विनोद चौधरीले निर्वाचन क्षेत्रमा अघि सारेका १५ आयोजना- कुन कस्तो अवस्थामा छ ?

बर्दघाट । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य विनोद चौधरीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि अगाडि सारेका १५ वटा गौरवका आयोजनामध्ये अधिकांश कार्यान्वयनमा गएका छन् ।

चौधरीले निर्वाचित भए लगत्तै स्थानीय तहका प्रतिनिधि, सरोकारवाला र विज्ञहरूसँगको छलफलका आधारमा गौरवका आयोजना छनोट गरेका थिए । डेढ वर्षको अवधिमा अधिकांश आयोजना कार्यान्वयनमा गएको सांसद चौधरीले बताए ।

‘सबैको समन्वय र सहकार्यमा हामीले अगाडि सारेका आयोजनाहरूमध्ये अधिकांश यति बेला कार्यान्वयनमा गएका छन्,’ उनले भने, ‘यो क्षेत्रको व्यवस्थित विकासको अवधारणासहित हामीले आयोजना छनौट गरेका थियौँ । त्यसको कार्यान्वयनका लागि तीन तहकै सरकारसँग निरन्तर समन्वय गरिरहेका छौँ ।’

सांसद चौधरीले निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने चार वटा पालिकालाई समेटेर आयोजनाको छनोट गरेको बताए । आयोजनामा गण्डक नहर व्यवस्थापन, प्राविधिक शिक्षालय, एकीकृत उपनगरसहित चक्रपथ निर्माण, केरा तथा उखु खेती प्रवर्द्धन तथा व्यवस्थापन, प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना, बुद्ध सर्किट, ट्रमासहितको विशेष सेवा अस्पताल निर्माण, साना तथा मझौला उद्यमशीलता विकास ग्राम (एसएमई भिलेज) लगायत रहेका छन् ।

नवलपरासी जिल्लाकै प्रमुख गण्डक नहरलाई व्यवस्थित बनाउन गण्डक कार्यालयबाट २ वटा डिपीआर तयार भएको छ भने डिपीआर कार्यान्वयनका लागि सिंचाई तथा जनस्रोत मन्त्रालय तथा अन्य सम्बन्धित निकायहरूमा पत्राचार गरिएको छ ।

सांसद चौधरीले सिचाइमन्त्री शक्ति बस्नेतलाई गण्डक नहरलाई आगामी बजेटमा प्राथमिकताका साथ राख्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् । गण्डक नहरबाट नेपालतर्फ हुने डुबान न्यूनीकरण गर्न र यसको दीर्घकालीन समाधान आयोजनाको महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको भन्दै उहाँले सरकारकारतर्फबाट प्राथमिकतामा राख्न मन्त्री बस्नेतलाई आग्रह गरेका हुन् ।

युवाहरूलाई प्राविधिक शिक्षा दिने र उनीहरूलाई उद्यमशील बनाउने उद्देश्यले सरावल गाउँपालिकाको महेन्द्र मावि सरावल ६ मा प्राविधिक शिक्षा पठन पाठनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।

सीटीइभिटी अन्तर्गत कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवेदन दिइएको र स्वीकृतिको प्रक्रिया अगाडि बढाउने काम भइरहेको सांसद चौधरीको सचिवालयले जनाएको छ । यस्तै बर्दघाटमा रहेको दिव्य ज्योति क्याम्पसमा नविल स्कुल अफ सोसल इन्टरप्रेनियरसीप तालिम सञ्चालन भइरहेको छ ।

प्रतापपुर गाउँपालिकामा एकीकृत उपनगरसहित चक्रपथ निर्माण कार्यका लागि गाउँपालिकाले दुई करोड र लुम्बिनी प्रदेशले रु ३२ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१ं/८२ मा थप बजेटका लागि लुम्बिनी प्रदेशमा आवेदन दिइसकेको छ ।

नवलपरासीमा कृषितर्फ मुख्य सम्भावना भएको क्षेत्र केरा तथा उखु खेती हो । उन्नत जातको बेर्ना सर्वसुलभ तरिकाले उपलब्ध गराउन नर्सरी स्थापना तथा सञ्चालन गर्नका लागि सरकारसँग समन्वयन भइरहेको छ भने उत्पादित केरा सहज विक्री वितरण एवं खपतका लागि उद्योग स्थापना गर्न जग्गा छनोट प्रक्रिया भइरहेको नवलपरासी १ का प्रदेश सभा सदस्य देवकरण कलवार सन्तुले जानकारी दिए ।

प्रतापपुरका सबै वडामा सिचाइको व्यवस्था गर्न विद्युतीकरणको कार्य भइरहेको छ । अहिलेसम्म पचास प्रतिशतभन्दा बढी काम भएको र आगामी वर्षमा थप स्थानका लागि प्रदेशको कृषि मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको जनाइएको छ । निर्वाचन क्षेत्रभित्रै सुविधा सम्पन्न अस्पताल निर्माणको अभियानलाई सांसद चौधरीले विशेष महत्त्व दिएका छन् ।

ट्रमा अस्पतालका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट १५ करोडको स्रोत सुनिश्चित हुनुका साथै सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना चितवनले टेन्डरको सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ ।

चिसापानी अस्पताल स्तरोन्नतिका लागि चौधरी फाउन्डेसनमार्फत काम भइरहेको छ । अस्पतालमा हात खुट्टा नभएका व्यक्तिका लागि निःशुल्क कृत्रिम हातखुट्टा उपलब्ध गराउन सिजी सबल केन्द्र सञ्चालनमा आएको छ ।

देशकै नमुना उद्योग ग्रामका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले बर्दघाट नगरपालिकाको खजुरा खोला किनारामा एसएमई भिलेज निर्माण कार्य भइरहेको छ । तत्कालीन उद्योगमन्त्री रमेश रिजाल र सांसद चौधरीले संयुक्त रूपमा उद्योगग्रामको शिलान्यास गरेका थिए ।

प्रदेश सांसद कलवारले सांसद चौधरीको पहलमा निर्वाचन क्षेत्रमा विकासका कामहरू भइरहेको बताए ।

बर्दघाट नगरपालिकाका मेयर शम्भुलाल श्रेष्ठले विनोद चौधरीको व्यक्तित्वका कारण पनि यो क्षेत्रमा विकासका काम अगाडि बढेको दाबी गरे ।

‘उनको निर्वाचन क्षेत्र भनेपछि सरकारी निकायमा रेस्पोन्स गर्ने तरिका नै फरक हुन्छ । उहाँ आफैले पनि मन्त्रीदेखि सचिव, अरू उच्च कर्मचारीसँग समन्वय गरिरहनुहुन्छ, यसले गर्दा हामीलाई काम गर्न एकदम सहज भएको छ’, मेयर श्रेष्ठले भने ।

व्यवस्थित रूपमा काम गर्ने सांसद चौधरीको शैली आफूहरूका लागि पनि सिकाइ भएको उनको भनाई छ ।

सांसद चौधरीले क्षेत्रको विकासका काममा समन्वय गर्न निर्वाचन क्षेत्र र केन्द्रमा राजनीतिक सचिवालय नै बनाएका छन् ।

क्षेत्रमा रहेको सचिवालयले स्थानीय समस्या संकलन गर्ने र समाधानका लागि जिल्ला तहमा पहल गर्ने गर्छ भने प्रदेश र केन्द्रबाट गर्नुपर्ने काम काठमाडौंमा रहेको सचिवालयले गर्ने गरेको छ ।