सङ्क्रमणकालीन न्याय: केही जटिल, केही सहज
२०८१ जेठ २२ गते ९:४१
सङ्क्रमणकालीन न्यायमा बहस भएको दुई दशक पुग्न लाग्यो, तर न्यायको विषय ज्यूँका त्यूँ छ । प्रयास नभएको होइन, तर सार्थक प्रयास चाहिँ भएन । नटुङ्गिनुको मुख्य कारण यसका सरोकारवालाहरू सबैले एक अर्कामाथि दोष थोपर्नु हो । त्यसो त अरुलाई दोष थोपरेर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्नु नेपालीको मौलिक विशेषता हो ।
द्वन्द्व राजनीतिक
देशमा दश वर्ष हिंसात्मक द्वन्द्व भयो । द्वन्द्व हिंसात्मक भए पनि यसले राजनीतिक मान्यता पाइसकेको छ । द्वन्द्वमा मानव अधिकारको उल्लङ्घन भयो । धेरै पीडित भए, तर द्वन्द्व गर्नेहरूको राजनीतिक व्यवस्थापन भयो, द्वन्द्वमा पर्नेहरूको न्याय व्यवस्थापन भने अझै भएन । विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत राजनीतिक द्वन्द्वलाई सहमतिमा टुङ्ग्याएपछि सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय पनि राजनीतिक सहमतिमै टुङ्ग्याउँदै जानुपर्थ्यो र त्यसलाई कानूनी रुपमा वैधता दिनुपर्ने थियो ।
तर, विस्तृत शान्ति सम्झौतामा सङ्क्रमणकालीन न्यायको बिजारोपणमात्र गरेर छाडियो । बिजारोपण गरेर एक किसिमले झारा टार्ने काममात्र भयो । बिज झाङ्गियो, फल चाहिँ लागेन । त्यसैले यस विषयमा जबसम्म राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार भएर एक ठाउँमा उभिँदैनन्, तबसम्म अरुले जतिसुकै पुच्छर उचाले पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय टुङ्गिँदैन । ताप्के नताती बिँडमात्र तातेर रोटी पाक्दैन क्यारे !
साझा विषयमा साझा धारणा
सङ्क्रमणकालीन न्याय कुनै दल विशेषको मात्र टाउको दुःखाइको विषय होइन । बरु राजनीतिक दल, नागरिक समाज, द्वन्द्व पीडित सबै सरोकारवालाहरूको साझा विषय हो । समग्रमा देशको विषय हो । मानव अधिकार विश्वव्यापी भएको सन्दर्भमा यसको चासो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पुगेको छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई जति साझा बनाउन सक्यो, त्यति नै यसलाई निकास दिन सजिलो हुन्छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय कुनै दल विशेषको मात्र टाउको दुःखाइको विषय होइन । बरु राजनीतिक दल, नागरिक समाज, द्वन्द्व पीडित सबै सरोकारवालाहरूको साझा विषय हो । समग्रमा देशको विषय हो ।
आफ्नो राजनीतिक उपलब्धि हात परिसक्यो भनेर दलहरू पीडितको न्यायप्रति उदासीन हुने हो भने यो विषय झनै बल्झिन्छ । बल्झाउनु हुँदैन, बल्झिन दिनुहुँदैन । समाधानका बाटा धेरै छन्, तर सार्थक प्रयास र सर्वपक्षीय सहमति आवश्यक छ । अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा सार्थक प्रयास भएन । बरु सङ्क्रमणमाथि अतिक्रमण भयो । साझा भएन । तानातान भयो कि त फालाफाल भयो ।
सन्तुष्टि पीडितको
सङ्क्रमणकालीन न्याय कसका लागि ? यो सबैका लागि हो, सिङ्गो देशको लागि हो, तर सबैभन्दा बढी चाहिँ द्वन्द्व पीडितका लागि हो । राज्यले समयमै द्वन्द्व पीडितलाई उचित सम्बोधन नगरेका कारण यो विषय यतिबेला जटिल बनेको हो । हाम्रो सङ्क्रमणकालीन न्यायमा अरु देशका अभ्यास र उदाहरण खासै जरुरी छैन । कुनै पनि देशको द्वन्द्वको प्रकृति अर्को देशको द्वन्द्वसँग समान हुँदैन र सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया पनि समान छैन ।
