सदस्यता विवादले पत्रकार महासंघको निर्वाचन अन्योलमा, महासंघका सबै समिति अवैध हुने खतरा

काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचन आउन ३ दिनमात्र बाँकी छ, तर निर्वाचन हुने/नहुने अन्योल छ । महासंघको गत वैशाख २१ र २२ गते काठमाडौंमा सम्पन्न अधिवेशनले जेठ २६ गते निर्वाचन मिति घोषणा गरेको थियो । निर्वाचनको दिन नजिकिँदै गर्दा सदस्यता विवाद पेचिलो बन्न थालेपछि नयाँ नेतृत्व चयन अन्योलमा पुगेको हो ।

महासचिव रोशन पुरीले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्न पहल भइरहेको बताए । महासंघका तीनजना पूर्वअध्यक्ष रहनेगरी गठन भएको अध्यक्षमण्डलको परामर्शमा महासंघ अघि बढ्ने उनले नेपाल प्रेससँग बताए । अध्यक्षमण्डलमा महासंघका पूर्वअध्यक्ष धर्मेन्द्र झा, डा.महेन्द्र विष्ट र गोविन्द आचार्य छन् ।

महासचिव पुरीले भने, ‘यदि तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुन सकेन भने अध्यक्षमण्डलको परामर्शमा बढीमा एक साता पर सर्नसक्छ ।’

महासंघको विधानमा बढीमा १५ दिन अगाडि उम्मेदवारी दर्ता गरिसक्नुपर्ने भनिएको छ । घटीमा भने जति दिनमा पनि हुनसक्ने भन्दै विधानअनुसार नै काम पुरीले बताए ।

निर्वाचन हुन ढिलो हुनुको मुख्य कारण सदस्यता शुद्धीकरण रहेको भन्दै उनले भने, ‘सदस्यतालाई अन्तिम रुप दिएरमात्रै अघि बढाउन खोज्दा केन्द्रलाई अभिलेखीकरण गर्न समस्या भएको हो ।’

महासंघको विधानमा निर्वाचन हुनु ६ महिनाअघि नै सदस्यताको टुंगो लगाइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ, तर निर्वाचनको तीन दिन अघिसम्म किन टुंगोमा नपुगेको भन्ने प्रश्नमा महासचिव पुरी भन्छन्, ‘महासंघको सदस्यता दिने र नवीकरण गर्ने काम शाखाले गर्ने हो, केन्द्रीय समितिले सदस्यता टुुंगो लगाउने होइन । केन्द्रले अभिलेखीकरणमात्रै गर्ने हो । शाखा र प्रदेशले विधानअनुसार नै ६ महिना अगाडि टुंग्याएर पठाइसकेका छन् । समस्या अभिलेखीकरण गर्नमा मात्रै हो ।’

पछिल्लो समय सदस्यता थपिएको र नाम काटिएको भन्ने हल्लामा भने सत्यता नभएको उनले दाबी गरे । महासचिव पुरीले भने, ‘अहिले सदस्य संख्या थपिएको वा काटिएको भन्ने हल्लामात्रै हो । महासंघले कुनै प्रकारको आधिकारिक सूचना जारी गरेको छैन । एकदुई दिनभित्रै अभिलेखीकरण भएर सदस्यता विवरण सार्वजनिक हुन्छ ।’

महासंघका अनुसार शाखा र प्रदेश हुँदै केन्द्रमा ६ महिनाअघि नै ९ हजार ११० जनाको नामावली आएको थियो । जसमा दुई हजार सदस्य नयाँ थपिएको बताइन्छ । बाँकी संख्या नवीकरण भएको हो । पुरानो संख्यामा करिब आधा संख्या घटर करिब नौ हजार कायम रहने महासंघको दाबी छ । यसअघि २०७७ सालमा सम्पन्न निर्वाचनमा महासंघका सदस्य संख्या १३ हजार १७४ थियो ।

राजनीतिक दल निकट संगठन प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी र प्रेस सेन्टरलगायतको आफ्ना सदस्य कसरी बढीभन्दा बढी राखेर निर्वाचनलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने भन्नेमा बढी चासो भएका कारण सदस्यता शुद्धीकरणको विवाद लम्बिएको हो । त्यस्तै प्रेस युनियन, प्रेस सेन्टर र प्रेस चौतारीबीचको गठबन्धन यताउता हुने देखिएपछि निर्वाचनमा पराजित हुने मानसिकताले अहिले विवाद देखिएको बताइन्छ ।

