ओली-ठाकुर अदृष्य सहकार्यका डेढ वर्ष, एक-अर्काको संकट मोचनमा प्रतिबद्ध

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ साल फागुन २७ गते प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिँदा समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी दुवैले पक्षमा मतदान गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा त्यसदिन उपस्थित २ सय ६८ मध्ये २ सय ८ सांसदको समर्थन हासिल गरेका थिए ।

ओलीले हासिल गरेको समर्थन ७५ दशमलव ६३ प्रतिशत थियो । ओलीलाई समर्थन दिएकामध्ये समाजवादी पार्टी सरकारमै सहभागी भयो भने राजपाले राजनीतिक मागहरु पूरा नभएको भन्दै सरकारमै सहभागी हुन तयार भएन ।

प्रधानमन्त्रीको रुपमा विश्वासको मत लिदैं गर्दा ओलीले संसदको रोष्टमबाट संविधान संशोधन लगायतका राजनीतिक मागहरु औचित्यका आधारमा पूरा गर्न सरकार तयार रहेको बताएका थिए । समाजवादी पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउनुअघि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले २ बुँदे लिखित सहमति गरेका थिए ।

सहमतिको पहिलो बुँदामा ‘समाजवादी पार्टीले आन्दोलनका क्रममा उठाएका माग र संविधान संशोधनको एजेण्डा आपसी सहमतिमा पूरा गरिने’ र दोस्रो बुँदामा ‘समाजवादी पार्टी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने’ उल्लेख थियो ।

सहमतिको ३ वर्ष बित्नै लागे पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्रारम्भमा ओलीलाई विश्वासको मत दिएका समाजवादी र राजपा पार्टीले समयक्रममा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए । गत बैशाखमा यी दुवै पार्टी विभाजनमा बल पुग्ने गरी सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि रातारात जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको स्थापना भयो ।

सरकारको कदमले समाजवादी पार्टी र राजपाबीच आकस्मिक एकता गराइदियो । त्यसयता प्रधानमन्त्री ओली र सरकारविरुद्ध जसपा आक्रामक रहँदै आएको थियो । पछिल्लो केही सातायता भने जसपाभित्र प्रधानमन्त्री ओलीसँग सहकार्य गर्ने वा नगर्ने भन्ने विवाद चुलिएको छ ।

स्वार्थमा आधारित सहकार्य

सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर राजनीतिक रुपमा प्रतिपक्षी बनेको राजपाले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संग २०७६ पुस २ गते अचानक २ बुँदे सहमति गर्‍यो । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको सन्दर्भमा भएको सहमतिमा प्रदेश नम्बर २ अन्तर्गतका ४ सीटमध्ये नेकपा र राजपाले २-२ सीट बाँड्ने उल्लेख थियो ।

राजनीतिक रुपमा राजपा र नेकपाबीच सहकार्यको आधार त्यही सहमतिले गरेको थियो । यद्यपी त्यो सहमति तत्कालीन नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक धुम्बाराहीमा प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसिरहको बेला बालुवाटारमा केपी ओली र महन्थ ठाकुरबीच भएको थियो । वास्तवमा ओली र ठाकुरबीच सहकार्यको प्रस्थानबिन्दू त्यही सहमति थियो ।

त्यसअघि २०७५ पुस १९ मा हिरासतमा रहेका राजपा सांसद रेशम चौधरीलाई सपथ ग्रहण गराएर प्रधानमन्त्री ओलीले राजपासंग सौहार्दता बढाइसकेका थिए । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा नेकपा-राजपा सम्झौताको एक हप्ता नबित्दै समाजवादी पार्टी ओली सरकारबाट बाहिरियो ।

राष्ट्रियसभा चुनावबाट शुरु भएको ओली-ठाकुर अदृष्य सहकार्य यसबीचमा एक अर्काको संकट मोचनमा प्रतिबद्ध बन्दैछ । रेशम चौधरी कुनै बेला ओलीकै कार्यकर्ता,उनी जेलबाटै ओलीसँगै सहकार्य गर्न नेताहरुलाई सुझाइरहेका छन् ।