हरेक देशको द्वन्द्व मौलिक प्रकृतिको छ भने न्याय प्रक्रिया मौलिक नै हुनुपर्छ । उल्लङ्घन गर्ने हामी, पीडित हाम्रै नागरिक, न्याय प्रदान गर्ने हाम्रै देशका संयन्त्र, न्याय पाउनुपर्ने पीडित सबै नेपाली भएपछि अन्य देशका अभ्यासका पछाडि कुद्नुको औचित्य छैन । जसरी शान्ति प्रक्रिया हाम्रै मौलिक धरातलमा र हाम्रै बलबुतामा भयो, सङ्क्रमणकालीन न्याय पनि हाम्रै मौलिकता र बलबुतामा टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ । यसका लागि पीडितको सन्तुष्टिलाई केन्द्रविन्दूमा राख्नुपर्छ ।
कानूनका कुरा
सङ्क्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा कानूनका सिद्धान्त र दर्शनका व्याख्या धेरै भयो । कानूनका धारा र दफामा धेरै तर्क वितर्क गरिए, तर न सिद्धान्त र दर्शनले न्याय दिन्छ न त धारा, उपधारा र दफाले नै न्याय देलान् । राज्यले नचाहँदासम्म यस्ता कानूनका धारा र दफाको जति बहस गरे पनि त्यो बुद्धि विलासबाहेक केही हुँदैन । जस्तो विगतमा भयो ।
आफ्नो राजनीतिक उपलब्धि हात परिसक्यो भनेर दलहरू पीडितको न्यायप्रति उदासीन हुने हो भने यो विषय झनै बल्झिन्छ । बल्झाउनु हुँदैन, बल्झिन दिनुहुँदैन । समाधानका बाटा धेरै छन्, तर सार्थक प्रयास र सर्वपक्षीय सहमति आवश्यक छ ।
जति पीडितको सन्तुष्टिलाई बेवास्ता गर्दै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका चर्का बहसमात्र गरिन्छ, त्यति नै सङ्क्रमणकालीन न्याय झन् झन् जटिल बन्दै जान्छ । त्यसैले कानूनका दफा र धारामा पसेर पक्ष र विपक्षमा बहस गर्नुभन्दा गर्नुपर्ने के हो, त्यसको निष्कर्षमा पुगौं र त्यहीअनुसारको कानून निर्माण गरौं । स्मरण रहोस्, कानूनले न अवस्था र व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याउँछ न त समझदारी नै बढाउँछ । बरु समझदारी कायम गर्न सके परिवर्तित अवस्था र व्यवस्थालाई व्यवस्थापन गर्ने काम चाहिँ कानूनले गर्छ ।
खाँचो मध्यस्थताको
सङ्क्रमणकालीन न्यायको पक्ष र विपक्षमा बहस छ, तर खै मध्यस्थताको प्रयास ? संक्रणकालीन न्याय द्वन्द्वको उपज हो । मध्यस्थता एकमात्र द्वन्द्वको समाधानको बाटो हो । यतिबेला राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, सङ्क्रमणकालीन न्यायमा चासो राख्ने विदेशी निकाय, नागरिक समाज र स्वयम् सङ्क्रमणकालीन न्यायिक निरुपणका लागि बन्ने आयोगहरूले समेत बढीभन्दा बढी काम गर्ने भनेको मध्यस्थता नै हो ।
परम्परागत तरिकाको न्याय निरुपणको विधि र प्रक्रिया अपनाउने हो भने र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूमा परेका झण्डै ६७ हजार उजुरीको अनुसन्धान १०० वर्षमा पनि टुङ्गिँदैन । राजनीतिक द्वन्द्वको समाधान राजनीतिक रुपमा खोजियो र त्यसलाई कानूनले वैधता प्रदान गर्ने हो भने १० वर्षे द्वन्द्व, मधेश आन्दोलनलगायतका विषयसमेत एउटै प्याकेजमा टुङ्गिन सक्छ ।
जीत सबैको
सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई जबसम्म हारजीतको विषय बनाइन्छ, तबसम्म यो विषय टुङ्गिँदैन । द्वन्द्व हारजीतको विषय होला, तर न्याय हारजीतको नभएर जीतको मात्र विषय हो । सबै पक्षको जीत नै समन्याय हो । समन्यायका लागि कहीँ न कहीँ, कुनै न कुनै बिन्दूमा पक्षहरूबीच सम्झौता अनिवार्य छ । सम्झौता त टेबलमा बसेर हुने हो । एकले अर्कालाई गाली गरेर सम्झौताको बिन्दूमा पुग्न सकिन्न । दूरी बढाएर होइन, घटाएर न्याय प्राप्त हुन्छ । मध्यस्थकर्ताहरूले यसतर्फ ध्यान किन नदिने ?
