सरकारी अस्पतालको सेवा र अवस्था अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन

काठमाडौं । सरकारले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार तथा शल्यक्रियाका लागि लामो समयसम्म पालो पर्खनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले शुक्रबार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव डा. दीपेन्द्ररमण सिंहको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।

उक्त समितिमा गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका प्रमुख मदनकुमार उपाध्याय सदस्य र वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक डा. गुणनिधि शर्मा सदस्यसचिव रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारी अस्पतालमा नागरिकले सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवा पाउन नसकेको भन्ने गुनासो आएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उक्त समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि आवश्यक कदम चाल्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप यादवलाई निर्देशन दिएका थिए ।

समितिलाई काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सङ्घीय अस्पतालको स्थलगत अनुगमन गरी अस्पतालमा शल्यक्रियाका लागि लामो सयमसम्म पालो कुर्नुपर्ने, प्रेषण (रिफर), सेवाको गुणस्तर तथा प्रक्रियागत झन्झटलगायत अवस्थाका बारेमा अध्ययन गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।

यसैगरी नागरिकको शल्यक्रियाका लागि भइरहेको ढिलाइका कारण, अस्पतालको विद्यमान शल्यक्रिया सेवा दिने विशेषज्ञ चिकित्सकको सङ्ख्या, उनीहरुको दैनिक सेवा विवरण तयार पार्न पनि समितिलाई निर्देशन दिइएको छ । समितिले अस्पतालबाट प्रवाह हुने बहिरङ्ग (ओपीडी) सेवा सम्बन्धमा सो क्षेत्र हेर्ने चिकित्सकको सङ्ख्या, निजहरुले दैनिक बिरामी हेरेको सङ्ख्या, प्रेषणको अवस्थाका बारेमा विस्तृत विवरण तयार पार्नेछ ।

समितिले अस्पतालमा प्रवाह हुने प्रयोगशाला तथा रेडियोलोजी सेवाको विस्तृत विवरण, सोही सेवाका लागि अन्यन्त्र ‘रिफर’ गरेको भए सोको विवरण प्रस्तुत गर्नेछ । यस्तै अस्पतालमा बिरामीको चाप, जनशक्ति, साधनस्रोत एवं अन्य पूर्वाधारको अवस्था अध्ययन गरी समयमै गुणस्तरीय सेवा प्रवाह भए/नभएको अवस्था जानकारी गराउँदै समितिले सुझाव पेस गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कार्यादेशमा उल्लेख भएका विवरणसहित दुई साताभित्र प्रभावकारी स्वास्थ्य व्यवस्थापनका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ ।