एक साताभित्र मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन हुने, रन्जिता भन्छिन्- पर्यटन मन्त्रालयसहित हामी सरकारमा जाँदैछौं
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन् । नयाँ समीकरण बनेपछि दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्रीले आफ्ना पार्टीमा उभिएका दलहरुलाई सरकारमा समेट्ने गरी गृहकार्य अघि बढाएका हुन् ।
त्यसका लागि सत्ता समीकरणका सबैभन्दा ठूलो घटक नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीदेखि नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपालसँग पनि निरन्तर संवादमा जोडिएका छन् ।
सत्ता समीकरणप्रति नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपाल सन्तुष्ट छैनन् । तर, मधेश सरकार गठनमा निर्णायक भएपछि अध्यक्ष नेपाललाई मनाएर अघि बढ्न प्रचण्ड र ओलीले छलफल गरिरहेका छन् ।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल विभाजित भएपछि मधेश सरकारको नेतृत्व जनमतलाई दिन शीर्ष तहमा सहमति भइसकेको छ । माधव नेपालले निर्णय नगर्दा अहिलेसम्म मधेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
मधेश सरकार गठनपछि केन्द्रमा पनि डा. सिके राउत नेतृत्वको जनमतलाई केन्द्रमा पनि सरकारमा आउन बाटो खुल्छ । यसअघि उपेन्द्रले सरकार छाडेपछि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर जनमतले सरकारमा आउन खुट्टा उचालिसकेको छ ।
मधेश सरकार गठनमा सहयोग गरेर महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपा र नागरिक उन्मुक्तिलाई पनि समेटेर प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी थालेका हुन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव दिनानाथ शर्माले मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको विषयमा छलफल भइरहेको भएपनि कुनै निर्णय नभएको बताए ।
उनले भने, ‘अहिले सामान्यरुपमा छलफल भइसकेका छन् । गम्भीर रुपले अगाडि बढेजस्तो लागेको छैन । अहिलेसम्म यसबारेमा निर्णय भएको छैन ।’
सत्ता समीकरणभित्रको अंकगणितलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि मन्त्रीहरुको हेरफेरको तयारी भएको अर्का एक नेताले बताए ।
ती नेताले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले हालै विश्वासको मत लिनुभएको छ । विश्वासको मत दिने दलहरुलाई समेटेर जानुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ । अब गठबन्धन दलमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुहुन्छ होला । मन्त्रीहरु हेरफेर भइराख्नु स्वभाविक हो । केहीलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अहिले देखिएको छ ।’
माओवादीबाट पनि अघिल्लो समीकरणदेखि निरन्तर सरकारमा रहेकाहरुलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ पठाउन प्रधानमन्त्रीलाई दबाब रहेको ती नेताले बताए ।
ती नेता थप्छन्, ‘गठबन्धनबाट सरसल्लाहले कसलाई ल्याउने कसलाई पठाउने भन्ने निर्णय गर्ने हो । एउटा पार्टी र प्रधानमन्त्रीले भनेर हुँदैन । हाम्रो पार्टीको विषयमा पनि अब अध्यक्षज्यूले नै निर्णय गर्ने हो । उहाँले अब कसरी सोच्नुभएको छ ।’
त्यसो त प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको सरकारमा जाने बाटो खुला गरेको जनमतले मधेश सरकारको नेतृत्वको दाउ पर्खिरहेको छ । जनमतका प्रवक्ता डा. शरद यादवले अहिले संघमा भन्दापनि आफ्नो पार्टीको ध्यान मधेश सरकारको नेतृत्व लिनेमा केन्द्रित रहेको बताए ।
उनले भने, ‘हाम्रो मुख्य प्राथमिकता मधेश सरकारको नेतृत्व हो । अहिले हामी त्यता केन्द्रित भएका छौं । मधेश सरकार गठनपछि संघमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार जान सकिन्छ ।’
६ सांसद भएको जनमतले संघमा एउटा मन्त्रालय पाउने निश्चित छ । यसअघि नयाँ समीकरण बन्नुअघि पनि जनमतले एउटा मन्त्रालय लिएर सरकारमा गएको थियो । जनमत मात्रै नभइ नागरिक उन्मुक्तिबाट पनि अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ आफैं सरकारमा जाँदैछिन् ।
आफू संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय लिएर सरकारमा जाने निश्चित भएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताइन् ।
उनले नेपाल प्रेससँग भनिन्, ‘हामीलाई एउटा मन्त्रालय र अर्को राज्यमन्त्री दिने सहमति भएको छ । पर्यटन मन्त्रालय लिएर म आफैं जाँदैछु । अर्को कसलाई बनाउने भन्ने टुंगिएको छैन ।’
उनले एक साताभित्र मन्त्रिपरिषद् हेरफेर भइसक्ने बताइन् ।
अहिले पर्यटन मन्त्री माओवादीकै हितबहादुर तामाङ रहेका छन् । तर, उनलाई हटाउने कि बिना विभागीय बनाएर केही समय प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा रहनेगरी व्यवस्थापन गरेर जाने विकल्पमा प्रचण्ड रहेका छन् ।
जनमत र नाउपा सरकारमा जान तयार भए प्रचण्डले तत्काल दुई जना मन्त्री सरकारबाट फिर्ता बोलाउनुपर्ने हुन्छ । नेकपा एसबाट शहरी विकास मन्त्री बनेका धनबहादुर बुढाले पदमा रहन यसअघि नै अनिच्छा प्रकट गरिसकेका छन् । त्यसैले सत्ता सहकार्यमा रहेका प्रमुख घटकहरुसँग छलफल गरेर प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्न लागेको बताइन्छ ।