कांग्रेसले भन्यो- बजेटपछि अब उपभोग्य वस्तुको मूल्य अचाक्ली बढ्ने निश्चित छ

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटले उपभोक्ताको हितलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएको छ।

केन्द्रीय सदस्य एवं आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभाग गुरु बरालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेटको सार अत्यन्त विरोधाभासपूर्ण रहेको बताए।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘चालु आ.व. २०८१/०८२ मा गत आ।व। नेपाल सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा प्रक्षेपित गरेको मूल्य वृद्धि भन्दा झण्डै डेढ गुणा अर्थात् ९ प्रतिशत भन्दा बढी भएको । दैनिक उपभोग्य वस्तुको रूपमा रहेको चामल, चिनी, दाल, तेल, माछा–मासु, सागसब्जी तथा फलफूलमा अत्यधिक मूल्य वृद्धि भएको कारण आम उपभोक्ताको भात भान्छा अत्यन्त महँगो भएको सर्वत्र महसुस गरेको सबैमा विदित नै छ ।’

वर्तमान सरकारको गठनदेखि नै आम उपभोक्ताको हित र आवश्यकतालाई पूर्णता बेवास्ता गर्दै आएकोमा प्रस्तुत बजेटको भन्सार नीतिमा व्यापक परिवर्तन गर्दै देखावटी रूपमा आलु, प्याज तथा स्याउमा मु।अ।क। हटाएको देखाई दाल, चामल, माछा-मासु, तेल आदिमा करिब १० प्रतिशत भन्सार महसुल लिने र भन्सार विन्दुमा नै अग्रिम आयकर कट्टी गर्ने जस्ता नीति लागु गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आम उपभोक्ताले दैनिक उपभोग गर्ने वस्तुमा नै विगतमा करिब शून्य भन्सार दर लागु भई रहेको वस्तुहरूमा यसरी भन्सार महसुल लगाउने र अग्रिम आयकर दस्तुर लगाउने कामले बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य अचाक्ली बढ्ने कुरा निश्चित नै छ ।’

लोक कल्याणकारी समाजवाद उन्मुख संविधानको मर्म र आम नागरिकको खाद्यमाथिको सहज पहुँचको हक अधिकारमाथि नै कुण्ठित हुने गरी दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा लगाइएको भन्सार महसुल दर र अग्रिम आयकर लिने व्यवस्था तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ।

बजारलाई अझ बढी व्यवस्थित तथा प्रतिस्पर्धी बनाउनको लागि निजी क्षेत्रलाई आकर्षित बनाउने र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको आपूर्ति व्यवस्था सहज गर्नको लागि स्वदेशमा नै उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने कांग्रेसको माग छ।

किसान र व्यावसायिक वर्गलाई आकर्षित गर्ने स्पष्ट कार्यक्रमहरू ल्याउन र बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि बेग्लै संयन्त्र निर्माण गर्ने भन्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा देखिएता पनि बजेटमा यसको स्पष्ट व्यवस्था भएको नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।