अर्थतन्त्रको विकासका लागि नीतिगत स्थिरता आवश्यक छ : सांसद शाक्य

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका सदस्य डा. अन्जान शाक्यले अर्थतन्त्रको विकासका लागि नीतिगत स्थिरता आवश्यक रहेको बताएकी छन् । नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ का लागि तर्जुमा गरेको बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।

‘सरकार फेरिनु, मन्त्री वा सचिव फेरिनुबाट हचुवा किसिमले तारन्तार नियम-कानूनहरु फेरिनु हुँदैन’, शाक्यले भनिन्, ‘उद्योगी–व्यवसायीहरुका लागि विश्वसनीय र व्यवसायिक वातावरण बनाउन सकेको अवस्थामा मात्रै अर्थतन्त्र विस्तार गर्न सकिन्छ ।’

उनले देशमा रोजगारी बढाउन तथा उत्पादन बढाउन सरकारले नीजि क्षेत्रसँग हातेमालो गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । ‘त्यो भयो भने नीजि क्षेत्रको मनोबल बढ्छ । कर प्रशासनमा पनि सुधारको आवश्यक छ’, उनले भनिन्, ‘करको दर नबढाई दायरा बढाउनुपर्छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा हुने कारोबारले एकातिर राष्ट्रिय आय गणनामा नकरात्मक असर पारेको छ भने अर्कोतिर ती व्यवसायहरुमा हुने आम्दानी करको दायरामा पनि आउन नसकेको अवस्था छ । त्यसैले अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा हुने कारोबारको निक्र्योल गरी राष्ट्रिय आय गणनालाई यथार्थपरक बनाउन तत्कालै विषेश अध्ययन जरुरी छ ।’

सदस्य शाक्यले प्रत्येक नेपालीलाई आफ्नो इतिहास, स्वाभिमान, संघर्ष, बलिदान, परिवर्तन र उपलब्धिलाई गौरवबोध गराउन विद्यालय शिक्षामा नैतिक शिक्षा राख्न आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरिन् ।

‘विद्यालय तहदेखिनै असल नागरिक कसरी बन्ने विषय, नैतिक शिक्षा र अध्यात्मिक शिक्षाका ज्ञानहरु समावेश गर्न आवश्यक छ’, उनले भनिन्, ‘त्यस्को कार्यान्वयनका लागि बजेटमा विशेष व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’

शाक्यले १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनामा नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्ययबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाक्षां पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको स्मरण पनि गराइन् ।

‘राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र, उन्नतशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उदेश्य रहेको छ’, उनले भनिन्, ‘सरकारले पनि ‘समृद्ध नेपाल खुशी नेपाली’को राष्ट्रिय लक्ष्य हाँसिल गर्न दीर्घकालिन सोँच तय गरिसकेको छ । यी सबै तथ्यहरुलाई आत्मसाथ गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा यी सबै विषयहरुलाई सम्वोधन गर्न आवश्यक छ । पूर्वाधार र विकासका कामलाई अघि बढाउन, जनतालाई सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउन, सामाजिक सद्भाव र समानता कायम गरी अघि बढ्न, राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउन र राष्ट्रियतालाई सुदृढ बनाउन के–कति काम गर्न सकिन्छ । ती विषय बजेटमा सम्बोधन हुनुपर्छ ।’

शाक्यले सार्वजनिक ओहदामा बस्ने पदाधिकारीहरुको देश र जनताप्रतिको जवाफदेहितामा संरचनागत सुधारको आवश्यकता रहेको पनि उल्लेख गरिन् ।

‘कूलग्राहस्थ उत्पादनमा ६ प्रतिशतको वृद्धिको लक्ष्य राखिए पनि त्यसका लागि आवश्यक स्रोत परिचालन अर्थात थप पूँजीगत लगानीको व्यवस्था चुनौतिपूर्ण देखिन्छ’, उनले भनिन्, ‘देशको आर्थिक विकास गर्ने भनेर सरकारले नै कूल पुँजिगत खर्च रु ३ सय ५२ अर्वको प्रक्षेपण गरेको छ । तर, आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले यो खर्च गर्न सक्छ कि सक्दैन ? भन्ने प्रश्न विगतका वर्षको तथ्याङ्कले नै गरिरहेको छ ।’

उनले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हाँसिल गर्न कम्तिमा पनि १२ प्रतिशतले नीजि क्षेत्रमा जाने कर्जा लगानीको परिमाणात्मक बृद्धि हुन आवश्यक हुने भन्दै त्यसका लागि आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट नीजि क्षेत्रमा कम्तिमा पनि रु ६ सय अर्बको थप लगानी हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

‘सरकारले नै रु ३ सय ३० अर्व आन्तरिक ऋण उठाउने प्रक्षेपण गरेकाले यस्ले स्रोत परिचालनमा अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्ने भएकाले नीजि क्षेत्रको आवश्यक रकम कसरी जुटाउने हो भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न खडा भएको छ’, उनले भनिन्, ‘विभिन्न नीतिगत कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नीजि क्षेत्रलाई कर्जा विस्तार गर्न नसकेको अवस्था छ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको पूँजि कोष बृद्धि हुने, सम्पत्तिको जोखिम भार घटाउने, कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा सुधार गर्ने, नीजि क्षेत्रले सहजरुपमा कर्जा प्राप्त गर्न सक्ने नीतिगत सुधारका कामहरु गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

उनले नेपाल अल्पविकसितबाट विकासशील राष्ट्रका रुपमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस भएको स्मरण गराउँदै भनिन्, ‘सन् २०२६ मा नेपाललाई अतिकम विकसितबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने छ । योसँगै हामीले त्यसका लागि आइपर्ने चुनौतिको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने पनि प्रश्न उठ्छ ।’

उनले देशमा गरिबी रहेको र त्यसलाई अन्त्य गर्ने चुनौति रहको पनि उल्लेख गरिन् । ‘संयुक्त राष्ट्र संघले दीगो विकास लक्ष्य लिएको छ । जस्लाई सन् २०३० भित्र पूरा गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै सन् २०३० भित्र पूरा गर्नुपर्ने अरु पनि धेरै गन्तव्यहरु निर्धारण भैसकेका कुराहरु यो बजेटमा प्रतिविम्बित भैसक्नुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘समग्रमा बजेट सन्तुलित र यथार्थपरक नै देखिन्छ ।