लुम्बिनीमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल : प्रतिसांसद ५ करोड बजेट दिन माग

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशसभामा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल थालिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को प्रदेश विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफलमा सहभागी सबैजसो सांसदले अपनत्व पाउनेगरी प्रतिसांसद ५ करोड बजेट दिन माग गरे ।

यसअघि प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशनको सातौं बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री चेतनारायण आचार्यले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गरेका थिए ।त्यसपछि उक्त विधेयकमाथि छलफल गर्न प्रदेशसभाले दुई दिनको समय उपलब्ध गराएको थियो । पहिलो दिन सोमबार बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्यहरुले सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई कार्यान्वयन गर्नेगरी बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन् ।

प्रदेशसभा सदस्य भुवनेश्वरप्रसाद चौधरीले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलाई सरकारले प्राथमिकता राखेको भए पनि रासायनिक मलको उत्पादन गर्न उद्योग स्थापनाको विषयमा ध्यान नदिएको भन्दै गुनासो गरे ।

‘कृषि क्षेत्रका विषय धेरै उठाइएको छ, तर खादमलको उद्योग स्थापना गर्न सक्ने कि नसक्ने ? यस विषयमा योजना आउनुपर्थ्यो, अर्को कुरा विपद् व्यवस्थापन गर्न सामग्रीको अभाव छ । त्यो कुरालाई कसरी समेट्न सकिन्छ । सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्छ’, चौधरीले भने ।

प्रदेशसभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले कृषि उद्यमशीलता बढाउन बजेट केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए ।

‘अहिले चामल आयात गरेर खानुपर्ने अवस्था छ । ३०-४० वर्ष अगाडि विदेशमा चामल निर्यात गरेको उदाहरण छ, अर्को कुरा शिक्षालाई रोजगारी सृजना गर्नेसँग जोड्न जरुरी छ । दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा विशेष जोड दिन सकिरहेका छैनौं’, श्रेष्ठले भने ।

सहकारीलाई व्यवस्थित गर्नेबारेमा सरकारले योजना ल्याउनुपर्ने उनको माग थियो ।

प्रदेशसभा सदस्य सञ्जुकुमारी चौधरीले सरकारले कागजमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता राम्रो ल्याएको, तर त्यसको कार्यान्वयन कस्तो हुने भनेर प्रश्न गरिन् ।

यसमा टेकेर बजेट तथा कार्यक्रम आउँछ कि आउँदैन भन्नेतर्फ सबैको चासो रहेको उनले बताइन् ।

प्रदेशसभा सदस्य मीनाकुमारी श्रेष्ठले सन्तुलित अवधारणाअनुसार बजेट विनियोजन नहुने अहिलेसम्मको मुख्य समस्या रहेको बताइन् ।

‘मन्त्री र मुख्यमन्त्रीले बजेट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित गरेका उदाहरण विगतमा छन् । यसपालि त्यसो नहोस्, सन्तुलित र समावेशी रुपमा बजेट निर्माण होस् भन्ने चाहन्छौं, योजना बैंक बनाउने कुरा सुरुका नीति तथा कार्यक्रममा पनि आएका थिए, तर त्यो अझैसम्म कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । अब फेरि त्यो योजना बैंकको अवधारणा कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ?’, उनले प्रश्न गरिन् ।

अर्का प्रदेशसभा सदस्य बादशाह कुर्मीले पछाडि परेका मधेशी र मुस्लिम समुदायलाई समेट्न माग गरे ।

प्रदेशसभा सदस्य सुमन शर्मा रायमाझीले आत्मनिर्भर प्रदेश बनाउन उद्योग खोल्नुपर्ने बताइन् ।

धेरै महिलाहरु दुधे बालक छोडेर खाडी मुलुक जानुपर्ने बाध्यता रहेको विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने भन्दै उनले हरेक जिल्लामा महिला उद्योग खोल्न आग्रह गरिन् ।

प्रदेशसभा सदस्य धनलक्ष्मी श्रेष्ठले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरु अपमानित हुनुपर्ने अवस्था रहेको गुनासो गर्दै बजेट वितरणमा प्रदेशसभा सदस्यहरुको भूमिका समान हुनुपर्ने बताइन् ।

प्रदेशसभा सदस्य वसन्ती न्यौपानेले कम्पोष्ट मल उत्पादन गरेर अर्गानिक खेतीका लागि सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताइन् ।

त्यस्तै प्रदेशसभा सदस्य विश्वप्रेम पाठकले कृषिलाई प्राथमिकता राखेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउनुपर्ने बताए ।

‘बीउबिजन, मल, पानी नभएर कृषि फस्टाउँदैन । मल भन्ने शब्द सिद्धान्त र प्राथमिकतामा अटाएको देखिएन’, उनले भने, ‘वार्षिक ४० अर्बको मल किनेर ल्याउँछौं । जैविक मल, कम्पोष्ट मल उत्पादन गर्न राज्यले सोच्नुपर्छ ।’

प्रदेशसभा सदस्य तुलसीप्रसाद चौधरीले कृषि, पर्यटन, उद्योग, वनलाई नै प्राथमिकतामा राखेर जाँदा अर्थतन्त्रलाई दिगो बनाउन सकिने बताए । प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउनेगरी सिद्धान्त र प्राथमिकता ल्याइएको उनको भनाइ छ ।

यसअघि मन्त्री आचार्यले प्रदेश विनियोजन विधेयक २०८१ मा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त तय गर्दा दिगो फराकिलो एवं समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै रोजगारी सिर्जना, संघीयताको सवलीकरण, सुशासन प्रवर्द्धन, सेवा प्रवाहमा सुधार, स्रोतसाधनको परिचालनमा मितव्ययिता एवं प्रभावकारितालगायतका विषयवस्तुलाई बजेट तर्जुमाको प्रमुख आधारका रुपमा लिएको बताएका थिए ।

प्रदेशको अर्थतन्त्र र बजेट प्रणालीमा देखिएका अप्ठेरा, विश्वव्यापी आर्थिक परिदृश्यका साथै केही आन्तरिक कारणले समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलतालाई प्रदेशमा प्रभाव पर्न नदिन प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

प्रदेशको आन्तरिक राजस्व संकलन वृद्धि, प्रदेशको विकासमा बढ्दो जनआकांक्षालाई पूरा गर्ने उपयुक्त परियोजनालाई मात्र बजेटमा समावेशको प्रयास गर्ने, दिगो तथा समावेशी आर्थिक वृद्धिमा बजेट केन्द्रित गर्ने, आन्तरिक स्रोत वृद्धि गर्ने, निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कृषि, उद्योग, पर्यटन, वन जस्ता तुलनात्मक लाभका क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धि एवं रोजगारीका अवसरमा बदल्दै मूल्य श्रृंखलामा आधारित औद्योगिक तथा व्यापारिक गतिविधि विस्तार गर्ने पनि मन्त्री आचार्यले आगामी सिद्धान्त र कार्यक्रममा उल्लेख गरेका छन् ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा योजना तथा कार्यक्रम छनोटमा देखिएको दोहोरोपना हटाउने पनि उनले प्रद्धिबद्धता व्यक्त गरे ।