छानबिन समितिको टीओआर टुंग्याउन बसेको कार्यदलको बैठकमा किन जुटेन सहमति ? यस्तो छ अन्तर्य
काठमाडौं । सहकारीको रकम अपचलनबारे छानबिन गर्न गठन गर्ने भनिएको संसदीय समितिको कार्यादेश (टीओआर) टुंगो लगाउन बसेको कार्यदलको बैठक कुनै सहमतिबिनै उठ्यो । शीर्ष नेताहरूसँग छलफलपछि भोलि फेरि बस्ने भनिएपनि सहमतिको सम्भावना न्यून छ ।
बैठक भोलि बिहान ८ः३० बजे बस्दैछ । सत्तापक्ष र कांग्रेस दुवै आफ्नो अडानबाट ब्याक हुने मुडमा छैनन् ।
कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख गरी गृहमन्त्री मुछिएको सहकारी संस्थामा पनि संसदीय समितिले छानबिन गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ भने एमाले र रास्वपा त्यो कुरामा सहमत हुन नसक्दा सहमति जुट्न सकेको छैन ।
बैठकमा सत्तापक्ष अझै सहमतिको लागि लचिलो नभएको कांग्रेस निकट स्रोतले बतायो ।
स्रोतले भन्यो, ‘सत्तापक्ष अझै लचिलो भएर आएको छैन । यहाँ झारा टार्न बैठक राखिएको हो कुनै अधिकार दिएको छैन आज ओलीजी फर्केपछि छलफल गर्ने कुरा गर्नुभएको छ । आजको बैठकबारे शीर्ष तहमा उहाँहरूको बिफ्रिङपछि कुनै निष्कर्षमा पुग्नुहोला भन्ने विश्वास छ ।’
बैठकमा सरकार सहमतिबाट नगई अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने ढंगले प्रस्तुत ती नेताले सुनाए ।
ती नेताले थपे, ‘हामी भोलिको बैठकमा सहमति गरेर सदन चलाउने पक्षमा छौं तर उहाँहरू अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने मुडमा हुनुहुन्छ ।’
सहकारीको बिषयमा कांग्रेसले सडक आन्दोलनको घोषणा गरिसकेको कमजोर नसोच्न चेतावनी दिएको स्रोतले बतायो । स्रोतले भन्यो, ‘सडकमा गइसकेपछि काठमाडौंमा मात्रै आन्दोलन हुँदैन देशभर चर्काउँछौं । त्यसमा सरकारले बेलैमा ध्यान देओस् ।’
आजको बैठकमा कुनै सहमति नभएपछि दुवै पक्ष पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग छलफलमा बस्दैछन् ।
बैठकपछि कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियारले आफूहरु गृहमन्त्रीकै नाम लेख्नुपर्ने अडानबाट पछि नहटेको बताए ।
उनले भने, ‘सहकारीको बिषयमा गृहमन्त्रीमाथि विभिन्न निकायमा छानबिन भइरहेको छ । उहाँ गृहमन्त्री भइसकेपछि छानबिन प्रभावकारी हुन सक्दैन भन्ने उद्देश्यका साथ कांग्रेसले सुरुदेखि नै समितिको माग गरेका छौं । हिजो कांग्रेसको बैठकले पनि त्यही कुरा स्पष्ट पारेका छौं । हामी ब्याक हुन्नौं ।
तर एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्ताैलाले कांग्रेस लचक भएर प्रस्तुत भएको दाबी गर्दै बैठक सकारात्मक भएको बताए ।
भोलिको कार्यदलको अन्तिम बैठक बसेर ११ बजे सदन चलाउनेगरी आउन आफूहरुले भनेको बताए ।
उनले भने, ‘कांग्रेसले गृहमन्त्रीको नाम नै किटान गर्नुपर्छ भन्दै आएको थियो । त्यो विषयमा थोरै लचकताका साथको प्रस्तुति रह्यो । उहाँहरूको आन्दोलनको सम्बोधन ठिक ढंगबाट होस् भन्ने चाहना । हामी पनि आज पनि छलफल गर्छौँ । उहाँहरू पनि गर्नुहुन्छ ।’
रास्वपा सांसद शिशिर खनालले बैठक सकारात्मक भएको बताए ।
उनले भने, ‘सहकारी पीडितको बचत फिर्ता गराउने सुनिश्चितता गराउन र सम्पूर्ण सहकारीमा देखिएको समस्या समाधान गराउन कानूनी र नीतिगत विषयमा निकास दिने कुरामा एक ठाउँमा पुगेका छौँ । ’