कोशीको बजेट: घट्दो आम्दानी, बढ्दो ऋणभार

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको आम्दानी र खर्च निरन्तर घट्दो क्रममा छ । प्रदेशको आम्दानी निरन्तर ओरालो लाग्दा खर्चको अनुपातमा पनि गिरावट आएको छ । कोशी प्रदेश सरकारले वैशाख मसान्तसम्म २२ अर्ब ९३ करोड ८ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । जुन आम्दानी लक्ष्यको ७०.९ प्रतिशतमात्रै हो ।

गत वर्षको यही अवधिमा प्रदेश सरकारको आम्दानी ७८ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बैशाख मसान्तसम्ममा राजस्व र अनुदान गरेर २४ अर्ब ६६ करोड ७७ लाख प्राप्त गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्वतर्फ वैशाख मसान्तसम्म ६६.२ प्रतिशत लक्ष्य हासिल गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजस्वतर्फ ४ अर्ब ५७ करोड ७८ लाख प्राप्त हुने लक्ष्य थियो । वैशाख मसान्तसम्म ३ अर्ब ३ करोड २५ लाख रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन भएको छ ।

सङ्घीय राजस्व बाँडफाँटबाट कोशीले ११ अर्ब ६४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने लक्ष्य राखेको थियो । वैशाख मसान्तसम्म ७ अर्ब ८८ करोड ५१ लाख राजस्व प्राप्त गरेको छ । यो रकम वार्षिक लक्ष्यको ६७.७ प्रतिशतमात्रै हो । सङ्घको अनुदानतर्फ कोशीले १६ अर्ब ११ करोड ७० लाखको अनुमान लक्ष्य राखेकोमा वैशाखसम्म १२ अर्ब १ करोड ३२ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वैशाख मसान्तसम्ममा कोशीले अनुदानतर्फ २४ अर्ब ६६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा आयमा ७.१ प्रतिशतले कमी आएको छ ।

खर्चमा पनि घट्दो

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वैशाख महिनासम्म कोशीले १५ अर्ब ८८ करोड ३ लाख खर्च गरेको छ, जसमा चालू खर्च ६ अर्ब १३ करोड ५९ लाख र पूँजीगत खर्च ७ अर्ब ४७ करोड ८० लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

स्थानीय तह अनुदान २ अर्ब २६ करोड ६४ लाख खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १६.४ प्रतिशतले कमी हो ।

यस अवधिमा चालूतर्फ ४८.२ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ३६.६ प्रतिशत र स्थानीय तह अनुदानतर्फ वार्षिक विनियोजित बजेटको ६१.७ प्रतिशत खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म चालूतर्फ ६ अर्ब ६९ करोड ४९ लाख अर्थात् ५२.२ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।

सोही अवधिमा गत आर्थिक वर्षमा पूँजीगततर्फ ९ अर्ब ८० करोड ९२ लाख अर्थात् ४२ प्रतिशत र स्थानीय तहको अनुदानमा २ अर्ब ४९ लाख ६६ हजार अर्थात् ६४.२ प्रतिशत खर्च भएको आर्थिक माहिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा चालूतर्फ ६ अर्ब २३ लाख ५५ हजार, पूँजीगततर्फ ८ अर्ब ५१ लाख ६८ हजार र स्थानीय तह अनुदानमा २ अर्ब ५२ लाख ९२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । सङ्घबाट लक्ष्यअनुसार अनुदान प्राप्त नहुँदा र प्रदेशको समग्र आयमा कमी आएको छ । सङ्कलनको अनुपातमा सङ्घबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त हुने भएकोले प्रदेशको आयमा गत वर्षको तुलनामा न्यून भएको हो ।

ऋणको भार बढ्यो: मन्त्री राना

कोशी प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट बनाउने तयारीमा जुटेको छ, तर पुराना बहुवर्षे योजनाको दायित्व भारका कारण नयाँ बजेट बनाउन सरकारलाई सकस भएको छ ।

कोशी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राम राना भने प्रदेश सरकारसँग आर्थिक दायित्वको भार बढी भएको बताए ।

उनले भने, ‘असारसम्ममा कम्तीमा २ अर्ब रुपैयाँ तिरिसक्नु पर्ने प्रदेश सरकारसँग दायित्व छ । यो दायित्व तिर्दा पनि प्रदेश सरकारसँग ११ अर्ब हाराहारी दायित्व रहन्छ ।’

उनले यस पटकको बजेटमा दायित्व भुक्तानीमै केन्द्रित हुने बताए । ‘बहुवर्षे योजनाको भुक्तानी नै यो बजेटको प्राथमिकता रहनेछ’, मन्त्री रानाले भने, ‘ऋणको भार बढी छ । यस पटकको बजेट यसअघिको ऋण कसरी तिर्ने भन्नेमा हामी केन्द्रित रहेका छौं ।’

उनका अनुसार बहुवर्षे योजनाको काम धमाधम भइरहेको छ । ठेक्का लागेर काम भएका योजनाको समेत फरफारक हुन नसक्ने अवस्था आएको छ ।

प्रदेश सरकारले २८ अर्ब ३२ करोड बराबरको बजेट सिलिङ मन्त्रालयहरूलाई दिएको छ । उसले प्रदेशका १३७ वटा पालिकालाई ९४ करोड रुपैयाँ बजेटको सिलिङ दिएको छ ।