सरकारको महत्वपूर्ण डिपार्चर, १० वर्षमा ३० खर्बकाे आईटी निर्यात

सरकारले यस पटकको बजेटमा मुख्य जोड र आकर्षणको रुपमा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई लिएको छ । पाँच रुपान्तरणकारी क्षेत्रमध्येमा सूचना प्रविधिलाई नयाँ क्षेत्रको रुपमा पहिचान गरेका छौं । विगतमा कृषिलाई आधार मान्दै आएका थियौं । त्यसलाई अहिले पनि प्राथमिकतामै राखिएको छ । ऊर्जामा पनि सरकारले निरन्तरताको नीति लिएको छ । पर्यटन क्षेत्र पनि प्राथमिकताभित्रकै हो । पाँचौं क्षेत्रको रुपमा सूचना प्रविधिलाई राख्नु सरकारकोे महत्वपूर्ण डिपार्चर हो भन्दा फरक पर्दैन ।

करिब ३० वर्षमा जति विकास गर्‍यौं, एक चरणको आर्थिक रुपान्तरण तथा नीतिका कारणले गर्‍यौं । हामी खुला बजार अर्थतन्त्रमा गयौं । राजनीतिक रुपले पनि प्रतिस्पर्धालाई प्रवर्द्धन गर्‍यौं । काठमाडौंबाट र केन्द्रीय नेताबाट मात्र होइन विकासका चिन्तकहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि हुन्छन् । अर्कोतिर निजी क्षेत्र र सहकारी पनि छन् । खास क्षेत्रमा सार्वजनिक क्षेत्र पनि जानुपर्छ । तीन खम्बे अर्थनीतिमा महत्वपूर्ण खम्बा निजी क्षेत्र नै हो ।

यस पटकको बजेटमा नयाँ चरणको आर्थिक सुधार गर्छौं भनेर स्पष्ट नीतिका साथ अघि बढेका छौं । यसमा राजनीतिक नेतृत्व स्पष्ट छ । प्राविधिक समूह बनाएरमात्र हुँदैन, नेतृत्वको क्षमता चाहिन्छ भन्नेमा स्पष्ट छौं । सरकार फेरिन्छ, अर्थमन्त्री फेरिन्छ, त्यो सामान्य कुरा हो । नीतिहरुको निरन्तरता हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट गर्न आयोग बनाउँछौं । नीतिको निरन्तरता भने हुनुपर्छ । आजभन्दा १६ वर्ष पहिले जलविद्युतमा जे नीति लियौं, अहिले पनि त्यही छ । सिमेन्टका लागि लिएको नीति पनि फेरिएको छैन । यसकारण यो क्षेत्र राम्रो भएको छ ।

नेपाललाई पनि आईटी हबको रुपमा किन विकास नगर्ने भन्ने हो । आईटीमा विकास भए बहुर्राष्ट्रिय कम्पनी आएर काम गर्न सक्छन् । एकातिर ठूल्ठूला उत्पादनका पावर हाउससँग प्रतिस्पर्धा गर्नुछ । त्यो क्षेत्रभन्दा आईटी क्षेत्र प्रतिस्पर्धाका लागि उपयुक्त छ ।

सोही अवधारणामा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई पनि अगाडि बढाएका छौं । आईटीलाई राम्रो बनाउन सक्यौं भने हाम्रा छोराछोरी देशमै रहन्छन्, डिजिटल पुस्ता आउँछन् । हामी नीति निर्माताहरुले अवसर सृजना गर्ने हो । बाँकी काम जनताले नै गर्ने हो ।

करमा लिएको नीति ठीक

म अमेरिकामा आईएमएफ र वर्ल्ड बैंकको बैठकमा जाँदा एक जना माइक्रोसफ्टमा काम गर्ने साथीले भन्नुभयो, ‘अमेरिकामा गैरआईटी क्षेत्रमा भएकालाई तालिम दिँदादिँदै ४०० जनालाई सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम लगाएको छु ।’ आईटी क्षेत्रमा काम गर्न विभिन्न तहको जनशक्ति चाहिन्छ । यसमा चार वर्षको ग्राजुयसन नै चाहिन्छ भन्ने छैन । यही सेक्टरमा पढेको पनि चाहिँदैन भन्नेमा म कन्भिन्स भएँ । धेरै छलफल गरेर आईटी डिकेड (सूचना प्रविधि दशक) घोषणा गरेका हौं । यो क्षेत्रमा वार्षिक १० हजार श्रमशक्ति आउँछ भनेको छ । हामीसँग केही तथ्य छन् । त्यसकारण प्रस्ताव गरेका हौं । ब्रेन गेन गरेर यही रहने नीति हामीले बनाउने हो ।