अर्कोतिर ओलीका सबैभन्दा निकटस्थ नेता शंकर पोखरेलको सरकारलाई सरप्राइज शैलीमा काँध थाप्ने काम पनि ठाकुर निकट जसपाका ४ सांसदले गरे । यसले पोखरेल सरकारमात्र जोगिएन कांग्रेस-माओवादी शीर्ष नेतृत्वलाई झस्का पनि दिएको छ ।

ओली-ठाकुर सहकार्य पत्रकार महासंघको चुनावदेखि जसपा नेता राजकिशोर यादवको निर्वाचन क्षेत्र सिरहाको मिर्चैयास्थित खानेपानी उपभोक्ता समितिको निर्वाचनमा समेत देखियो । नगरपालिकाको चुनाव जत्तिकै महत्वपूर्ण सो निर्वाचनमा एमाले र राजकिशोर पक्षधर जसपाको गठबन्धनले जित्यो । यी केही ‘जेस्चर’ हुन् ।

समाजवादी सरकारबाट बाहिरिएपछि राजपाको सत्तारोहण हुने आँकलन राजनीतिक वृत्तमा गरिएको थियो । तर राजपले संविधान संशोधन, रेशम चौधरीको रिहाई, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक लगायतका माग पूरा नभएसम्म सरकारमा नजाने निर्णय लियो ।

नेकपासंग सम्बन्ध सुध्रिए पनि थप राजनीतिक सहकार्य अगाडि बढेन । प्रदेश नम्बर २ मा राष्ट्रिय सभाको सीट जोगाउन नेकपा-राजपाको यो सहमति दुवै दलको स्वार्थ प्रेरित थियो । त्यो भन्दा पनि एक कदम अघि बढेर बुझ्दा प्रचण्ड–माधव र बाबुराम उपेन्द्रलाई झस्काउने ओली-ठाकुर सहयात्राको प्रस्थानबिन्दू पनि थियो ।

जसपा बनेपछि जे भयो

२०७७ बैशाख १० गते राति राजपा र समाजवादी पार्टीबीच एकता घोषणा भयो । आकस्मिक एकताका कारक प्रधानमन्त्री ओली नै थियो । बारम्बार एकता वार्ता असफल भइरहेको सन्दर्भमा ओलीले जारी गरेको अध्यादेश नै एकताका लागि आधार बन्न पुगेका थियो ।

जसपाको निर्माणपछि संसद र अन्य राजनीतिक मञ्चमा जसपा सरकारको कडा आलोचकका रुपमा प्रस्तुत भइरह्यो । गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दासम्म सिंगो जसपा ओलीको विरुद्धमा थियो । यद्यपि आन्दोलन र निर्वाचनमध्ये कुन उपयुक्त भन्नेमा जसपामा मतभेद बढ्यो ।

पूर्व राजपाका सबैजसो नेताहरु मध्यावधि निर्वाचन स्वीकार्नुपर्ने पक्षमा थिए । डा.बाबुराम भट्टराई , उपेन्द्र यादव लगायतका पूर्व समाजवादी नेताहरु भने संयुक्त आन्दोलनको पक्षमा उभिए । सरकारविरुद्ध संयुक्त आन्दोलन नभएपनि जसपाले संसद विघटनको विरुद्धमा केही चरण आन्दोलन गर्‍यो ।

सो आन्दोलनमा पूर्व राजपाभन्दा पूर्व समाजवादी नेताहरुको सक्रियता बढी देखिन्थ्यो । कार्यक्रम पनि अलग अलग भए ।

प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनापछि नयाँ सत्ता समीकरणको प्रयास तीव्र भयो । नेपाली कांग्रेस , माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको माधव पक्षले ओली सरकारको विकल्प खोजेपनि जसपाको अनिर्णयले नयाँ सरकार गठन हुन सकेन । जसपाले आफ्नो राजनीतिक बटमलाइनबारे सबैजसो दलहरुसंग छलफल गर्‍यो ।