शाखा र प्रदेशबाट सिफारिस भएको सदस्य संख्या कायम गरेर निर्विवाद रुपमा निर्धारित समयमा निर्वाचन गर्नुपर्ने पक्षमा आफूहरु रहेको नेपाली कांग्रेस निकट प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्साल बताउँछन् ।

उनले नेपाल प्रेससँग भने

‘हामी निर्वाचन तोकिएकै समयमा गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं । अहिले पनि अन्तिम नामावली कुरिरहेका छौं । आमपत्रकारको भावनाविपरीत सदस्यता सूची सार्वजनिक भयो, सदस्यता पाउनेले पाएनन् र नक्कली पत्रकार थपेर गरिने निर्वाचन सरल र सहज रुपमा हुन सक्दैन । अहिलेसम्म जुन नामावली आइरहेको छ, त्यो हेर्दाखेरि ७०० भन्दा बढी सदस्य शाखा र प्रदेशले सिफारिस नगरेकाको सूची समावेश भएको छ । महासंघका पदाधिकारीसँग सोधपुछ गर्दा आधिकारिक होइनन भन्ने आइरहेको छ । वास्तविक सदस्य संख्या कति हो र को को थपिए र हटाए भन्ने कुरा महासंघले आधिकारिक रुपमा सार्वजनिक नगर्दासम्म भन्न सकिने कुरा भएन । त्यो कुरिरहेका छौं ।’

प्रेस चौतारीको मंगलबार बसेको आकस्मिक भेलाले महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलको नेतृत्व सदस्यता शुद्धीकरण र मापदण्ड पुगेकालाई नयाँ सदस्यता वितरण गर्न असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ । उसले पुरानो सदस्यको आधारमै निर्वाचनमा जानुपर्ने र वर्तमान महासंघको नेतृत्वले आम श्रमजीवी पत्रकारसामु माफी माग्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

चौतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले शुद्धीकरण अभियानलाई महासंघको नेतृत्वले भ्रष्टीकरणमा परिणत गरेको आरोप लगाए ।

उनले नेपाल प्रेससँग भने

‘प्रेस चौतारी नेपाल पत्रकारको हित रक्षाका खातिर इफ, बट नभनी भ्रष्ट शुद्धीकरणलाई खारेजको घोषणा गरेर जस्तालाई त्यस्तै जवाफ दिने निर्णयमा पुगेको छ । पत्रकार महासंघको सदस्यबाट समाचार लेख्ने जति सबै फाल्ने, सिमानामा तस्करी गर्नेलाई हाल्ने काम र श्रमजीवी पत्रकारलाई रूवाउने अपराधपूर्ण व्यवहारले जीवनभर पत्रकारितामा रहने निर्णयसहित यो क्षेत्रमा लागेको सडकमा रमाउने, तर स्वाभीमानमा कुनै सम्झौता नगर्ने श्रमजीवीको साथी म र स्थापनाकालदेखि नै लेख्ने श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा उभिएको हाम्रो संस्था प्रेस चौतारी नेपाल प्रतिवादमा उत्रनुको कुनै विकल्प रहेन ।’

नेकपा माओवादी केन्द्र निकट प्रेस सेन्टर नेपालले पत्रकार महासंघले सदस्यता सूची तत्काल सार्वजनिक गरेर तोकिएकै समयमै निर्वाचन गर्नुपर्ने र त्यसमा आफ्नो संगठनले सक्ने सहयोग गर्न तयार रहेको संगठनका अध्यक्ष विष्णु सापकोटा जुगल बताउँछन् ।

उनले नेपाल प्रेससँग भने

‘महासंघले सदस्यको सूची तत्काल सार्वजनिक गरेर तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्नुपर्ने पक्षमा प्रेस सेन्टर नेपाल रहेको छ । यसमा हाम्रो संगठन बाधक बन्दैन । महासंघ श्रमजीवी पत्रकारको साझा संस्था भएकाले यसको जुन गरिमामय इतिहास छ, त्यो कायम हुनुपर्छ । यो संस्थालाई कमजोर बनाएको हाम्रो संगठनले स्वीकार गर्दैन । हामीले अहिलेसम्म महासंघको कार्यालयमा ताला लगाएको छैन । झापादेखि दार्चुलासम्म कार्यरत सक्रिय पत्रकार कोही पनि छुट्नुहुँदैन र गैरपत्रकारले सदस्यता प्राप्त गर्नुहुँदैन र नवीकरण हुनुहुँदैन ।’

महासंघले सदस्यता शुद्धीकरणका लागि महासंघका महासचिव रोशन पुरीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिको सदस्यमा पूर्वमहासचिव उजिर मगर, पूर्वसचिव रामप्रसाद दाहाल र धर्मेन्द्र कर्ण थिए । तर, पार्टी निकट प्रमुख संगठनको दबाबका कारण समितिको एउटा पनि बैठक बस्न सकेन ।

