महालेखापरीक्षक प्रतिवेदन : सरकारी अस्पतालमा उपचार पाउन १ वर्षसम्म कुर्नुपर्ने

काठमाडौं । सरकारी अस्पतालमा सेवा पाउन बिरामीले ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको महालेखापरीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । महालेखापरीक्षकको ६१ औं प्रतिवेदनले सरकारी अस्पतालमा बिरामीले पाउनुपर्ने सास्तीका बारेमा उजागर गरेको हो ।

बिरामीको चाप उच्च रहेको चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (वीर अस्पताल) सेवा सुविधा सम्पन्न रेफरल अस्पतालको रूपमा रहेको भए तापनि बिरामीले शल्यक्रियाको लागि १ हप्तादेखि रोगको प्रकृतिबमोजिम १ वर्षसम्म कुर्ने गरेको देखिन्छ । वीरमात्र होइन अधिकांश सरकारी अस्पतालको हालत उस्तै रहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

यता पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा बिरामी परीक्षण गर्न ३ देखि ६ घण्टा तथा शल्यक्रियाको लागि रोगको प्रकृतिअनुसार ४ देखि १२ हप्ता, हेमोडाइलासिस सेवाको लागि ४/५ महिना, इण्डोस्कोपीको लागि १ हप्तासम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । यस्तै सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा पनि डायलासिसका लागि करिब ७०० बिरामी प्रतीक्षारत रहेको र बिरामीले सेवा लिन ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म पालो पर्खिनुपरेको उल्लेख छ ।

बी. पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, चितवनमा रेडियोथेरापी गर्न ४५ दिनसम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने, क्यान्सर रोगको लागि अति आवश्यक पेट सिटी स्क्यान, बोनम्यारो ट्रान्सप्लान्ट र मेमोग्राफी मेसिन नहुँदा सेवाग्राहीले जटिल प्रकृतिको रोगको उपचार पाउन नसकेको भनिएको छ ।

यता कान्ति बाल अस्पताल पनि सामान्य शल्यक्रिया गर्न ३ महिनादेखि १ वर्ष, जटिल तथा हाइड्रोशिलको शल्यक्रिया गर्न ६ महिनादेखि २ वर्षसम्म पालो पर्खनुपर्ने अवस्था छ । अस्पतालले बिरामीलाई छिटो र सुलभ उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउँन महालेखाले सुझाएको छ ।

भएका मेसिन पनि प्रयोग गरिँदैनन्

कतिपय अस्पतालले भएका मेसिन समेत प्रयोगमा ल्याएका छैनन् । स्वास्थ्य सेवा विभागले कोशी अस्पतालमा उपलब्ध गराएको २१ लाख १० हजारको १० थान बाइपाप मेसिन र २ थान भेन्टिलेटर मेसिन, शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा ८६ डायलासिस मेसिन रहेकोमा ६१ मात्र चालु अवस्थामा रहेको छ ।

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा हस्तान्तरण भएको ४५ थान भेन्टिलेटर सहितका उपकरण तथा खरिद गरेको अर्थोस्कोपी मेसिन र ओ.टी. टेबुललगायतका उपकरण प्रयोगमा ल्याइएका छैनन् ।

स्वास्थ्य सेवा विभागले मागबेगर नै उपकरण खरिद गरी अस्पतालहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने, मूल्य नखुलाउने, वारेन्टी ग्यारेन्टीका कागजातहरू हस्तान्तरण नगर्ने लगायतका समस्याहरू देखिएका छन् । मन्त्रालयले अस्पतालमा रहेका उपकरणको सञ्चालन सम्बन्धमा अनुगमन गरी लगत तयार गर्न लगाउने जस्ता काममा अग्रसर हुनुपर्ने सुझाएको छ ।

बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विगतमा खरिद भएको एम. आरआई मेसिन ३ तथा स्वास्थ्य सेवा विभागले उपलब्ध गराएको ७ थान हेमोडाइलासिस मेसिन चालु अवस्थामा छैन ।

अर्को मेसिन खरिद गर्न मन्त्रालयले विगत वर्ष ३१ करोड निकासा गरे पनि खरिद नगर्दा एमआरआइ गर्ने विरामीलाई बाहिर पठाउँनु परेको छ । अंकोलोजी भवन निर्माण गर्न सरकारले २१ करोड ६७ लाख निकासा गरेपनि भवन निमाृण भएको छैन । भएको अकिसजन प्लान्ट समेत सञ्चालन हुन नसकेको महालेखाले औल्याएको छ ।