जसपाभित्र अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले नेतृत्व गरेको समूहले जारी राजनीतिक अस्थिरताकैबीच आफ्ना माग पूरा गर्न सहज हुने ठानेको छ । यही कारण ठाकुर पक्षीय नेताहरु प्रधानमन्त्री ओली र निकट नेताहरुसँग निरन्तर संवादमा छन् । जसपाले सत्ता समीकरणबारे ठोस निर्णय नगरे पनि पूर्व समाजवादी नेताहरु ओलीसंग सहकार्य गर्न नहुने पक्षमा छन् ।

पूर्व राजपा नेताहरु भने माग पूरा गरे ओली सरकारको निरन्तरताको पक्षमा छन् । संसदको अंकगणितमा जसपाको समर्थन प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत हासिल गर्न पर्याप्त देखिन्छ । यहीकारण प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाका मागहरु पूरा गर्ने प्रक्रिया थालिसकेका छन् ।

जसपाले बुझाएको २ सय ८ वटा मुद्धा फिर्ता लिने, लाल आयोगको प्रतिवेदन आंशिक रुपमा भएपनि सार्वजनिक गर्ने र संविधान संशोधनका लागि आयोग बनाउने सरकारको तयारी छ । यसबारेमा विहीवारको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ ।

जसपाको ठाकुरपक्षीय नेताहरुलाई केही दिनमै माग पूरा हुने वचन प्रधानमन्त्री ओलीले दिइसकेका छन् । जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पनि सार्वजनिक रुपमै प्रधानमन्त्री ओली आफ्ना मागप्रति सकरात्मक देखिएको प्रतिक्रिया दिइसकेका छन् । राजनीतिक रुपमा अन्यथा नभएमा यो साताभित्रै ओली–ठाकुर सहकार्यले मूर्त रुप पाउने सम्भावना छ ।

प्रधानमन्त्रीमाथि संकट आउन दिदैंनौ- नेता झा

जसपाको केन्द्रीय सदस्य डा.सुरेन्द्र झा अध्यक्ष ठाकुरका सबैभन्दा निकट नेता मानिन्छन् । उनै झाको बुझाईमा जसपाले अघि सारेका मागहरु पूरा भए प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पाउने निश्चित छ । ओली र ठाकुरबीचको सुध्रिँदै गरेको सम्बन्धलाई उनी आवश्यकतामा आधारित ठान्छन् ।

‘महन्तजीको आह्वानमा भएको थरुहट आन्दोलनमा सहभागी भएका नेता कार्यकर्तामाथि मुद्धा लागेको छ । कतिपय जेलमा छन् । त्यसैले उनीहरुलाई छुटाउनै पर्ने आवश्यकता महन्थजीलाई छ । प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि आफ्नो राजनीतिक कोर्स जोगाउन जसपाको साथ आवश्यक छ । दुवैका आ-आफ्ना समस्या र आवश्यकता छन् । त्यसमै आधारित सम्बन्ध हो’ झाले नेपाल प्रेससंँग भने ।

कुनैबेला मधेश आन्दोलन र मधेश केन्द्रीत दलप्रति कटाक्ष गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीसँग बढेको सहकार्य सम्भावनालाई राजनीतिक रुपमा हेर्नुपर्ने झाको भनाई छ ।

‘जबसम्म प्रधानमन्त्री मधेशकोविरुद्ध हुनुहुन्थ्यो हामीले उहाँलाई मधेशमा बहिस्कार पनि गरेका हौं । अहिले हाम्रो विषयमा उहाँले कोर्स करेक्सन गर्नुभएको छ भने हामीले पनि पुरानै हिसाबले हेर्न त भएन नि !’, झाले भने ।

उनका अनुसार जसपाका राजनीतिक माग प्रधानमन्त्रीले पूरा गर्ने र प्रधानमन्त्रीलाई पर्ने राजनीतिक संकट जसपाले टार्ने लगभग निश्चित भइसकेको छ । ‘जसपा भनेको थरुहट मधेश आन्दोलनको जगमा बनेको पार्टी हो । हाम्रो संकट प्रधानमन्त्रीले मोचन गर्नुभयो भने उहाँमाथि संकट आउन दिँदैनौं’,  झाले भने ।