बागमती प्रदेश सरकारको १८६ बुँदे कार्यक्रम : यस्ता छन् प्राथमिकता

हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले सोमबार प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् । सरकारले स्विकृत गरेको १८६ बुँदे नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, उद्योग, खेलकुद, कृषि तथा पशु र भौतिक निर्माणको विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

प्रदेश प्रमुख शर्माले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा यो पटक बागमती प्रदेशमा प्रदेश बैंक स्थापनादेखि एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम, विद्युतीय सबारीलाई प्रोत्साहानको कार्यक्रम, खेलकुद क्षेत्रको भौतिक निर्माणलाई प्राथमिकता, प्रदेशमाभर रहेका सरकारी स्वास्थ्य सस्थाको सुधारका योजना, प्रदेश गौरवको योजनाको विषय, आधुनिक कृषि प्रणाली तथा पशुपालनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

सरकारले ‘सबै नीतिमा स्वास्थ्य नीति’को नारा दिँदै मानसिक स्वास्थ्यको प्रर्वद्धन, आत्महत्याको न्यूनीकरण कार्यक्रम अघि सारेको छ । मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी भन्ने अभियान सुरु गर्दै सरकारले आर्युवेदिक, प्राकृतिक चिकित्सादेखि होमियोपेथिक जस्तो वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालीलाई अघि बढाउने उल्लेख गरेको छ ।

सरकारले स्वास्थ्य विमालाई सबै घरमा लैजाँदै विषादीमुक्त भान्छा अभियानलाई अघि बढाउने जनाएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशका विपन्न नागरिकको लागि निशुल्क रगत उपलब्ध गराउने नीतिलाई अघि बढाएको छ ।

सरकारले ‘गुणस्तरीय शिक्षा, सबैको अपेक्षा’ भन्ने नारा सहित सिक्दै कमाउँदै, कमाउँदै सिक्दै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ । चितवनमा निर्माणाधिन गौतम बुद्ध अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला सम्पन्न गरिने, हेटौँडाको गौरिटारमा निर्माणाधिन खेलकुदका पूर्वाधारहरुको काम निर्माण सम्पन्न गरिने लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रममा आएका छन् ।

समूदायमा आधारित एक वडा एक कृषि उत्पादन कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा पार्दै सरकारले कृषि बजारको निर्माण र बजारिकरणमा काम गर्ने सरकारको योजना छ । प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको धुलो दुध कारखानालाई सरकार, सहकारी र प्राईभेट सेक्टरको सहकार्यमा सञ्चाmन गर्ने नीति सरकारको छ ।

सरकारले ‘स्मार्ट ऐग्रिकल्चर’ अवधारणालाई लागु गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ । प्रदेश सरकारले नीर्माण गर्ने भवन तथा सरकारी अनुदानबाट बन्ने नयाँ भवनमा स्वदेशी काठको अनिवार्य प्रयोग गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।

धादिङको खनियाबास, रुविभ्याली, गंगाजमुनालाई समेटेर गणेश हिमाल संरक्षण क्षेत्रको रुपमा विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा घोँषणा गरिएको छ । सरकारले बागमती प्रदेशमा शून्य प्लाष्टिक अभियानलाई सञ्चालनमा ल्याउने जनाईएको छ ।

प्रदेशको राजधानी समेत रहेको हेटौँडालाई व्यवस्थित सहरको रुपमा रुपान्तरण गर्दै बृहत हेटौँडाको अवधारणालाई नीति तथा कार्यक्रममार्फत अघि सारिएको छ ।

बागमती प्रदेशभित्र रहेको सबै स्थानीय तहको केन्द्रलाई पक्की सडकले जोडने अभियानलाई नीति तथा कार्यक्रमले नीतरन्तरता दिएको छ । संघीय सरकारसँगको साझेदारिमा काठमाडाैंमा रहेको नदि करिडोरलाई ब्यवस्थित बनाईने, १२० मिटर भन्दा माथिका झोलुंगे पुल मात्र प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने नीति प्रदेश सरकारको रहेको छ ।

प्रदेश सरकारले ‘प्रदेश लगानी बोर्ड’ गठन गरि प्रदेश भित्र लगानी भित्र्याउने योजना समेत अघि सारेको छ । गाउँ गाउँमा उद्योग, घरघरमा रोजगारि कार्यक्रमलाई अघि बढाउँदै एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्राम नीतिलाई यो वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको छ । सरकारले नेपालमा भएका विभिन्न क्रान्ति, आन्दोलनलाई स्मरण गर्दै ‘राजनीति क्रान्ति स्मृति संग्रालय’ निर्माण गर्ने भएको छ ।

प्रदेशको सबै नारिकलाई स्वस्थ खानेपानिको पहुँच निर्माणको सबालमा प्रदेश सरकारले निरन्तर कार्यक्रमहरु अघि बढाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सरकारले विद्युतीय सबारीलाई प्रोत्साहन गर्दै डिजेल, पेट्रोलबाट चल्ने सबारीलाई पनि इलेक्ट्रिक बनाउने योजना अघि सारेको छ भने यातायात क्षेत्रलाई डिजिटलाईजेसन र क्यासलेस बनाउने योजना अघि बढाएको छ ।

सरकारले ‘बागमती प्रदेशको कानुन, सबैले जानुन्’ भन्ने कार्यक्रमलाई अघि बढाउँदै सबै आम नागरिकलाईक कानूनको विषयमा जानकारी दिने कार्यक्रम तय गरेको छ ।