अवैधानिक अमेरिका भ्रमणको खर्च भुक्तानी नपाएपछि महिला आयोग सदस्य पौडेलले गुहारिन् अदालत

काठमाडौं । राष्ट्रिय महिला आयोगकी सदस्य कृष्णाकुमारी पौडेलले विदेश भ्रमणको खर्च भुक्तानी नभएपछि अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी छन् । उनी भ्रमण आदेश स्वीकृतिविना नै एक सम्मेलनमा भाग लिन अमेरिका गएकी थिइन् ।

स्वदेश फर्किएपछि उनले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमार्फत सरकारसँग भ्रमण खर्च दाबी गरेकी थिइन् । जुन रकम भुक्तानी नभएपछि आयोग सदस्य पौडेलले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेकी हुन् ।

उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय महिला आयोग, महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुली र सचिव पार्वती अर्याललाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेकी छन् ।

उनले २०८० फागुन २८ देखि चैत ९ गतेसम्म न्यूयोर्कमा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको ६८औं भेलामा आफूसहितको टोली नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नेगरी भ्रमणमा गएर फर्किएर अर्थमन्त्रीसमक्ष विदेश भ्रमण खर्च र दैनिक भत्ता उपलब्ध गराउन निवेदन दिएकोमा उपलब्ध नगराएको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको उल्लेख गरेकी छन् ।

खर्च कसले व्यहोर्ने भन्ने निर्क्योलविनै अमेरिका गएकी उनले ७ लाख ३० हजार २१३ रूपैयाँ माग गर्दै आयोगमार्फत महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसम्म प्रस्ताव पेश गरेकी थिइन् । आयोगका कर्मचारीले पनि कानूनतः भ्रमण खर्च उपलब्ध गराउन नमिल्ने राय सुझाव दिँदासमेत सदस्य पौडेलले माथिबाटै चाँजोपाँजो मिलाइसकेको भन्दै सचिवदेखि कर्मचारीसम्मलाई दबाबमा पारेर मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेको बताइएको छ ।

उनले भ्रमण खर्च नियमावली २०६४ को नियम १४ बमोजिमको विदेश भ्रमण खर्च र दैनिक भ्रमण भत्ता उपलब्ध गराइदिन अनुरोधसहित खर्चको विवरण उल्लेख गरेर निवेदन पेश गरेकोमा कानूनबमोजिम उपलब्ध गराउनुपर्ने भ्रमण खर्च उपलब्ध नगराउन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको भनेर निर्णयको कपी देखाएर आफ्नो हकमा भ्रमण खर्च उपलब्ध नगराउने भनी जानकारी गराएको उल्लेख गरेकी छन् ।

त्यसैले कानूनले नै निर्दिष्ट गरिसकेको रकमलाई कानूनको संशोधन वा परिवर्तन नभई आफ्नो समानताको हकसमेतमा असर पर्ने गरी २०८० फागुन ६ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी कानूनमा स्पष्ट प्रावधान रहेको विषयलाई कानून यथावत रहेको अवस्थामा नागरिकबीच विभेद हुनेगरी निर्णय नगर्न नगराउनु भन्दै कानूनबमोजिम पाउनुपर्ने भ्रमण भत्ता उपलब्ध गराई विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

उनले भ्रमण टोलीमा गएका तत्कालीन महिलामन्त्री र महिला सचिव गरेर दुई जनाको खर्चमात्रै नेपाल सरकारले गर्ने निर्णय भएको र आफ्नो भ्रमण खर्च उपलब्ध नगराइने भनिएकाले संविधानको धारा १६ र १८ को उपधारा १ र २ ले प्रत्याभूत गरेको मौलिक कमा प्रत्यक्ष आघात पुर्‍याएको भन्दै संवैधानिक हकको प्रत्याभूतिको लागि रिट निवेदन दर्ता गराएको पौडेलले दायर गरेको रिटमा भनिएको छ ।

रिट परेलगत्तै उच्च अदालत पाटनले रिट निवेदन मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो, आदेश जारी हुनुपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए, सो समेत साथै राखेर सूचना पाएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिइसकेको छ ।

के हो घटना ?

