प्रधानमन्त्री प्रचण्डको घोषणा- गठन आदेशमार्फत एकीकृत दलित विकास प्राधिकरण स्थापना

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठन आदेशमार्फत भए पनि तत्काल एकीकृत दलित विकास प्राधिकरण स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटरामा आयोजित ‘छुवाछूत मुक्त राष्ट्र« घोषणाः अवसर, कार्यान्वयन चुनौती’ विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

उनले भने, ‘दलित समुदायको समग्र विकासका लागि एकीकृत एउटा प्राधिकरण चाहिन्छ भनेर गरिएको घोषणा राष्ट्रिय दलित आयोगको संवैधानिक आयोग जत्तिकै दूरगामी महत्वको छ । यो प्राधिकरणलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न ऐनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, ऐनभन्दा अगाडि गठन आदेशबाट भए पनि यसको प्रक्रिया अघि बढाउनपर्नेमा म सचेत छु ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले युगौंदेखि भौग्दै आएको उत्पीडितको क्षतिपूर्ति नपाएसम्म दलित समुदायको मुक्ति भएको मान्न नसकिने बताए ।

उनले संवैधानिक र कानूनी रुपमा दलित समुदायले अधिकार प्राप्त गरे पनि कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेकाले निरन्तर त्यसका लागि लडिरहन आग्रह गरे ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विशेषाधिकार राज्यले दिर्नैपर्ने भन्दै आफू जीवनभर उत्पीडित समुदायकै पक्षमा लडिरहने पनि प्रतिबद्धता जनाए ।

उनले राष्ट्रिय दलित आयोगले सिफारिस गरेको थर सूचीकरणको काम अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेको भन्दै केही दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुने बताए ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले दलित विकास समिति, बादी उत्थान समिति र उपेक्षित वर्ग उत्थान समिति गरेर तीन वटा समिति जीवित भए पनि बजेट उपलब्ध नगराइएको, तर आफूले त्यसका लागि निरन्तर पहल गरिरहेको बताए ।

उनले भने, ‘तीन वटा विकास समिति जीवित नै छ । ती समितिमा पदाधिकारी पनि नियुक्त भएको छैन । समितिमा काम गर्ने कर्मचारीले चालू आर्थिक वर्षभरिको तलब पाएका छैनन् । मैले मन्त्रालयमार्फत पहल गरेर प्रक्रिया अघि बढाएको थिएँ, तर अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएन ।’

मन्त्री जोशीले अधिकार सम्पन्न एकीकृत दलित विकास प्राधिकरण आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गत स्थापना हुने भएकाले कस्तो स्वरुपको बनाउने भन्नेबारेमा जतिसक्दो चाँडै सुझाव दिन आग्रह गरे ।

राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले ६ वटा आयोगले नेपालको समावेशिताको अवस्था कस्तो छ भनेर अध्ययन गरेको जानकारी गराउँदै त्यसले नयाँ नेपाल निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरे ।

प्रतिवेदन तीन वटै तहका सरकार र निकायलाई उपलब्ध गराइने उनको भनाइ छ ।

संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिका संयोजक लोकबहादुर विश्वकर्माले गणतन्त्र आएपछि झन बढी छुवाछूत भइरहेको बताए ।

उनले सरकारले एकीकृत दलित विकास प्राधिकरण बनाएरमात्रै नहुने भन्दै त्यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने मुख्य कुरा भएको औंल्याए ।

आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले अहिलेको मन्त्रिपरिषद्मा दलित समुदायको सहभागिता शून्य भएकोतर्फ इंगित गर्दै अहिलेको मन्त्रिपरिषद् पनि छुवाछूत मुक्त बनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा दलित आन्दोलनका नेता कर्णाली प्रदेशका प्रमुख तिलक परियारको जीवनी पुस्तक विमोचन एवं समावेशीताको अवस्था अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा संविधानसभा सदस्य एवं अध्येता पर्शुराम रम्तेलले ‘छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणाः अवसर, कार्यान्वयन चुनौती’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्रमा उनले अहिले पनि जातीय विभेदका घटनाको उजुरी लिएर प्रहरीमा जाँदा दर्ता नहुने गरेको, यदि दर्ता भएर अदालतमा गए पनि पीडकलाई सफाइ दिने गरेको औंल्याएका छन् ।

उनले दलितसम्बन्धी विशेष प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे ।

२०६३ जेठ २१ गते अन्तरिम व्यवस्थापिका-संसदबाट नेपाललाई जातीय विभेद उन्मूलन मुक्त भएको घोषणा गरेको थियो । त्यसै दिनको सम्झनामा सरकारले हरेक वर्ष जेठ २१ गतेलाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन दिवस मनाउँदै आएको छ ।