सरकारले अदालतप्रति नागरिकको भरोसा वृद्धि गर्न आवश्यक छ : प्रमुख सचेतक बर्तौला

काठमाडौं । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले अदालतप्रति नागरिकको भरोसा वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा शहरी विकास, रक्षा, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, कानून, संघीय मामिला मन्त्रालयको विनियोजन विधेयक माथिको छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले अदालतप्रति नागरिकको भरोसा कमजोर हुँदा डेमोक्रेसीप्रतिको भरोसा कमजोर हुने अवस्था सिर्जना भएको बताए ।

प्रमुख सचेतक बर्तौलाले अदालतप्रतिको भरोसा जगाउने भनेको न्याय सम्पादनमा प्रभावकारीता, निष्पक्षता र स्वच्छता एवं छिटो न्याय सम्पादन भएको बताए । उनले ढिलो न्याय नपाउनु भनेको न्याय नपाउनु सरह भएको धारणा राखे । उनले सर्वोच्च अदालतमा असाध्यै डरलाग्दो रुपमा मुद्दाको चाप रहेको बताए ।

उनले वि.स २०८० असार मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार ४२ हजार १४ मुद्दा दर्ता, अघिल्लो पटकका जिम्मेवारी सारिएका ३० हजार ६ सय ३४ र यो वर्ष दर्ता भएको ११ हजार ३८० मुद्दा रहेको बताए ।

उनले ४२ हजार १४ मुद्दामध्ये १३ हजार २७३ मुद्धा फछर्यौट भएको र फर्छ्याैट हुन बाँकी मुद्दा २८ हजार ७ सय ४१ मुद्दाको लगतभित्र पाँच वर्ष भन्दा अगाडिका ४ हजार १६० बढी मुद्दाहरु रहेको बताए ।

उनले यति लामो समयदेखि ठूलो मुद्दाको चाप रहिरहँदा नागरिकले न्यायको अनुभुति गर्न नसक्ने बताए । उनले न्याय सम्पादनमा प्रभावकारी ढङ्गमा अगाडि बढाउनको लागि सर्वोच्च अदालतले २०६१ सालदेखि न्यायलयभित्र बनेको स्ट्राटेजिक योजनालाई सरकारले कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले न्यायलय असक्षम भएर मुद्दाको चाप लागेको नभई आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्थापन, जनशक्ति व्यवस्थापनका कारण भएको दाबी गरे ।

उनले सरकारले सर्वोच्चमा खाली रहेका चार जना न्यायधीश तत्काल नियुक्ति गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले नागरिकलाई न्यायलय प्रतिको भरोसा जगाउन अदालतमा समयमा स्रोत साधन र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सरकार चुक्न नहुने बताए । उनले सर्वोच्चको मुद्दाको चाप कम गर्नको लागि अतिरिक्त इजालसको बनाएर भए पनि मुद्दा अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको बताए ।

यस्तो छ बर्तौलाको भनाइ:

अदालतप्रति नागरिकको भरोसा वृद्धि गर्नुपर्छ । अदालतप्रति नागरिकको भरोसा अब कमजोर हुन्छ । त्यतिबेला डेमोक्रेसीप्रतिको भरोसा कमजोर हुन्छ । अदालतप्रतिको भरोसा भनेको न्याय सम्पादनमा प्रभावकारीता,निपक्षता र स्वच्छता हो । छिटो न्याय सम्पादन पनि हो । ढिलो न्याय नपाउने भनेको न्याय नपाउनु सरह हो ।

आज सर्वोच्च अदालतमा जिल्ला र हाईकोटको विषय एउटा छ । त्यहाँ केही अंक र तथ्याङ्कका हिसावमा छिटो भएको होला । सर्वोच्च अदालतमा हेर्ने हो भने असाध्यै डरलाग्दो मुद्दाको चाप छ । आजको दिनमा हेर्ने हो भने २०८० असार मसान्तसम्म ४२ हजार १४ मुद्धा दर्ता भए अधिल्लो पटकका जिम्मेवारी सारिएका मुद्धा ३० हजार ६ सय ३४ थियो । यो वर्ष दर्ता भएको ११ हजार ३८० छ ।

४२ हजार १४ मुद्दामध्ये १३ हजार २७३ मुद्दा फर्छ्यौट भए । फर्छ्यौट हुन बाँकी मुद्धा २८ हजार ७ सय ४१ मुद्दाको लगतभित्र पाँच वर्ष भन्दा अगाडिका ४ हजार १६० बढी मुद्दाहरु छन् । यति लामो समयदेखि ठूलो मुद्दाको चाप रहिरहने कुराले नागरिकले न्यायको अनुभुति कसरी गर्छन । गम्भिर प्रश्न होइन ।

त्यसकारणले न्याय सम्पादनमा प्रभावकारी ढङ्गमा अगाडि बढाउनको लागि सर्वोच्च अदालतले २०६१ साल देखि न्यायलयभित्र एउटा स्टाटेजिकका रुपमा योजना अगाडि बढ्यो । त्यो सफल हुन सकेको छैन । त्यसकारण त्यसमा राज्यको तर्फबाट कतव्र्यहरु पूरा गर्नुपर्छ । न्यायलय असक्षम भएर मुद्दाको चाप लागेको होइन ।

आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्थापन,जनशक्ति व्यवस्थापन अहिले चार जना सर्वोच्चमा न्यायधीश खाली छन् । यो प्रक्रिया चाँडो टुंग्याउनु पर्छ । समयमा स्रोत साधन र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सरकार चुक्न हुँदैन । सर्वोच्चको मुद्धाको चाप कम गर्नको लागि अतिरिक्त इजालसको बनाएर लैजानुपर्छ । उहाँले सबै मुद्दा सर्वोच्चमा आउने वातावरणलाई कम गर्नुपर्छ । अदालतको फैसला कार्यान्वयनको पक्ष पनि डरलाग्दो अवस्थामा छ ।

उनले सबै मुद्दा सर्वोच्चमा आउने वातावरणलाई कम गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले अदालतको फैसला कार्यान्वयनको पक्ष पनि डरलाग्दो अवस्थामा रहेको भन्दै सुधार गर्न जरुरी रहेको बताए ।