जनप्रतिनिधिले बुझे गैरकानूनी चाडपर्व खर्च र पोशाक सुविधा, अनधिकृत स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त

काठमाडौं । देशका १७१ स्थानीय तहले गैरकानूनी रुपमा स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरेर नौ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ तलब सुविधा बाँडेका छन् ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा १७१ स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी नौ करोड १५ लाख दुई हजार पारिश्रमिक खर्च गरेको उल्लेख छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको २०७७ फागुन २५ गतेको परिपत्रअनुसार मापदण्ड बनाएर यस्तो खर्च लेख्ने उल्लेख गरिएको भए पनि त्यसअनुसार कुनै पनि स्थानीय तहले मापदण्ड नबनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रदेशसभाले जारी गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐनमा पदाधिकारीका लागि स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखी पारिश्रमिक दिने व्यवस्था छैन ।

प्रतिवेदनअनुसार सात स्थानीय तहले कानूनमा व्यवस्था नभएको १२ लाख ६६ हजार चाडपर्व खर्च, १७ स्थानीय तहले ११ लाख पाँच हजार पोशाक सुविधा लिएका छन् ।

यस्तै ऐनमा उल्लेख भएभन्दा फरक हुनेगरी ९९ स्थानीय तहले तीन करोड ४२ लाख २९ हजार यातायात खर्च, ९६ स्थानीय तहले बैठक भत्ताबापत दुई करोड ४९ लाख ५८ हजार, १२७ स्थानीय तहले भ्रमण तथा अनुगमन खर्चवापत पाँच करोड ९८ लाख ७२ हजार लिएका छन् ।

त्यस्तै ११६ स्थानीय तहले इन्धन, मोबाइल, सवारीसाधन, अतिथि सत्कारलगायतमा ६ करोड ३८ लाख ९६ हजारसमेत गरेर १८ करोड ५३ लाख २६ हजारभन्दा बढी रकम भुक्तानी लिएका छन् ।