नेपालको सामुदायिक वन विश्वकै अध्ययन केन्द्रःविज्ञ

काठमाडौं । उपभोक्ताहरुले वर्षौबाट संरक्षण गर्दै आएको नेपालको सामुदायिक वन विश्वकै अध्ययनको केन्द्र बनेको विज्ञहरुले बताएका छन् ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालको २९ औँ स्थापना दिवसको अवसर शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उपस्थित वन क्षेत्रका विज्ञहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

उनीहरुले नेपालको सामुदायिक वन विश्वकै अध्ययनको केन्द्र बनेपनि यसको दिगो व्यवस्थापनमा राज्यका कुनै पनि तहले चासो नदिएको आरोप पनि लगाए ।

सन् १९७० को दशकबाट विधिवत् विस्तारित यस अवधारणाले अपवादबाहेक उल्लेख्य प्रगति गरेको उनीहरूले दाबी गरेका हुन् । ग्रामीण समुदायका लागि स्थानीय समुदायको प्रत्यक्ष सहभागितामा सञ्चालित यस कार्यक्रम क्षेत्रीय सहभागिताको नमुना बनेको एवं वन स्रोतको दिगो व्यवस्थापन गर्दै वन फडानी रोक्न, स्थानीयलाई वनप्रति अपनत्व बोध गराउन यस अवधारणा सफल भएको विज्ञहरुको भनाई थियो ।

कार्यक्रमको प्रमुख अध्यक्ष समेत रहेका वन तथा वातावरण मन्त्री नवल किशोर साह सुडीले सामुदायिक वनले देशको नाम विश्वमाझ चिनाउने काम गरेको बताए ।

मन्त्री साहले वनक्षेत्रमा सुधार, विकास र सम्भार तथा प्रवर्द्धन गरि ग्रामीण तथा सामुदायिक विकास, सहभागितामूलक कार्यक्रम, वन विकास र उत्पादन उपभोगमा स्वतन्त्रता, दिगो वन व्यवस्थापन र जैविक विविधीकरण संरक्षणतर्फ सामुदायिक वन कार्यक्रम सबल देखिएको बताए ।

मन्त्री साहले आफूले कार्यभार सम्हालेसँगै सामुदायिक वनमा देखिएको शिथिलता चिर्ने काम भएको र सामुदायिक वनको आर्थिक समस्या हल गर्ने दिशामा मन्त्रालय अगाडि बढेको समेत बताए ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्द प्रसाद शर्माले सामुदायिक वन कार्यक्रममा विश्वमाझ प्रशंसित रहेको बताउँदै जनसहभागिता, हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास, गरिबी निवारण, गरिबको पहुँच, वातावरण संरक्षण जस्ता आयामहरूमा सामुदायिक वनको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको बताए ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक सिन्धु ढुङ्गानाले डेढ करोड भन्दा बढी जनता आबद्ध भएकोे सामुदायिक वनमा आबद्ध भएका उपभोक्ताको अधिकार, र हकहित सुनिश्चितताको दिशामा अग्रसर हुँदै विश्वमाझ यस कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन अपिल समेत गरे ।

रेड कार्यान्वयनका प्रमुख सह सचिव नवराज पुडासैनीले सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूबाट अनुमोदित संस्था भएको बताउँदै यसले गर्दै आइरहेको सामुदायिक अधिकारको पैरवी लोभलाग्दो रहेको बताए । उनले सामुदायिक वनको नीतिगत तहसँग राम्रो सम्बन्ध रहेको समेत उल्लेख गरे ।

खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले सामुदायिक वन विश्वकै अध्ययनको केन्द्र बनेको तथा प्राकृतिक स्रोतमा काम गर्ने अन्य महासङ्घको लागि सिकाई थलो बनेको बताए ।

नेपाल वन पैदावार महांसघका अध्यक्ष दिनेश राज रेग्मीले २०५२ सालदेखि सामुदायिक वन कार्यक्रम वनको क्षेत्रमा सुधार ल्याउँदै ग्रामीण जीविकोपार्जनका लागि समेत सशक्त र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको एवं नेपालको वन क्षेत्रलाई ४५ प्रतिशत पु¥याउन महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको बताए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च नेपाल (मानवअधिकार एलायन्स)का विदुर सुवेदीले सामुदायिक अधिकार सुनिश्चितताको विषयमा सामुदायिक वनको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । जनसमुदायलाई प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन एवं संरक्षणसँग जोड्ने महाअभियान समेत भएको उनले बताए ।

राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका अध्यक्ष पन्चकाजी श्रेष्ठले यस संस्था विश्वविद्यालयको रूपमा स्थापित भएको बताए । उनले सामुदायिक वन वन, जडीबुटी, जल, जमिन, खानी लगायतका विषयमा अध्ययनका लागि खुला विश्वविद्यालय भएको बताउँदै सामुदायिक वनसँग कृषि विश्वविद्यालय लगायतले सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत औँल्याए।

हिमवन्ति नेपालका उपाध्यक्ष आरती श्रेष्ठले विभिन्न समस्या र लडाई लड्दै यस अवस्थामा आइपुग्न सफल भएकोमा महासंघलाई बधाई दिँदै महिला सहभागिता क्षेत्रमा समेत सामुदायिक वन विश्व प्रशंसीत रहेको बताइन् ।

बिरुवा हुर्काउने काममा महिलाहरुको सक्रिय योगदान रहेको तथा सामुदायिक वन हरियाली बनाउने अभियानमा महिला दिदीबहिनी जोडिनु नै आजको वनको हराभराको महत्वपूर्ण पक्ष रहेको बताइन् ।

पारिवारिक निजी वनका उपाध्यक्ष सुशीला खतिवडाले अधिकांश सामुदायिक वनका उपभोक्ता समितिमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता रहनु र यस संस्थाले गरेको अन्य गतिविधि लोभलाग्दो रहेको बताइन् ।

एनजिओ फेडेरेसनकी सचिव लक्ष्मी कार्कीले जलवायू विपद्, जलवायु जोखिम लगायतका क्षेत्रमा सामुदायिक वनसँग जोडिएर काम गर्न सकेकोमा खुसी व्यक्त गरिन् ।

सामुदायिक सूचना नेटवर्क (सिआइएन) का प्रमुख दीपक आचार्यले समुदायले सामुदायिक वनसँग ठुलो आशा राखेको बताउँदै सामुदायिक वनलाई थप गम्भीर र जिम्मेवार बन्न आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष डा. नेत्र तिमिल्सिनाले सामुदायिक वन सामाजिक न्यायको आन्दोलन रहेको बताए । उनले सामुदायिक वनको व्यापकता, घरधुरी आदि हेर्दा यसको अधिकार खोसिने सम्भावना नरहेको बताउँदै सामाजिक न्यायको आन्दोलन अझ उन्नत स्तरमा तथा समृद्धिको बाटोतर्फ अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

काठमाडौ वनविज्ञान कलेजका डा. अम्बिका प्रसाद गौतमले विकसित देशलाई समेत सामुदायिक वनले मार्गनिर्देशन गरेको बताए । उनले सफलतापूर्वक नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेर उपभोक्ताहरूमाझ समन्वयकारी भूमिका खेल्न सकेकोमा सामुदायिक वनको प्रशंसा समेत गरे ।

डा. गौतमले सामुदायिक वनमा एकोहोरो उपभोक्ताको लगानी मात्रै भएको तर आर्थिक प्रगति हुन् नसकेको चिन्ता समेत व्यक्त गरे ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घको पूर्वअध्यक्ष एवं वन विज्ञ घनश्याम पाण्डेले सामुदायिक वनमा दुई जनता पूर्व अध्यक्षहरू राज्यको नीतिनिर्माण तहको प्रभावकारी पदमा पुगेको बताउँदै सामुदायिक वनले हालसम्म प्राप्त गरेको उपलब्धि र गौरवलाई आगामी दिनमा संस्थागत गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिए । उनले एक सामुदायिक वन, एक उद्यमको लागि पहलकदमी थालिनुपर्ने बताए ।

सामुदायिक वनमा संस्थापक अध्यक्ष हरि प्रसाद न्यौपानेले सामुदायिक वन कृषि पेशामा आबद्ध जनताहरूको समूह भएकाले प्रथाजनित अभ्यासलाई संस्थागत गर्दै लैजान सकेमा विश्वमाझ यसको छवि अझ उज्यालो हुने बताए ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले सरकारले ल्याएको आर्थिक बर्ष २०८१÷०८२ को बजेटले कार्बन संचितीमा काम गरिरहेको देशभरका सामुदायिक वनमा आवद्ध उपभोक्ताहरुलाई निराश बनाउने काम गरेको बताए । उनले बजेटले कर्पोरेट हाउसलाई मात्र फाइदा पुग्ने बताए । बजेटले समुदायलाई फाइदा नपुर्याउने दावी गरे ।