संयुक्त राष्ट्रसंघीय महिलाको स्थितिसम्बन्धी आयोग (सीएसडब्ल्यू)को ६८औं सम्मेलन मार्च ११-२२ तारिखसम्म अमेरिकाको न्यूयोर्कमा भयो । सम्मेलनमा भाग लिन सचिव सुरेन्द्रराज आचार्य नेतृत्वको २५ सदस्यीय टोली जाने फागुन ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय ग¥यो ।

भ्रमण टोलीमा राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमल पराजुली, सदस्य कृष्णाकुमारी पौडेल, विद्याकुमारी सिन्हा, सचिव पार्वती अर्याल र उपसचिव सीता निरौला पनि थिए । बैठकले मन्त्री र सचिवको खर्चमात्रै सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरेको थियो । खर्च नव्यहोर्ने निर्णयपछि आयोगकी अध्यक्ष पराजुली, सदस्य सिन्हा र उपसचिव निरौला सम्मेलनमा गएनन्, तर सदस्य पौडेलले आफैं खर्च व्यहोर्ने भन्दै सम्मेलनमा भाग लिन पुगिन् र आफ्नै खर्च गरेर फर्किइन् पनि ।

फर्किएको करिब एक महिनापछि उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरीत वैशाख २ गते भ्रणममा भएको खर्च उपलब्ध गराइदिन माग गरिन् । जसमा भ्रमण खर्च ४ लाख ७८ हजार ३१३ रूपैयाँ र हवाई टिकटको २ लाख ५२ हजार दाबी छ ।

आयोगका लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतमले आयोगमा स्वीकृत कार्यक्रमअन्तर्गत वैदेशिक भ्रमण खर्चको रकम भुक्तानीसँग सम्बन्धित वार्षिक बजेट विनियोजन नभएकोले सोझै भुक्तानी गर्ने निर्णय हुनसक्ने अवस्था नभएको टिप्पणी सचिवसमक्ष पेश गरे । कानून शाखा प्रमुख उपसचिव लक्ष्मी शर्माले भ्रमण खर्च नियमावली २०६४ को व्यवस्था उल्लेख गर्दै दैनिक भत्ता, भ्रमण खर्च, पकेट खर्च तथा भैपरी आउने खर्च जस्ता कुन–कुन सुविधा पाउने हो, त्यो खुलाई भ्रमणमा खटाउनुअघि नै निर्णय गर्नुपर्ने राय दिइन् ।

उनले निर्णय नभई आफूखुशी भ्रमणमा गएकोमा वा पठाएकोमा भ्रणमबाट फर्केपछि गरेको दाबीबमोजिम त्यस्तो खर्च नदिइने व्यवस्था रहेको पनि उल्लेख गरिन् ।

प्रशासन शाखा प्रमुख उपसचिव भुपेन्द्र पाण्डेले भ्रमण खर्च नियमावली २०६४ बमोजिम मन्त्रिपरिषद् तथा अर्थ मन्त्रालय पठाउन उपयुक्त हुने भन्दै निर्णयार्थ सचिवसमक्ष पेश गरे । त्यसपछि आयोगका लेखा अधिकृत गौतमले हस्ताक्षर गरेको पत्र महिला मन्त्रालयमा पेश भयो । गौतमले थप आवश्यक निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न पठाइएको बताए ।

महिला आयोगकी सचिव पार्वती अर्यालले आयोगले यसमा कुनै पनि निर्णय गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले प्रक्रियाका लागि मन्त्रालयमा पठाइएको नेपाल प्रेससँग बताएकी थिइन् । आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले पौडेल अमेरिका भ्रमणमा गएको कुरा फेसबुकमा फोटो देखेपछि मात्र थाहा पाएको नेपाल प्रेससँग बताएकी थिइन् । आयोगले मन्त्रालयमा पेश गरेको बारेमा भने आफूलाई केही थाहा नभएको अध्यक्ष पराजुलीले बताएकी थिइन् ।

आयोगकी सदस्य पौडेलसँग बुझ्न खोज्दा त्यतिबेला यस विषयमा खासै बोल्न चाहिनन् । आफूले ऐनमा टेकेर आयोगमा निवेदन दिएको र त्यसैअनुसार मन्त्रालयमा पेश भएको उनको जिकिर थियो । भ्रमण आदेश स्वीकृत गराउनुभएको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्नमा उनले आफू त्यतिबेला उपत्यका बाहिर भएकाले फर्किएपछि सबै विवरण उपलब्ध गराउने बताएकी थिइन् ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले मन्त्रिपरिषद्ले नै खर्च नव्यहोर्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा अब थप निर्णय नहुने नेपालप्रेससँग बताए । पौडेलले मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालको नाम लिएर खर्च उपलब्ध गराउन सकिने भनेकाले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पुर्‍याउन दबाब दिएरै भ्रमण खर्च दाखिला गराएको बताइएको छ ।

याे पनि पढ्नुस् : महिला आयोगकी सदस्य पौडेलको दोस्रो अमेरिका काण्ड, नियमविपरीत भ्रमणको साढे ७ लाख भुक्तानी गर्न दबाब