कहाँ पुग्यो ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण- ३ जलविद्युत आयोजना निर्माण ?

सङ्खुवासभा । विनाकुनै अवरोध नियमित काम हुने हो भने अबको एक वर्षभित्रै सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन सुरु हुनेछ । भारत सरकारको पब्लिक कम्पनी सतलज जलविद्युत निगम (एसएपीडीसी)को करिब एक खर्ब रुपैयाँ लगानीमा निर्माण भइरहेको आयोजनाको अहिले करिब ७५ प्रतिशत काम पूरा भएको जनाइएको छ ।

आयोजनाबाट ९०० मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ । जसबापत नेपालले २१.९ प्रतिशत अर्थात् करिब २०० मेगावाट निःशुल्क प्राप्त गर्नेछ । बाँकी भारत निर्यात हुनेछ । बिजुली उत्पादन सुरु भएको २५ वर्षपछि आयोजना नेपालको हुनेछ ।

विद्युत उत्पादन सुरु भएपछि यो नेपालमा सञ्चालित सबैभन्दा ठूलो क्षमताको जलविद्युत आयोजना बन्नेछ । हाल सबैभन्दा ठूलो आयोजनाका रूपमा ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना रहेको छ ।

आयोजनाको ११.८ किलोमिटर लामो मुख्य सुरुङ (हेडरेस टनेल)को ‘ब्रेक थ्रु’का अवसरमा निर्माण कम्पनी एसएपीडीसीका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक सुशीलकुमार शर्माले आयोजनाको काम तालिकाअनुसार भएमा आगामी एक वर्षभित्र विद्युत उत्पादन हुने जानकारी दिए ।

‘काम नियमित भयो भने आगामी एक वर्षभित्रमा आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन सुरु हुनेछ, तर त्यसका लागि सरकारको सहयोग आवश्यक छ’, उनले भने ।

सरकारको सक्रियतामा आयोजनास्थलसम्म पुग्ने कोशी राजमार्गको मर्मत र स्तरोन्नति तीव्रगतिमा अघि बढेको भन्दै उनले प्रसारण लाइन निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिमा पनि सरकारबाट सोहीअनुरुप सहयोगको अपेक्षा गरेको उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘आयोजनाको निर्माण पूरा भएर विद्युत उत्पादन हुने समयमा पनि प्रसारण लाइन निर्माण हुँदैन कि भन्ने चिन्ता छ, यसबारे सरकारबाट आवश्यक सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं ।’

शर्माले समयमै आयोजना निर्माण गर्न र समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत एक उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न आग्रह गरे ।

‘उच्चस्तरीय समिति गठन गरी लगानी बोर्ड र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव सम्मिलित समूहसँग मासिक रूपमा बैठक बस्ने र आजोजनाको समीक्षा गरी समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने विषयमा म सरकारसमक्ष आग्रह गर्दछु’, उनले भने ।

आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतको पिकिङ (पूर्ण क्षमतामा चल्ने घण्टा) ३.६५ घण्टा प्रतिदिन हुनेछ । आयोजनाको बाँध मकालु गाउँपालिका वडा नं ३ र ५ मा पर्छ । कम्पनीका अनुसार कुल ७० मिटर अग्लो र १९७.३ मिटर लम्बाइको बाँध उत्खनन कार्य ९९.७० प्रतिशत पूरा भएको छ भने बाँध निर्माणको काम पनि २६.५० प्रतिशत भइसकेको छ ।

यस्तै मुख्य सुरुङमार्गको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने सुरुङको कङ्क्रिट लाइनिङ ६८ प्रतिशत पूरा भएको छ । साथै १५५ मिटर गहिरो ‘सर्ज साफ्ट’ निर्माण भइसकेको र कङ्क्रिटिङ ७० प्रतिशत पूरा भएको जनाइएको छ । यसैगरी चिचिला गाउँपालिका- ३ पुकुवामा रहने विद्युतगृहमा चार टर्बाइनमध्ये दुइटाको जडान सकिएको छ ।

आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत ढल्केबर-मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ । त्यसका लागि ५९७ वटा टावर निर्माण हुनुपर्नेमा हालसम्म ५१ प्रतिशत अर्थात् ३०५ वटा टावर निर्माण भइसकेको छ ।

साथै २१७ किलोमिटर तार तान्नुपर्नेमा हालसम्म २२ प्रतिशत अर्थात् ४६.८२ किलोमिटर तार तान्ने काम सकिएको छ ।

आयोजनाको शिलान्यास विसं २०७५ वैशाख २८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले काठमाडौंमा संयुक्त रूपमा गरेका थिए । विसं २०७१ मङ्सिर १० मा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो ।

सुरुङ ‘ब्रेक थ्रु’का अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सन् २०२६ मा विकासशील मुलुकमा फड्को मार्ने र सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने प्राथमिकता निर्धारण गरेर काम गरिरहेको वर्तमान सरकारले पूर्वाधार विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताए ।

उनले उक्त आयोजना सञ्चालनमा आएपछि मुलुकको विद्युत व्यापारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताए ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले यस आयोजनाबाट उत्पादन हुने ९०० मेगावाट विद्युतसहित राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युत क्षमता ४ हजार ५०० मेगावाट पुर्‍याइने बताए ।

‘आगामी आर्थिक वर्षदेखि बङ्गलादेशमा विद्युत निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाउने, विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र वितरणमा निजी क्षेत्रसमेत सहभागी हुनेगरी कानूनी प्रबन्ध गर्ने, जलाशययुक्त आयोजनामा बाँध र विद्युतगृह छुट्टाछुट्टै प्रवर्द्धकबाट निर्माण गर्नेगरी निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने प्रावधान बजेटमा समेटिएको छ’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।

त्यसअवसरमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आगामी १२ वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्यलाई यस आयोजनाले सहयोग पुर्‍याउने बताएका थिए ।

नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले नेपाल र भारतबीच आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत व्यापारका लागि भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न यो आयोजना महत्त्वपूर्ण भएको बताए ।