नयाँ कर नीतिले ३६ अर्ब डुब्ने अवस्था आयोः फलामे छड उत्पादक संघ

काठमाडौं । सरकारको नयाँ कर नीतिले ३६ अर्बको फलामे छड उद्योगहरु डुब्ने अवस्था आएको उद्योगीहरुले बताएका छन् । काठमाडौंमा आज एक पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल फलामे छड उत्पादनक संघले सरकारले ल्याएको कर नीतिले उद्योग नै बन्द गर्नु पर्ने अवस्था आएको बताएका हुन् ।

‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले ३६ अर्ब लगानी भएका छड उद्योग बन्द हुने अवस्था अएको छ । उद्योगले ३ हजार ५ सय भन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गरेको छ । नयाँ कर नीतिले मेल्टिङ प्लान्टलाई धरासायी बनाउने काम गरेको छ । बजारमा माग घटेर घाटामा सञ्चालन भइरहेका मेल्टिङ उद्योगलाई भन्सार महसुल प्रतिकेजी १ रुपैयाँबाट वृद्धि गरेर २.५ रुपैयाँ बनाउने सरकारको नीतिले थप समस्यामा पारेको छ । कच्चापदार्थ आयात गर्दै स्वदेशमा ५० प्रतिशत भ्यालु एडिसन गर्ने उद्योगलाई धरासायी उबनाउँदै १२ प्रतिशतभन्दा कम भ्यालु एडिसन गर्ने उद्योगलाई पोस्न राज्यले किन नीति परिवर्तन गर्यो हामीले बुझ्न सकेका छैनौं,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

हाल १८ वटा मेल्टिङ उद्योगले ४५० मेगावाट विजुली खपत गरिरहेका छन । उद्योगहरुले प्रतिमहिना २ अर्ब देखी ३ अर्बसम्म महसुल तिर्ने गरेको उद्योगीहरु बताउछन् ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले मेल्टिङ उद्योगलाई प्रवर्धन गर्ने नीति लिनुअघि नेपालमा ६ वटा मेल्टिङ उद्योग थिए । सरकारले स्पन्ज आइरन आयात गर्दा लाग्ने ५ प्रतिशत भन्सार महसुललाई हटाएर विलेट आयातमा प्रतिकेजी २.५ रुपैयाँ अन्तशुल्क लगाउने निर्णय गरेपछि १२ उद्योगमा थप २४ अर्ब रुपैयाँ थप लगानी भएको थियो ।

सरकारले आर्थिक विधेयक २०८१ मार्फत् विलेट उत्पादनमा प्रयोग हुने स्पन्ज आइरनको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल १ प्रतिशतबाट वृद्धि गरेर २.५ प्रतिशत बनाएपछि उद्योगीहरुले विरोध गरेका हुन् ।

विलेट उत्पादक संघका अध्यक्ष विष्णु न्यौपानेले सरकारको कर नीतिका कारण मेल्टिङ छोडेर रोलिङमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए । उनले भने, ‘सकारले कुन हिसावले स्पञ्ज आइरनमा कर वृद्धि गरेको हो । रोलिङ मिलले ५ मेगावाट विद्युत खपत गर्दा मेल्टिङ उद्योगले ५० मेगावाट खपत गरिरहेको छ ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सरकारले उल्टो नीति लिएर स्पञ्ज आइरनमा कर वृद्धि गरेको बताए । उनले भने, ‘यसभन्दा पहिलेको स्पञ्ज आइरनमा कर घटाएको थियो । तर, अहिले के कारणले वृद्धि गरियो यसको जवाफ अर्थमन्त्रीले दिनुपर्छ । सरकारले औद्योगिकीकरण नै चाहेको हो भने यो कर नीति परिवर्तन हुनुपर्छ ।’