सहकारी प्रकरण- संसदीय छानबिन विशेष समितिले कहिलेबाट थाल्छ काम ?

काठमाडौं । सहकारीको रकम अपचलन भएको विषयमा छानबिन गर्न हिजो प्रतिनिधि सभाको बैठकले ७ सदस्यीय संसदीय छानबिन विशेष समिति बनाएको छ ।

कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको दाबी गर्दै समितिको माग गर्दै सदन निरन्तर अवरोध गरेपछि सरकारले बाध्य भएर समिति गठन गरेको हो ।

हिजो समिति गठन भए पनि अब सभामुखसँग छलफलपछि मात्रै समितिको कामकारबाही अघि बढ्ने समितिका संयोजक सूर्य थापाले बताए ।

उनले भने, ‘हिजो समिति गठन भयो। अब कसरी काम थाल्ने भन्नेबारे छलफल अब सभामुखसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्छ। अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।’

कार्यदलका सदस्य तथा कांग्रेस सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले पनि अहिलेसम्म समितिले कुनै काम नथालेको बताए ।

उनले भने, ‘हाम्रो मागअनुसार समिति बनिसकेको छ । समितिले कसरी काम थाल्ने भन्ने अब संयोजकले बैठक राख्नुहुन्छ होला। तर, अहिलेसम्म कुनै जानकारी आएको छैन ।’

कार्यादेश अनुसार समितिले काम गर्ने भएकाले निष्पक्ष छानबिन गरेर समितिले प्रतिवेदन बुझाउने उनले दाबी गरे ।

समितिमा ईश्वरीदेवी न्यौपाने, ध्रुवबहादुर प्रधान, बद्री पाण्डे, लेखनाथ दाहाल, शिशिर खनाल, सरिता भुसाल र सूर्यबहादुर थापा रहेका छन् । सात सदस्यीय समितिमा कांग्रेस र एमालेका तर्फबाट २/२, माओवादी, रास्वपा र राप्रपाका १/१ जना सदस्य रहनेछन् ।

समितिमा कांग्रेसबाट पाण्डे र न्यौपाने, एमालेबाट थापा र भुसाल, माओवादी केन्द्रबाट दाहाल, रास्वपाबाट खनाल र राप्रपाबाट प्रधान सदस्य रहने भएका छन् । ७ सदस्यीय समितिमा सत्तापक्षको ४ सांसद रहेका छन् ।

समितिमा सत्तापक्षको बहुमत हुनु र समितिको कार्यादेशमै गृहमन्त्री लामिछानेको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने अडानबाट कांग्रेस ब्याक भएपछि निष्पक्ष प्रतिवेदन आउनेमा प्रश्न उठिरहेको छ ।

समितिले सहकारीमा देखिएको समस्या समाधान, बचतकर्ताको रकम फिर्ताकोको उपायसहितको सुझाव दिनेछ । कार्यादेशमा समस्याग्रस्त २९ सहकारीको नाम समेत उल्लेख छ । जसमा गृहमन्त्री संलग्न भएको ९ सहकारीलाई बेग्लै अनुसूचीमा राखिएको छ । समितिलाई छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाउनको लागि तीन महिना समय दिएको छ ।