आयोगमाथि आयोगको खात, सरकारको अरु छैन काम ?

काठमाडौं । गत वर्षमात्र कर सुधार सुझाव आयोग गठन गरेको सरकारले अहिले बजेटमार्फत अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्न भन्दै अर्को आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमै आयोगको व्यवस्था गरेका छन् ।

उसो त सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको भूमिकामा राष्ट्रिय योजना आयोग नै छ ? नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि बेला बेलामा अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याका बारेमा अनुसन्धान गर्छ, गर्दै आएको छ ।

तैपनि छुट्टै आयोग गठन गर्ने सरकारको प्रवृत्तिमा सुधार आएको छैन । ती आयोग सत्तारुढ दल निकाका केहीलाई राजनैतिक नियुक्ति दिनेभन्दा अरु उपलब्धि भएको अहिलेसम्मका कुनै पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन ।

यसबारे हामीले अर्थमन्त्री पुनका आर्थिक सल्लाहकार डा. सूर्य थापालाई सोध्यौं, ‘तपाईंहरुले गठन गर्ने आयोगले अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? यसअघि पनि धेरै आयोग बने यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउनुहुन्छ ?’

थापा भन्छन्, ‘नेपालको हालसम्मको आर्थिक वृद्धिदर औसत ४ देखि साढे चार प्रतिशतमात्र रह्यो । सधैं यही पाराको आर्थिक वृद्धिले देश समुन्नत बन्दैन भन्ने हाम्रो ठहर भयो । यहाँ सरकारका निकायको अध्ययन अनुसन्धान भएन वा भएको पनि काम लाग्ने भएनन् । यसो हुँदा एउटा छुट्टै निकाय खडा गरेर जानुपर्छ भन्ने आवश्यकता महसुस भएर आयोग गठनको परिकल्पना बजेटमार्फत गरिएको हो ।’

यस आयोगमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुलाई समेटिने थापाले बताए ।

तर, अर्थतन्त्रका विज्ञहरु भने सरकारले आयोगमाथि आयोग गठन गर्दा देशमा भएका योजना आयोग, राष्ट्र बैंक, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग, तथ्यांक विभागलगायतका सरकारी निकाय निकम्मा भए वा तिनीहरुको भूमिका प्रभावकारी भएन भन्ने नकारात्मक सन्देश जाने बताउँछन् ।

ती सरकारी निकायले पनि विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान र तथ्यांकहरु संकलन गर्छन् । तैपनि सरकारले छुट्टै आयोग गठन गर्नुपर्नेसम्मको स्थिति आउनु ती निकायप्रति सरकार विश्वस्त नहुनु मुख्य कारण रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

केही समयअघि राष्ट्र बैंकले त्रिवि अर्थशास्त्र विभागलाई देशको अनौपचारिक अर्थतन्त्रको विषयमा अध्ययन गर्ने जिम्मा नै दिएको थियो । विभागको उक्त अध्ययनको प्रशंसासमेत भएको थियो ।

अर्थविद् केशव आचार्य सरकारी निकायहरुलाई निकम्मा बनाइएको आरोप लगाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्र बैंक, तथ्यांक कार्यालय, त्रिवि सबै सरकारका हुन् । तिनीहरुबाट सरकारले काम लिन नपाएपछि अर्को सुधार आयोगको परिकल्पना गरिएको होला ।’

अमेरिकाको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान हावर्ड, अक्सफोर्डलगायतका विश्वविद्यालयले गरेको सुनाउँदै आचार्यले राज्यले गर्ने काम विश्वविद्यालयले गर्न सक्ने भए पनि सरकार नै त्यसमा चुकेको जिकिर गरे ।

पूर्वसचिव एवं अर्थविद् रामेश्वर खनाल भने सरकारी आयोगलाई अध्ययन गर्न दिइँदा सरकारले सुधार गर्न सक्ने विषयमात्र प्रस्ताव गर्ने भएकाले स्वतन्त्र कार्यदल चाहिने तर्क गर्छन् ।

‘स्वतन्त्र कार्यदलले सुधार गर्न अप्ठेरो, तर सुधार गर्नैपर्ने कुरा पनि औंल्याउँछ’, उनले भने, ‘सरकारी निकायलाई प्रभावकारी रुपले काम लगाउन सके आयोग चाहिँदैन, तर सरकार यसमा लाचार छ ।’

सुधारको काममात्र गर्ने भएकाले त्यस आयोगले केही नतिजा चाहिँ ल्याउन सक्ने उनको भनाइ छ ।

के छ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास ?

प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि अर्थतन्त्र सुधारमा कुनै ठोस पहल भएको पाइँदैन । सरकारले आगामी वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्षको रुपमा घोषणा गरेको छ । गत वर्ष बनाइएको कर सुधार सुझाव आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ, तर उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन ।

सरकारले २०७५ सालमा अर्थशास्त्री प्रा. डा. डिल्लीराज खनालको नेतृत्वमा सरकारी खर्चको पद्धति, प्रणाली परिमार्जन गर्ने सुझाव दिन खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गरेको थियो । देश संघीयतामा गएसँगै खर्चको भार बढ्न थालेपछि खर्च कटौती कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सो आयोगले सुझावसहित प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ, तर प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गएको छैन । प्रतिवेदन सार्वजनिक पनि गरिएको छैन ।

नेपालमा क्षेत्र विशेषका नाममा आयोग बन्ने र प्रतिवेदन बुझाउने कर्मकाण्डीमात्रै हुँदै आएको छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुनेमात्रै होइन सार्वजनिकसमेत नहुने परिपाटीका कारण जस्तोसुकै आयोग बनाए पनि केही सुधार वा परिवर्तन नहुने तर्क विज्ञहरु गर्छन् ।

भारतमा सन् २०१५ मा पूर्वाधार विकासको सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेल (पीपीपी) को अध्ययन गर्न केलकर समिति गठन गरिएको थियो । भारतको केन्द्रीय सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री अरुण जेट्लीले सन् २०१५ को केन्द्रीय बजेटपछि विजय केलकरको अध्यक्षतामा उक्त समिति गठन गरेका थिए । उक्त समितिले राम्रो काम गरेको उदाहरण छ ।

यस्तै अमेरिकामा वित्तीय सुधार कमिटी छ । यसले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा धरोहरको रुपमा काम गर्छ । यसको मुख्य काम अमेरिकी अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण निर्णय लिनु र मुद्रा तथा बैंकिङ सिस्टमको निर्देशन र नियमन गर्नु हो ।