पोर्चुगलमा आप्रवासी नीति परिवर्तन, पर्यटक भिसा हुनेलाई आवासीय सुविधा दिने दुई वटा धारा खारेज

लिस्वन । पोर्चुगल सरकारले आप्रवासीहरूका लागि नयाँ नीति पारित गरेको छ । विभिन्न ४१ वटा बुँदामा समेटिएको नीतिमा आप्रवासीहरूलाई पोर्चुगल भित्रिन कडा गरिएको छ । जसबाट नेपालीहरूमात्र होइन पोर्चुगलमा आप्रवासीको रूपमा बस्न चाहने विश्वभरका नागरिक प्रभावित हुने भएका छन् ।

पोर्चुगलले आप्रवासीको रूपमा भित्रन चाहनेहरूका लागि अध्यागमनको कानून परिवर्तन गर्दै अनुमति नदिने नीति लिएको छ । सोमबार संसदमा पेश भएको प्रस्ताव मंगलबार राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डे सुसाले पारित गरेपछि पोर्चुगलमा आप्रवासीहरूका लागि नयाँ नीति लागू भएको हो ।

आप्रवासीका रूपमा बसोबास गर्न चाहनेहरूको विचाराधीन मुद्दालाई ध्यानमा राख्दै यो नीति लिइएको राष्ट्रपतिको वेबसाइटमा उल्लेख छ । नोटमा भनिएको छ, ‘हजारौं विचाराधीन आवासीय अनुमति प्रक्रियाहरू नियमित गर्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै गणतन्त्रका राष्ट्रपतिले एक विशिष्ट डिप्लोमा जारी गर्नुभएको छ । आजको अवस्थालाई सम्मान गर्दै त्यसलाई व्यवस्थित गर्न र नयाँ प्रक्रियाको भार कम गर्न नयाँ नीति लिइएको छ ।’

सरकारले आप्रवासी प्रवेशको नीतिलाई परिवर्तन गर्दै विदेशीहरूलाई प्रवेश दिए पनि तत्काल आवासीय सुविधा दिन नसक्ने जनाएको छ । यसअघि नै दर्ता भएका ४ लाखभन्दा बढी आवासीय अनुमतिका लागि दिइएको आवेदनको काम सकिएपछि मात्र नयाँ नीति लिइने पनि जनाएको छ ।

‘अब नियमविना प्रवेश गरेकालाई आवासीय अनुमति दिने कार्यको अन्त्य भएको छ’, मन्त्रिपरिषद्द्वारा अनुमोदित आप्रवासन कार्य योजनामा भनिएको छ, ‘अबदेखि पर्यटक भिसा भएका विदेशीहरूले पोर्चुगलमा आवासीय अनुमतिका लागि निवेदन गर्न पाउने छैनन् । रोजगारी सम्झौता वा पोर्चुगल कन्सुलर नेटवर्कबाट आएकाहरूले मात्र आवासीय अनुमतिका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।’

प्रधानमन्त्रीको घोषणाको तीन घण्टापछि राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा प्रकाशित नोटमा ‘जुलाई ४ तारिखको कानून नम्बर २३/२००७ को परिमार्जन गर्दै सरकारले नयाँ नीति लागू गरेको छ’ उल्लेख गरिएको छ ।

पोर्चुगलमा विदेशी पर्यटकहरूलाई वैधानिकीकरण गर्न अनुमति दिने विदेशी कानूनको धारा ८८ र ८९ लाई खारेज गरेपछि आगामी महिनाहरूमा संसदमा कानून संशोधन हुनेछ। यद्यपि, पहिले नै पेश गरिएका सबै आवासीय अनुरोध प्रशोधन गरिने पनि जनाइएको छ ।

योजनामा ​​४१ उपायमध्ये आप्रवासीहरूका लागि हालको गतिशील भिसालाई सामुदायिक भिसामा रूपान्तरण गर्ने, विदेशी र सीमा एकाइको निर्माण पनि समावेश छ ।