हाम्रो सङ्क्रमणकालीन न्यायमा अरु देशका अभ्यास र उदाहरण खासै जरुरी छैन । कुनै पनि देशको द्वन्द्वको प्रकृति अर्को देशको द्वन्द्वसँग समान हुँदैन र सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया पनि समान छैन । हरेक देशको द्वन्द्व मौलिक प्रकृतिको छ भने न्याय प्रक्रिया मौलिक नै हुनुपर्छ ।
ढिला गरे फाइदा कसलाई ?
सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई अगाडि बढाउँदा आफू नै कतै कारबाहीमा परिने त होइन भन्ने आशङ्का द्वन्द्वमा संलग्न पक्षहरूलाई लागेको हुनसक्छ । त्यसैले कुनै न कुनै रुपमा यसलाई ढिला गर्दै लैजानुपर्छ, ढिला गरे सेलाउँछ भन्ने मनोविज्ञान पनि द्वन्द्वका पक्षहरूमा देखिन्छ, तर यो मनोविज्ञानले कसैलाई फाइदा गर्दैन । द्वन्द्व पीडितको सम्बोधन शान्ति प्रक्रियाको सुरुका दिनमा नै गरेको भए जति सजिलो हुन्थ्यो, अहिले त्यति सजिलो छैन । थप ढिला गर्दा झन् बढी जटिलता थपिन्छ । द्वन्द्वको आगोको झिल्को जति लामो समयसम्म रहन्छ, झिल्कोमा घिऊ थपिरहने काम पनि त्यति लामो समयसम्म चलिरहन्छ । समस्या अझ थपिन्छन्, समाधान चाहिँ झन झन जटिल बन्दै जान्छ । फाइदा चाहिँ मात्र लम्ब्याउन चाहनेलाई हुन्छ ।
अन्त्यमा
सङ्क्रमणकालीन न्याय केही जटिल अवश्य छन्, तर जटिलसँगै सहज पनि छन् । खासगरी द्वन्द्व पीडितले पीडकलाई कारबाही गराउन चाहनु र द्वन्द्वका पक्षहरूले कारबाहीबाट मुक्ति चाहनु नै सङ्क्रमणकालीन न्यायका सवालमा अहिले कसिएर रहेको मुख्य गाँठो हो । द्वन्द्व पीडितबीचको विभाजन पनि समस्याको अर्को गाँठो हो, तर यी फुक्दै नफुक्ने गाँठा होइनन् । फुक्छन् ।
बरु सहज के छ भने एक-अर्कामा जतिसुकै आरोप-प्रत्यारोप गरे पनि सबै राजनीतिक दल यो विषय टुङ्ग्याउन चाहन्छन् । मात्र दलहरुले टुङ्गोमा पुग्ने सही बाटो पहिल्याउन नसकेका हुन् । ढिलो गर्नु भनेको समस्यामाथि समस्या थप्नु हो भन्ने कुरा राजनीतिक दलहरूलाई बोध भएको छ । स्वयम् द्वन्द्व पीडित यो विषय छिटो टुङ्गियोस् भन्ने चाहन्छन् । टुङ्ग्याउन केही जटिल अवश्य छन्, तर जटिलभन्दा बढी सहज पनि छन् । स्मरण रहोस् समस्याले समाधान पनि सँगै लिएर आएको हुन्छ ।
(लेखक डा. पोखरेल राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रवक्ता हुन् ।)
प्रकाशित: २०८१ जेठ २२ गते ९:४१
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