नयाँ चरणको आर्थिक सुधार भनेको नयाँ जेनेरेसनका लागि हुनेगरी आर्थिक सुधार भन्न खोजेको हो । आईटी क्षेत्र प्रतिस्पर्धी हुनसक्छ । एक खर्ब बराबर यो वर्ष निर्यात हुनसक्छ । निजी क्षेत्रको पहलमा सरकारको सहजीकरणमा १ खर्ब निर्यात गर्न सकिन्छ भने यो क्षेत्रलाई किन नगर्ने भन्ने हो । हाम्रो भू-अवस्थितिले ठूला उत्पादनमूलक उद्योग खोलेर चीन वा भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने अवस्था छैन र हेभी उद्योगमा सक्तैनौं । केही गर्नुपर्‍यो भने भारतको बन्दरगाह चाहिने अवस्था छ । कुनै बेला सिंगापुरले फाइनान्सियल हबको रुपमा विकास गरे झैं नेपाललाई पनि आईटी हबको रुपमा किन विकास नगर्ने भन्ने हो । आईटीमा विकास भए बहुर्राष्ट्रिय कम्पनी आएर काम गर्न सक्छन् । एकातिर ठूल्ठूला उत्पादनका पावर हाउससँग प्रतिस्पर्धा गर्नुछ । त्यो क्षेत्रभन्दा आईटी क्षेत्र प्रतिस्पर्धाका लागि उपयुक्त छ ।

कर छुट गर्ने कुरामा नीतिको निरन्तरता रहन्छ । नयाँ अर्थमन्त्री तथा सरकार आएर खुरु खुरु चलाउन नसक्ने गरी तर्कसंगत हुने गरी गरेका छौं । अहिले पनि कच्चापदार्थलाई एक तह कम हुने गरी भन्सार निर्धारण गरेका छौं ।

आईटीको विकासका लागि ५ वर्ष ट्याक्सका दर चलाउँदैनौं भनेका छौं । अरु पनि चलाएका छैनौं । अहिले केही नपाएर दफा ५७ को विषयलाई लिएर आलोचना भइरहेको छ । म यसबारे स्पष्ट पार्न चाहन्छु, दफा ५७ पनि सबैसँग छलफल गरेरै ल्याएको हो । सूचना प्रविधि क्षेत्र स्टार्टअपका सेक्टर पनि हुन्, जुन ससाना हुन्छन् ।

मानौं, कसैले एक करोडको कम्पनी बनाउँछ भने भोलि १० करोड थप लगानी गर्न पर्‍यो भने ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन हुने भयो । पुरानो लगानीकर्ताको जे छ, त्यसमा हेरफेर छैन भने कुनै कर लगाउनु हुँदैन भनेका हौं । सानो बिजनेस गर्छ, इनोभेसन गर्छ र पछि त्यसमा अलिकति पूँजी थपौं भन्नेबित्तिकै फेरि ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व हुनेबित्तिकै ट्याक्स लगाइहाल्ने अवस्था हुन्छ भनेर दफा ५७ मा केही थप गरेका हौं, तर यहाँ त कसको स्वार्थमा बनाइयो, नियत के हो भनेर आलोचना भइरहेको छ ।

हामीले यसमा जे गरेका छौं, ठीक गरेका छौं । कर छुट गर्ने कुरामा नीतिको निरन्तरता रहन्छ । नयाँ अर्थमन्त्री तथा सरकार आएर खुरु खुरु चलाउन नसक्ने गरी तर्कसंगत हुने गरी गरेका छौं । अहिले पनि कच्चापदार्थलाई एक तह कम हुने गरी भन्सार निर्धारण गरेका छौं । र, तयारीलाई कम्तीमा एक तह माथि कर लगाउने गरी व्यवस्था गरेका छौं । अलि अलि अपजस हुनसक्ला, तर राम्रो गरेका छौं ।

बिजनेस गर्नुअघि नै कर यति आउँछ भनेर हिसाब गर्छौं । त्यसो होइन, शुरुमा मज्जाले लगानी गर्नुस् । कमाउन थालेपछि कर तिर्नुस्, तर पहिला कमाउनुस् र स्थापित हुनुस् । सरकार पहिले कर लगाउने पक्षमा छैन । कागजमा हिसाब गरेर बस्ने अवस्थामा सरकार छैन ।

पहिले कमाइ, अनि कर

१० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात भन्दा अलि महत्वाकांक्षी देखिएला, तर सरकारले कानूनी र नियमनको पूर्वाधार बनाउँछ, ब्राण्डिङ गर्छ । आईटी पार्क, वर्क स्टेशनका लागि बजेट छुट्याएको छ । काठमाडौंको हबको विषय अध्ययन गरेर गरिएको कुरा हो । बुटवलमा पनि त्यही हो । विद्युत तथा नेटको राम्रो सप्लाइ गरौं भनेर छलफल गरेका हौं ।

कम्तीमा १० ठाउँमा हब जस्तो बनाऔं । अब डेरामा होइन काम गर्ने वातावरणमा बसेर काम गरौं । बिजनेस गर्नुअघि नै कर यति आउँछ भनेर हिसाब गर्छौं । त्यसो होइन, शुरुमा मज्जाले लगानी गर्नुस् । कमाउन थालेपछि कर तिर्नुस्, तर पहिला कमाउनुस् र स्थापित हुनुस् । सरकार पहिले कर लगाउने पक्षमा छैन । कागजमा हिसाब गरेर बस्ने अवस्थामा सरकार छैन । मन्त्री र बिजनेस समुदायका लागि कर्मचारीले किन जोखिम लिने भनेर म कर्मचारीलाई त्यति दबाब पनि दिन्न । राज्य रेफ्री र गार्जेनको भूमिकामा बस्छ । प्रतिस्पर्धाको ग्राउण्ड बनाइदिने हो, हामी गर्छौं ।

(अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा व्यक्त विचार ।)