गाँजा खेती वैधानिक गर्ने पक्षमा उभियो संसदीय समिति, दुईपटक परिसकेकाे छ बजेटमा

काठमाडौ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट पढ्दा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संसद नै हाँसोमय बनाउने गरी गाँजा खेतीको प्रसंग ल्याए । त्यतिबेला बजेटको बुँदा नम्बर १०५ मा ‘औषधिजन्य प्रयोगका लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ’ भन्ने उल्लेख थियो ।

गत वर्ष कात्तिक तेस्रो साता गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि गृह मन्त्रालयको संयोजकत्वमा कार्यदल पनि बन्यो । यो कार्यदललाई दुईवटा म्यान्डेट दिइएको थियो । गाँजालाई औषधिका रूपमा कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ र गाँजाबाट औद्योगिकरणको सम्भाव्य के छ भन्ने । गाँजाको डाँठ, पात र रेसाबाट कपडा बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि कार्यदललाई अनुसन्धान गर्ने कार्यादेश थियो ।

गृहका सहसचिव थानेश्वर गौतमको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ, उद्योग, कानून, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव र नेपाल प्रहरीका प्रतिनिधि सदस्य तथा कृषि मन्त्रालयको सहसचिव सदस्य सचिव रहने गरी बनाइएको उक्त समितिलाई एक महिनाभित्रमा प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको थियो ।

समिति संयोजक गौतमका अनुसार ऐन नियम संसोधन गरेर व्यवस्थित ढंगले गाँजा खेती गर्न सकिने निष्कर्ष निकालिएको छ । अहिलेसम्म नबुझाइएको उक्त प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भइरहेको उनले बताए ।

लागुऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३ को दफा ६ मा नेपाल सरकारको विशेष अनुमति प्राप्त गरेर यस्तो खेती गर्न सक्ने उल्लेख भएपनि नियमावलीको अभावमा गाँजा खेतीको वैधता छैन । यसैकारण अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आवको बजेटमा गाँजा खेतीका लागि कानुनी व्यवस्था गरिने कुरा उल्लेख गरेका छन् ।

बजेट आएको १० दिनमै आज संसदीय समितिमा यो विषयले औपचारिक प्रवेश पाएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन र अध्ययन अनुसन्धानका लागि कानूनीरूपमा सहज बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकमा बोल्दै समिति सभापति डा. आरजु राणाले बजेटमा उल्लेख गरेको गाँजा व्यावसायिक उत्पादन गर्ने कानून निर्माण गर्ने विषयलाई कार्यान्वयन सहज वातावरण बनाउन गृह र अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिन् ।

उनले भनिन्, ‘गाँजा खेतीका विषयमा सबै नागरिकलाई सरकारले कति लगिरहेको छ भन्ने चासो लागेको छ । गृहमन्त्रालयबाट सुरू हुनै पर्ने प्रथम पाइला गृह मन्त्रालयले एक महिना भित्र नियमवाली बनाउँछु भन्नुभएको छ । गृहमन्त्रालयलाई समिति सहयोग गर्न तयार छ । आवश्यक परे उपसमिति बनाएर काम गर्छौं । समितिले अर्थ र गृह मन्त्रालयलाई गाँजा व्यावसायिक उत्पादन गर्ने लगायत विषयमा भएको छलफल कार्यान्वयन गरेर लैजान निर्देशन दिन चाहन्छु । गाँजा खुला गर्दा हुने नकारात्मक पक्षलाई पनि आत्मसाथ गरेर जानुपर्छ ।’

समितिमा अधिकांशले अध्ययन गरेर गाँजा खेती गर्नुपर्ने तर्क गरे । बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गाँजा खेती र औषधिजन्य उपयोगको विषयमा अध्ययन अनुसन्धानको लागि सरकारले एक महिनाभित्र नियमावली बनाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

उनले गाँजा खेती वैधानिक बनाउने विषयमा द्विविधा राख्नु नपर्ने प्रष्ट पारे । नियमावली बनाउने विषयमा सरोकारवालासँग पर्याप्तरूपमा छलफल भइसकेको रविले सुनाए ।

गाँजा खेती गर्न पाउनुपर्छ भन्दै नेकपा एमालेका नेता पूर्वमन्त्री शेरबहादुर तामाङले संसदमै आवाज उठाएका थिए । उनको नेतृत्वमा गाँजा वैधानिक महाअभियान नै पनि चलाइयो ।

