सांसद विन्द्यवासिनीले दिइन् क्षतिपूर्तिका लागि निवेदन, आफैंले न्याय नपाएकाे गुनासाे (भिडिओ)

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद विन्द्यवासिनी कंशाकारले तेजाव आक्रमण भएबापत आफूले पाउनुपर्ने रकम नपाएको भन्दै महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा क्षतिपूर्तिको निवेदन दिएकी छन् ।

सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा उनले यसबारेमा जानकारी गराएकी हुन् । उनले वसन्तपुरको घटना भइसकेपछि आफैँले पनि अरुलाई क्षतिपूर्ति कसरी दिलाउने भनेर पछ्याइरहेको र आवाज उठाएर क्षतिपूर्ति पनि दिलाइरहेको बताइन् । हेटौंडाकी कंशाकारमाथि २०७० सालमा एसिड आक्रमण भएको थियो ।

हेटौंडामा रहेको आफ्नै परिवारको भाँडा पसलमा बसिरहेका बेला भारतीय नागरिकले एसिड छ्यापेका थिए । आफ्नो प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि उनले कंशाकारमाथि एसिड छ्यापेका थिए ।

अभियुक्त ६ वर्षपछि २०७७ सालमा पक्राउ परे र अहिले जेल सजाय काटिरहेका छन् । समितिको बैठकमा बोल्दै कंशाकारले भने आफूले कुनै विदेशी संघसंस्थाहरुबाट कुनै रकम नलिएको र आफूलाई स्थानीय सरकारले समेत कुनै रकम नदिएको गुनासो गरिन् ।

यस्तो छ उनको भनाइः

वसन्तपुरको घटना भइसकेपछि म आफैँले पनि फलोअप गरेर अरुलाई क्षतिपूर्ति कसरी दिलाउने के गर्ने ? भनेर अरुको लागि त मैले धेरै पहल गरेँ । स्थानीय तहबाट पनि कतिले पाएका छन् ।

एन्जिओ, आइएन्जिओ र देश विदेशबाट आएको डोनेसनहरु पनि उहाँहरुले पाउनुभएको छ । मैले न स्थानीय तहबाट पाएँ, न संघबाट पाएँ । न कसैको डोनेशन पाएँ ।

त्यसकारण मैले आज क्षतिपूर्तिको निवेदन पनि समितिमा हालेको छु । ०७२ साल पछिको घटनाहरुमा धेरै थोरै उहाँहरुले लिइ पनि रहनुभएको छ । ०७२ सालपछि जतिपनि तेजाव आक्रमणमा पर्नुभयो महिला र पुरुष जतिपनि । उहाँहरुसँग मेरो रेगुरलर नै भेटघाट छ ।

यता सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार विमल पौडेलले विन्द्यवासिनी कंशाकरको क्षतिपूर्ति अझै बढी हुनुपर्ने र राज्यले क्षतिपूर्तिको निर्धारण गर्न आवश्यक रहेको बताए । विन्द्यवासिनी कंशाकरको रकम ठूलो रहेको र क्षतिपूर्ति स्वरुप अदालतमा छलफल जारी रहेको बताए ।

उनले क्षतिपूर्ति एक करोड १४ लाख ८५ हजार रहेको भनिएपनि उक्त रकम खर्चमै लागेको बताए । उनले पीडित राहत कोषमा विभिन्न क्षतिपूर्तिहरुबारे छलफल हुँदा सांसद कंशाकारको बारेमा छलफल गरेको जानकारी दिए । चालू आर्थिक वर्षमा करिब ७५ जना भन्दा बढी पीडितहरुले क्षतिपूर्तिबापतको रकम पीडित राहत कोषबाट पाइसकेको पनि बताए ।

उनले राहत कोषमा रकम आउने माध्यम नेपाल सरकारले कुनैपनि कसुरदारलाई अदालतले अभियुक्त ठहर गरिसकेपछिको जरिबानाको ५० प्रतिशत रकम पीडित राहत कोषमा दिनुपर्ने प्रावधानअनुरुप जम्मा हुने बताइन् । उनले फौजदारी कार्यविधि संहितको दफा १५५ अनुसार १ वर्षसम्म कैद भएको व्यक्तिलाई कैदमा नबसीकन उसले पैसा तिरेर कैद किन्न पाउने खालको व्यवस्था रहेको र त्यसबाट उठेको रकमको ५० प्रतिशत कोषमा जम्मा हुने बताउनु भयो ।

यस्तो छ पौडेलको भनाइः

मान्य विन्द्यवासिनीज्युलाई पर्न गएको भौतिक क्षति होला, उहाँलाई मानसिक क्षति छ, अवसरबाट बञ्चित हुनुभएको छ । उहाँलाई सामाजिक किसिमको पीडा छ । उत्पीडनमा पर्नुभएको छ ।

यी सबै किसिमका पीडाहरुलाई क्षतिहरुलाई कतै न कतै सम्बोधन गर्ने रुपमा पीडित राहत कोषले सम्बोधन गर्न प्रयास गरेको छ । जेठको यही ६ गते हामीले पीडित राहत कोषको बैठक बसेर उहाँकै विषयमा एउटा एजेण्डा १ करोड १४ लाखको । अंक ठूलो छ । नेपालको अवस्थामा पीडित राहत कोषमा पैसा कसरी आउँछ भन्नेकुरा पनि म बताउन चाहन्छु ।

पीडित राहत कोषमा पैसा आउने माध्यम भनेको नेपाल सरकारले कुनैपनि कसुरदारलाई अदालतले अभियुक्त ठहर गरिसकेपछिको जरिबानाको ५० प्रतिशत रकम पीडित राहत कोषमा दिनुपर्छ भन्ने छ । पीडित राहत कोषमा आउने त्यो अंक हामीले पर्याप्त रुपमा आएको जस्तो देखिँदैन ।

नेपाल सरकारको राजश्वमा जान्छ त्यहाँबाट आउँछ । दोस्रो हामीले कसैलाई क्षतिपूर्ति १५५ अन्तर्गत फौजदारी कार्यविधि संहितको दफा १५५ अनुसार १ वर्षसम्म कैद भएको व्यक्तिलाई कैदमा नबसीकन उसले पैसा तिरेर कैद किन्न पाउने खालको व्यवस्था छ । त्यसबाट उठेको रकमको ५० प्रतिशत त्यहाँ जान्छ । अर्को क्षतिपूर्ति शुल्क भनेका छौँ । त्यो पनि कोषमा आउँछ ।

हामीसँग जरिबानाको ठ्याक्क आधि पैसा त्यहाँ आएको पैसा प्रयोग गर्ने हो । पीडित राहत कोष हिजोका दिनमा ठूलो थिएन । अहिले बिस्तारै उठाउँदै छौँ । यही आर्थिक वर्षमा करिव ७५ जना भन्दा बढी पीडितहरुले पैसा पाइसक्नुभएको छ । मान्य विन्द्यवासिनी कंशाकारको अलिकति अपवाद छ ।

उहाँको अंक ठूलो छ । क्षतिपूर्ति एक करोड १४ लाख ८५ हजार पनि उहाँलाई केही पनि होइन । उहाँको खर्च भएको हो त्यति । क्षतिपूर्तिको त कुरै छैन । त्यहाँ अझै ठूलो अंक हुनुपर्छ । राज्यले सायद त्यो निर्धारण गर्दछ र त्यसअनुसार यो कुराहरु हुन सकोस् ।