ठाकुरमोहनमाथि हातपात गर्नेहरूलाई राप्रपाले दियो माफी, असन्तुष्ट ज्ञानेन्द्र शाही बैठक छोडेर हिँडे

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले केन्द्रीय सदस्य ठाकुरमोहन श्रेष्ठमाथि हातपात गर्ने तीनजनालाई माफी दिएको छ । उनीहरूलाई चार वर्षका लागि गरिएको निलम्बन तीन महिना नपुग्दै फुकुवा हुने भएको छ ।

राप्रपाको जारी केन्द्रीय समिति बैठकको पहिलो दिन उनीहरूको निलम्बन फुकुवा गर्नुपर्ने माग उठेको थियो । पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन वाचन गर्दै गर्दा दुई महामन्त्रीसहित ८-९ जना केन्द्रीय सदस्य उठेर सांकेतिक विरोध जनाएका थिए । विरोध जनाउने महामन्त्रीमा डा. धवलशम्शेर राणा र कुन्ती शाही रहेको स्रोतले जानकारी दियो ।

त्यसपछि अध्यक्ष लिङ्देनले कार्यसूचीविपरीतको विषय उठाइएको भन्दै बस्न आग्रह गरे । उनीहरू बसे । तर, अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले यो प्रकरणले पार्टीको बदानामी भएको धारणा राखेका थिए । अध्यक्षले पनि माफी गर्ने संकेत गरेका थिए ।

स्रोतका अनुसार हातपात गर्ने तीनैजनाले शीर्ष नेताको उपस्थितिमा ठाकुरमोहनसँग माफी मागेका छन् । त्यसपछि आजको बैठकमा ठाकुरमोहनले आफूमाथि हातपात गर्नेहरूलाई माफी दिएको घोषणा गरेको स्रोतले बतायो ।

तर, पार्टी प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाही भने यसबाट असन्तुष्ट बनेका छन् । उनी केही बेरअघि बैठक छोडेर हिँडेको स्रोतले बतायो । ठाकुरमोहनलाई महामन्त्री विक्रम पाण्डेले दबाबमा राखेर माफी दिन लगाएको उनको आशंका छ ।

गत फागुन २७ गते आइतबार राप्रपा केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक चलिरहेको समयमा कार्यालय हाताभित्र श्रेष्ठमाथि कुटपिट भएको थियो ।

घटनाको आवश्यक छानबिन गरी केन्द्रीय अनुशासन समितिले कार्यसम्पादन समितिलाई सिफारिस गरेको थियो । सोही बमोजिम अध्यक्ष लिङदेनले कारबाहीको निर्णय लिएका थिए ।

सो घटनामा संलग्न पार्टीका सहायक महामन्त्री प्रेम बलायर, काठमाडौं क्षेत्र नं. ४ का क्षेत्रीय अध्यक्ष रिद्धीप्रताप राणा र राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवा संगठनका सदस्य सचिव निराजन बमलाई निलम्बन गरिएको थियो । बलायर राप्रपा उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डेका स्वकीय सचिव पनि हुन् ।

पाण्डेको योजनामा डा. श्रेष्ठमाथि आक्रमण गरिएको आरोप छ । यद्यपि राप्रपाले उनको विषयमा कुनै निर्णय लिएको थिएन । श्रेष्ठले घटनालाई लिएर प्रहरीमा उजुरी गरेका थिए । केही दिनअघि एकजनालाई पक्राउ गरिए पनि पार्टीका नेताहरूको दबाबमा छोडिएको थियो ।