गृहमन्त्रीको नाम उल्लेख नगरी छानबिन समिति बनाउन कांग्रेस सहमति नजिक (भिडिओ)

काठमाडौं । सत्तापक्ष र नेपाली कांग्रेस सहकारीको रकम अपचलनबारे छानबिन गर्न गठन गर्ने भनिएको संसदीय समितिको कार्यादेश (टीओआर)मा सहमति नजिक पुगेका छन् ।

कानून मन्त्रालयमा बसेको कार्यदलमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख नगरी सहमति समिति गठन गर्ने लगभग सहमति जुटेको कानूनमन्त्री पदम गिरीले बताए ।

उनले सहमति बालुवाटारमा शीर्ष नेताहरुसँग बसेपछि मात्रै टुंगिने बताए ।

कानूनमन्त्री गिरीले भने, ‘जुन सहकारीबाट नियमविपरीत रकम लगिएको छ, तर रकम लगिएको भनिएको कम्पनीको नाम पनि उल्लेख गर्ने, ती सहकारी संस्थाहरुको पनि नाम उल्लेख गरौं । त्यसैले केन्द्रविन्दूमा राखेर छानबिन गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको आजको बसाइले पाउँछु, तर त्यसमा पनि कुनै पदाधिकारी र व्यक्तिहरु लक्षित गरेर आउनुपर्छ भन्नुभएको छ ।’

सत्तापक्षले कम्पनी भनिसकेपछि व्यक्ति वा पदाधिकारी भनेर जान आवश्यक नभएको बताएको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘हामी अहिले नजिक नजिक पुगिसकेका छौं । कम्पनी राखिसकेपछि छानबिनको क्रममा व्यक्तिको नाम आइहाल्छ । कम्पनी र सहकारीको नाम उल्लेख गर्ने, तर त्योभन्दा बाहिर गएर व्यक्ति तोकेर जान राम्रो हुँदैन भनेर छलफल भयो । त्यसमा सहमति नजिक पुगेका छौं । अब नेताहरुसँग बसेपछि यो कुरा टुंगो लाग्छ ।’

कांग्रेसले गृहमन्त्री सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी पोखरा, सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी बुटवल, स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी काठमाडौं, सहारा बचत तथा ऋण सहकारी चितवन, हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी काठमाडौं, समानता बचत तथा ऋण सहकारी नेपालगञ्ज, सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी वीरगञ्जलगायतको रकम ठगीमा संलग्न रहेको दाबी गर्दै आएको छ ।