संसदीय छानबिनको सूचीमा कांग्रेस नेताकै सहकारी बढी, अन्य दलका को-को छन् ?

काठमाडौ । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारीको रकम अपचलन गरेको भन्दै उनीमाथि संसदीय छानविनको माग गरेर थालेको सदन अवरोध ४ बुँदे सहमतिसँगै अन्त्य भएको छ ।

सत्तापक्ष र कांग्रेसबीच भएको ४ बुँदे सहमतिमा रविको नाम छैन तर उनी विगतमा संलग्न रहेको गोरखा मिडिया नेटवर्कमा विभिन्न सहकारीबाट गएको रकमको छानविन गर्ने भनिएको छ ।

संसदीय छानबिन समितिलाई दिइएको कार्यादेशमा २० वटा यसअघि संकटग्रस्त घोषणा भएका र ९ वटा बचतकर्ताको वचत फिर्ता नगरी बन्द अवस्थामा रहेका सहकारीहरुको नाम दिएर छानविनको लागि ३ महिना समय तोकिएको छ ।

संसदीय समितिको छानविनका लागि अनुसूचीमा राखिएका सूर्यदर्शन, सुप्रिम, सानो पाइलालगायत सहकारीको हर्ताकर्ता जीबी राई फरार छन् । उनलाई रवि लामिछानेसँग जोडेर कांग्रेसले छानबिन समितिको माग गरेको थियो । यद्यपि राई विगतमा कांग्रेसनिकट भएर काम गरेका व्यक्ति हुन् ।

अब संसदीय समितिलाई छानबिनका लागि दिइएका २९ वटा सहकारीमध्ये जीबी राईबाहेक अन्य सञ्चालक तथा हर्ताकर्ताहरू केही नेपाली कांग्रेसका जिम्मेवार नेताहरू नै रहेका छन् भने केही एमाले र माओवादीका छन् । समस्याग्रस्त २० मध्ये अधिकांश सहकारी १० वर्षभन्दा अघि नै बन्द भइसकेका हुन् ।

संसदीय समितिको कार्यादेशमा परेको संमस्याग्रस्त लालिगुराँस सहकारी संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष तथा हर्ताकर्ता सुरेन्द्र भण्डारी कांग्रेस नेता हुन् । उनी गोरखाबाट कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा केन्द्रीय सहकारी विभागका उपप्रमुख छन् ।

त्यस्तै समस्याग्रस्त पशुपति सेभिङ एण्ड क्रेडिट र कान्तिपुर सहकारीका सञ्चालक तथा संस्थापक चन्द्रबहादुर लामा (सीबी) काभ्रेपलान्चोकबाट नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य हुन् । उनी कांग्रेसबाट यसअघि समानुपातिक तथा प्रत्यक्ष दुवैतर्फ उम्मेदवारका लागि पनि सिफारिस भएका थिए ।

छानबिनको लागि दिइएको सुमेरु सहकारीका अध्यक्ष भरत महर्जन ललितपुरका नेपाली कांग्रेसका नेता हुन् । उनी अहिले फरार रहेका छन् । त्यस्तै कुबेर बचत तथा ऋण सहकारीका खुसचन्द्र श्रेष्ठ र प्यासिफिक सेभिङका धिरेन्द्रप्रसाद प्रधान पनि कांग्रेस निकट रहेको सहकारी अभियन्ताहरू बताउँछन् ।

त्यस्तै समस्याग्रस्त घोषित शिवशिखरका केदारनाथ शर्मा र कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारीका तेजविक्रम थापा पनि नेपाली कांग्रेसमा आबद्ध हुन् । समस्याग्रस्त घोषित भएको गौतमश्री सहकारीका संस्थापक संचालक रामबहादुर गौतम भने काभ्रेपलाञ्चोकका माओवादी नेता हुन् ।

यता समस्याग्रस्त घोषित नभइसकेको तर संसदीय समितिको कार्यादेशको अनुसूचीमा रहेको आइडियल यमुना सहकारीका सञ्चालक केबी उप्रेती एमालेका सहकारी विभाग सचिव हुन् । उनको सहकारीमा समस्या आएपछि एमालेले उनलाई विभागको सचिवबाट हटाएको छ ।

उनीमाथि नेफ्स्कुनको निर्वाचनमा एमालेका उम्मेदवार परितोष पौडेललाई हराएर कांग्रेसका चन्द्र ढकाललाई जिताएको आरोप समेत थियो । त्यस्तै अनुसूचीमा रहेका इमेज सहकारीका संस्थापक देवकुमार नेपाली एमालेबाट निर्वाचित ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर हुन् ।

छानबिनको सूचीमा रहेका अन्य सहकारीमध्ये केही व्यवसायीहरूले चलाएका हुन् भने केही देखिने अनुहार एउटा र भित्र लगानी भिआईपीहरूकै रहेको बताइन्छ । छानबिन समितिले ती सहकारीका वास्तविक सञ्चालक र बचत अपचलन गर्नेहरू पत्ता लगाउनेछ ।

सुधीर बस्नेतको ओरेन्टल, कोहिनुर हिलजस्ता सहकारीहरू १३ वर्षदेखि नै संकटग्रस्त भएर बन्द भइसकेका छन् भने बस्नेत जेल पुगेका छन् । संसदीय छानबिन समितिले कसरी पीडितलाई न्याय दिन्छ ? यो अब प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।

कुन -कुन सहकारी आउँदैछन् छानबिनको दायरामा हेर्नुहोस् सूची