संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेशमा रविको नाम उल्लेख नहुने, सात सदस्यीय समितिमा ५ दलको प्रतिनिधित्व

काठमाडौं । सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसबीच सहकारी ठगीबारे ७ सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति बनाउने सहमति भएको छ । साेमबार साँझ बसेको दलहरुबीचको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको एक नेताले जानकारी दिए ।

यसलाई मंगलबार बिहान ११ बजे बस्ने कार्यदलको बैठकले औपचारिकता दिने बताइएको छ । समितिमा पाँच दलका प्रतिनिधि रहने भएका छन् । जसमा एमाले र कांग्रेसबाट दुई/दुई जना, माओवादी, रास्वपा र राप्रपाबाट एक/एक जना रहने ति नेताले जानकारी दिए ।

समितिले सूर्यदर्शन, सुप्रीमलगाय्त सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा अपचलन भएको पनि छानबिन गर्नेछ । जसमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम नरहने सहमति भएको हो । समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन ३ महिनाको समय दिइएको छ ।