आजको बैठकमा उनले भने, ‘नेपाली युवाहरू सस्तो श्रममा विदेशमा गएका छन् । तिनलाई खेती गर्ने अवसर दियो भने ३० हजार मासिक कमाउन सक्छन् । बाँझो रहेको जमिनमा खेती गर्न दिँदा सिण्डिकेटमा दिने होइन, बरु किसानलाई नै दिनुपर्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको विकासमा पहिलो खुट्किलो यो हुनसक्छ ।’

उसो त पहिलो पटक बजेटमा गाँजा खेतीको विषय पर्दा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदमै त्यतिबेलाका अर्थमन्त्रीलाई व्यंग्य गर्दै भनेका थिए, ‘के भातको सट्टा गाँजा खान मिल्छ ? कसले दिन्छ तपाईंलाई यस्तो बुद्धि ?’

तर, अहिले गाँजा खेतीको वैधानिकताको आवाज जनस्तरबाट समेत उठ्न थालेको छ । यो विषयमा संसदीय समितिमा फरक दलका संसद पनि एक ठाउँमा उभिएका छन् ।

कृषि सचिव डा. दीपककुमार खनालले गाँजा नेपालको प्राकृतिक वातावरणमा राम्रोसँग हुर्कन सक्ने प्रजातिको भएकाले खेती नै नगरे पनि मौलाएर जाने र प्राकृतिक दृष्टिकोणले हानिकारक नभएको बताए ।

उनले भने, ‘भावी दिनमा व्यवसायिकरूपमा जान सकियो भने बाँझो जमिनको व्यवस्थापन हुन्छ । पहाडी र मध्य पहाडीमा बाँदरले समस्या परिरहेको बेला गाँजा खेती उत्तम विकल्प हुनसक्छ । आर्मी ब्यारेकमा रोप्न सकिन्छ ।’

गाँजा खेती प्रयोजनका लागि खास समिति वा बोर्ड नै गठन गरेर अघि बढ्न सकिने विकल्प खनालले सुनाए ।

गृह सचिव एकनारायण अर्यालले नीति अध्ययन प्रतिष्ठानले नेपालमा गाँजा खेतीको वैधानिकतासम्बन्धी गरेको अध्ययनले ४० देशमा औषधी र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खुला गरेको देखिएको बताए ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गाँजा खेतीलाई व्यवस्थित गर्न नसके झन् ठूलो आपत आइलाग्न सक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने औंल्याए ।

उनले भने, ‘औषधीय रूपले खोल्नेसम्म जानुपर्छ । ग्रामीण अर्थतन्त्र राम्रो हुन्छ ।’

भारतको उतराखण्डमा पनि गाँजा खेती खुल्ला गरिएको छ । नेपाल कानून आयोगले २०८० मा गरेको अध्ययनले गाँजाको माग र आपूर्तिको लागि अध्ययन गर्नुपर्ने विषयलाई जोड दिँदै गाँजा खेती खोल्नुपर्ने भनेको छ ।

२०३३ सालभन्दा अगाडि नेपालमा गाँजा प्रतिबन्धित थिएन । तर, २०३३ सालपछि पश्चिमी देशहरूको दबाबमा गाँजा खेती र बिक्रीलाई गैरकानूनी बनाइएको बताइन्छ । नेपालमा पर्यटक आउने चलन सन् १९६० को दशकमा गाँजा खाने संस्कृतिबाट सुरू भएको हो ।

तर, सोही समयमा हिप्पीहरुको अनावश्यक आगमन बढाउँदा सन् १९६१ मार्च (२०१७ साल चैत) मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मुख्यालयमा सम्पन्न सम्मेलनले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि ‘द सिङ्गल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग्स १९६१’ पारित गरेको थियो । जसले गाँजालाई पनि अफिम सरहको कडा लागूऔषध मान्दै प्रतिबन्ध लगायो ।

त्यो बेलामा काठमाडौंमा दुई दर्जनभन्दा बढी गाँजा र चरेस केन्द्र खुलेका थिए । अहिले विश्वका अधिकांश देशले गाँजा खेतीलाई कानूनी मान्यता दिएका छन् ।