त्यसपछि महासंघले नै प्रमुख चार संगठनको प्रतिनिधित्व रहनेगरी चार सदस्यीय केन्द्रीय सदस्यको कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलमा प्रेस सेन्टर निकट रामकृष्ण अधिकारी, प्रेस युनियन निकट विकास कार्की, प्रेस चौतारी निकट केसी लामिछाने र समाजवादी प्रेस संगठनबाट उत्तर विष्ट रहेका थिए । उक्त कार्यदलले ७ हजार ८०० सदस्यको अन्तिम सूची बनाएर महासंघका महासचिव पुरीलाई बुझाएको थियो । त्यो पनि दल निकट संघसंगठनले स्वीकार गरेनन् ।

त्यसपछि तीन पटकसम्म सबै दल निकट संघसंगठनले आफू निकट सदस्यको सूची बुझाएका थिए । त्यो पनि टुंगोमा पुग्न सकेन । सदस्यता विवाद नटुंगिएपछि विभिन्न संघसंगठनले महासंघमा तालाबन्दी नै गरेका थिए ।

महासंघका अध्यक्ष पोख्रेलले अहिलेसम्म सदस्यको आधिकारिक सूची प्रकाशित नभएको विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएका थिए । निर्वाचन समितिमार्फत प्रकाशित हुने मतदाता नमावलीमा त्रुटि सच्याउने तथा छुटेका पत्रकारको नाम समेट्न सकिने भन्दै केन्द्रीय कार्यालयमा गरिएको तालाबन्दी खोलेर तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने वातावरण निर्माण गर्न पनि आग्रह गरेका थिए ।

उनले असहमतिलाई वार्ता र संवादमार्फत समाधान गर्न सकिने भन्दै निर्वाचनको वातावरणमा संवेदनशील बन्न विज्ञप्तिमार्फत नै आग्रह पनि गरेका थिए ।

त्यसलगत्तै ६ वटा पत्रकार संघसंगठनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै पत्रकार महासंघलाई चार बुँदे ध्यानाकर्षण गराएका थिए । चौतारी, प्रेस सेन्टर, समाजवादी प्रेस संगठन, प्रगतिशिल पत्रकार संघ, जनपत्रकार संघ र क्रान्तिकारी प्रेस संगठनले तोकिएकै समयमा महासंघको निर्वाचन गर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तिनीहरुले संयुक्त रुपमा महासंघको अद्यावधिक नामावली तत्काल निर्वाचन समितिलाई बुझाएर सार्वजनिक गर्न र उक्त नामावलीमा छुट भएका क्रियाशील पत्रकारको नामावली समावेश गरी निर्वाचत समितिबाट प्रक्रियाबमोजिम अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्न आग्रह गरेका थिए ।

महासंघको विधान २०६० (पाँचौं संशोधन २०७५) अनुसार सदस्यताको विवाद उत्पन्न भएमा प्रदेश समितिले छानबिन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसरी छानबिन गर्दा योग्यताबमोजिम सदस्य नहुनेलाई सदस्य बनाएको वा योग्यता हुँदाहुँदै सदस्य बन्नबाट वञ्चित गरिएको पाइएमा त्यस्तो शाखा वा एसोसियट संस्था वा त्यस कार्यमा संलग्न पदाधिकारी वा सदस्यमाथि छानबिन गर्न सकिने व्यवस्था छ । यस्तो कारबाहीमा त्यस्तो शाखा वा एसोसियट संस्थाको समितिलाई सचेत, निलम्बन, भंग वा कुनै पदाधिकारी वा कुनै सदस्यको सदस्यता निलम्बन वा समाप्त गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

यस्तै नयाँ सदस्यता स्वीकृत, अनुमोदन र स्थानान्तरण गर्ने कार्य सम्बन्धित समितिको निर्वाचन हुनुभन्दा ६ महिना पहिले भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । निर्वाचन सम्पन्न भएदेखि अर्को निर्वाचन हुनुभन्दा ६ महिना अघिसम्म जुनसुकै वेला पनि सदस्यताका लागि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ ।

पत्रकार महासंघको विधानअनुसार कुनै पनि समितिको पदावधि निर्वाचन भएको मितिले ३ वर्षको हुनेछ । यो व्यवस्थाअनुसार महासंघको केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति तथा शाखाको कार्यसमितिको पदावधि २०८० चैत २५ गते सकिसकेको छ । यसअघि महासंघको निर्वाचन २०७७ चैत २५ गते भएको थियो ।