लुम्बिनीमा पनि प्रदेश सांसदहरुलाई बजेट बाँड्ने तयारी

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पौने ३ करोड र समानुपातिक सांसदलाई १ करोड बराबरको योजना पेश गर्न गरिएको आन्तरिक जानकारीअनुसार सांसदहरुले आफ्नो योजना सरकारलाई बुझाएका छन् ।

८७ सांसद रहेको लुम्बिनीमा ५२ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित छन् । यसअघि समानुपातिक सांसदहरुले बजेट वितरणमै प्रदेशसभा सदस्यहरुको वर्ग छुट्याइएको भन्दै विरोध गरेका थिए । उक्त विरोधपछि सरकारले केही रकम बढाएको छ, जसले अहिले विरोधको स्वर मत्थर भएको छ ।

चालू आवमा समानुपातिकका लागि ७५ लाख र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि प्रतिव्यक्ति २ करोड २५ लाख छुट्याइएको थियो । अहिले त्यसलाई बढाएर समानुपातिकतर्फकालाई प्रतिव्यक्ति १ करोड र प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई २ करोड ७५ लाख पुर्‍याइएको छ ।

मधेश प्रदेशमा सांसदहरुलाई हिजाकाे संसद विकास काेषकाे झल्काे दिने गरी बजेट बाँड्न लागेपछि सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा परेकाे थियाे । जसमा सर्वाेच्चले मधेश सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेकाे छ । सर्वाेच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहँदै लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई बजेट बाँड्ने तयारी गरिएकाेमा विराेध भएकाे छ ।

यता लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सांसदहरुलाई बजेट वितरण गर्न दिने विषयको आलोचना भए पनि मतदातासँग प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले ती सांसदहरुलाई आफ्ना क्षेत्रका साना योजना समेट्न यो खालको योजना अघि सारिएको तर्क गरेकाे छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सांसदहरुलाई रकम उपलब्ध गराउने नीतिलाई निरन्तरता दिने भएको छ ।

बाहिर आलोचना भए पनि प्रदेशसभामा रहेका सांसदहरूले वडाध्यक्षलाई जति पनि आफूहरुलाई अधिकार नभएको भन्दै रकम वृद्धि गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन् । समानुपातिक सांसदहरूले प्रत्यक्ष सांसद बराबरको योजना दिनुपर्ने भन्दै मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र नै बुझाएका थिए, तर उनीहरुको ज्ञापनपत्रको कुनै सम्बोधन भएको छैन । समानुपातिकमा अधिकांश महिला सांसद भएका कारण यस्तो विभेद गरिएको केही प्रदेशसभा सदस्यहरुले गुनासो गरेका छन् ।

प्रदेशमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदहरूले आफ्नो तोकिएको रकम बराबरका योजनाहरू पार्टीको प्रमुख सचेतकमार्फत बुझाएको र त्यसरी गएका योजनालाई अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाएको बुझिएको छ ।

‘सांसदहरुमै विभेद गरियो’

नेपाली कांग्रेसकी सचेतक निमा गिरीले सरकारले समानुपातिक र प्रत्यक्ष भनेर सांसदहरुको वर्ग छुट्याउनु ठूलो कमजोरी भएको बताइन् ।

‘समान अधिकारका लागि लडेका एक दलका सांसदहरुबीच यस्तो व्याख्या गरिनु उचित होइन, हामी हिजो पनि यो विषयमा निरन्तर लडेका थियौं, अब पनि सदनमा यसलाई गम्भीरता साथ उठाउँछौं’, उनले भनिन्, ‘संसद कमाउन जाने होइन, अनि यसलाई यति, त्यसलाई यति भनेर किन विभेद गर्ने ? अब सामूहिक आवाज उठाउँछौं यो विषयमा ।’

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी समानुपातिक सांसद नरमाया ढकालले प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदलाई योजना दिँदा सरकारले विभेद गरेकोमा असन्तुष्टि जनाइन् । प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदलाई बराबर रकम दिनुपर्ने उनको माग छ ।

राप्रपाकी सचेतक मीना श्रेष्ठले समानुपातिक सांसदहरुलाई विभेद गरेर बजेट योजनामा कमजोर बनाउन खोजिएकाले आफ्नो विरोध भएको तर विरोध गरे पनि सुनुवाइ नभएको बताइन् ।

कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य वसीउद्दिन खाँले सांसद विकास कोषप्रति गलत बुझाइ भएको भन्दै जनताको आवश्यकताको आधारमा सांसदले योजनाहरू दिँदा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व रहेको बताए । सांसदलाई रकम तोक्नुभन्दा आवश्यकताको आधारमा खुला हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

उनले एउटा वडा अध्यक्षले ५०-६० लाखको सिलिङ पाउने तर प्रदेशसभा सदस्यलाई २-३ करोड रुपैयाँको योजना दिन पनि आनाकानी गरिनु दुःखद भएको बताए ।

विशेषाधिकार समितिका सभापति रहेका समानुपातिक सांसद गिरिधारीलाल न्यौपानेले सांसदहरुबीच विभेद भएको विषय आफ्नो समितिमा आएको तर यसको कुनै कानूनी आधार नभएकाले छलफलमै सीमित रहेको बताए ।

‘फरक अंकको सिलिङ तोकेको विषयमा विशेषाधिकार समितिमा कुरा आयो, तर कतै लेखेर यो विभेद आएको छैन, कुनै बुँदामा छैन, कानूनमा छैन, कसरी अगाडि बढाउने भन्ने भयो, तर व्यवहारमा मलाई १ करोड बराबरको योजना पठाउन भनियो, निर्वाचितलाई पौने ३ करोड भनिएको कुरा आयो’, उनले भने ।

सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक इन्द्रजीत थारुले प्रदेशमा आउने सबै बजेट सबै सांसदको भएकाले कुन सांसदले कति सिलिङ पाए भन्ने विषय उपयुक्त नहुने बताए ।

‘समग्र बजेट ८७ जना सांसदको हो भनेर बुझ्नुपर्‍यो, आफ्नो क्षेत्रमा केही प्राथमिकता हुनसक्छन्, सबैले मिलेर बनाउने हो’, उनले भने, ‘सांसदहरुको अलग अलग हो भनेर बुझ्नुभएन, केही आधार बनाएर योजना मागिएको हो भनेर बुझ्दा राम्रो हुनेछ ।’

पूर्वमन्त्री र प्रदेश राजधानी क्षेत्रका थारुले सिंचाइ, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट माग गरेको जनाए ।

समानुपातिक सांसदहरुले बजेटमा विभेद गर्न नहुने भन्दै मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महरालाई यसअघि नै भेटेर आपत्ति जनाएका थिए । यो विरोधपछि यसअघि दिइएको ७५ लाखको सिलिङ १ करोड पुर्‍याइएको छ ।

लुम्बिनीका सबै प्रदेशसभा सदस्यले आआफ्नो योजना बुझाइसकेका छन् । तीमध्ये केही नीति तथा कार्यक्रममा पनि परेका छन् ।