बुटवल उपमहानगरको नयाँ कर ठेक्काले बिच्किए व्यवसायीहरु

रुपन्देही । जिल्लास्थित बुटवल उपमहानगरपालिकाले नगरभित्र व्यवसायीहरुले राखेको साइन बोर्डको समेत कर तिर्नुपर्ने नियम बनाएपछि सबै व्यवसायिक संस्थाहरु विरोधमा उत्रिएका छन् । उनीहरुले स्थानीय सरकारलाई घरबहाल र व्यवसायलगायतका कर तिरिरहेकोमा साइन बोर्ड तथा विज्ञापन कर थपिएकोमा विरोध गरेका हुन् ।

उपमहानगरपालिकाभित्रका सम्पूर्ण क्षेत्रमा रहेका र राखिने विज्ञापन प्रयोजनका सामग्रीहरुबाट विज्ञापन कर असुली गर्न गणेश एण्ड सन्स कन्स्ट्रक्सनसँग महानगरले ठेक्का सम्झौता गरेको छ । ठेक्का लिएको कम्पनीले पसल, घर तथा सडकमा राखिएको बोर्डमा प्रतिवर्ग फिट वार्षिक डिजिटल बोर्डको २००, होर्डिङ बोर्ड, नियोन साइन, ग्लो साइन बोर्ड तथा अन्य ठूला विद्युतीय बोर्डहरुको १५०, डीपीएस बोर्डको ७५, भित्ते लेखनको ५० तथा सटर पेटिङको २० रुपैयाँका दरले रेट कायम गर्दै ३ दिनभित्र बुझाउन विल काटेर पत्राचार गरेको छ ।

पसल धनीहरुले पहिलेदेखि कुनै मापदण्ड कायम नगरिएको अवस्थामा राखिएका साइन बोर्डमा कर लगाउने गरी बुटवल उपमहानगरले कुनै पूर्वजानकारी ठेक्का दिएपछि व्यवसायीहरु प्रतिवादमा उत्रिएका छन् । उनीहरुले आफ्नो पसलमा कम्पनीले विनामापदण्ड उत्पादनको प्रचारका लागि बनाएका बोर्ड र पेन्टिङको कर कसरी तिर्ने भनी प्रश्न गरेका छन् । व्यवसायीहरुले कर उठाउन ठेकेदार कम्पनीबाट पठाइएका कर्मचारीहरुले अशिष्ट शब्द बोल्दै ‘दादागिरी’ देखाएको गुनासो गरेका छन् ।

यहाँ रहेका निजी क्षेत्रसँग कुनै रायसुझाव नलिई उपमहानगरपालिकाले एक निजी कन्स्ट्रक्सन कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरेर आर्थिक ऐनमा दररेट तोकेर असुल गर्न अधिकार दिएपछि यो विवाद बाहिर आएको हो ।

उपमहानगरपालिकाले निजी व्यवसायिक कम्पनीसँग बजारमा राखिएका साइन बोर्डबाट कर उठाउन भनी गरेको उक्त ठेक्का सम्झौताप्रति व्यवसायीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ र २०८१/८२ का लागि सम्झौताअनुसार कन्ट्रक्सनले व्यवसायिक सटर भाडामा लिएर गरिएका पसलको साइन बोर्डको कर असुली गर्न ताकेता गर्दै पत्राचार गर्न थालेपछि व्यवसायीहरुले कर नतिर्ने अडान लिएका छन् ।

उपमहानगरले पालिका क्षेत्रभित्र एपेक्स नेपालसँग विज्ञापन सामग्री व्यवस्थापनसम्बन्धी भएको सम्झौतामा उल्लेखित क्षेत्र र हाइमास्ट लाइटका पोलहरु बाहेकका सम्पूर्ण क्षेत्रमा रहेका र राखिने विज्ञापन प्रयोजनका होडिङ बोर्ड, ग्लो साइन बोर्ड, भित्ते लेखन, सटर पेन्टिङलगायतको विज्ञापन कर असुली गर्न ठेक्का भई द्विपक्षीय सम्झौता गरेको छ । सो सम्झौताअनुसार भन्दै ठेकेदार कम्पनीले कर उठाउन थालेको छ । उसले कर उठाउने क्रममा पसल परिचयका लागि राखिएका ३० वर्गफिट भन्दा बढी साइजमा राखिएका बोर्डहरुको कर तिर्न भनेको छ ।

बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्यालले उपमहानगरपालिकाले गरेको यो कर सम्झौताको समर्थन गर्न नसकिने बताउँदै यो व्यवसायीमाथिको ज्यादती भएको बताए । अर्यालले यस विषयमा उपमहानगरपालिकासँग गम्भीर रुपमा छलफल गरिने र हटाउन पहल गरिने जनाए ।

रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष दिलीप सापकोटाले विज्ञापन करका नाममा पसलको साइनबोर्डको कर उठाउने प्रवृत्ति व्यवसाय धराशायी बनाउने मनसायबाट आएको भन्दै उक्त निर्णय सच्याउन आग्रह गरे ।

रुपन्देही व्यापार संघका अध्यक्ष दीपक अधिकारीले यसबाट पसलधनीहरु आतंकित बनेको बताए । व्यापार व्यवसाय ठप्प भएर आर्थिक मन्दीको चपेटामा परिरहेको वेलामा नयाँ ढंगको कर कुनै पनि हालतमा तिर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

उद्योग व्यापार संगठनका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद पाण्डेले बुटवल उपमहानगरपालिकाको उक्त सम्झौताले बुटवलबाट व्यवसायीहरुलाई पलायन बनाउन मद्दत गर्ने तर्क गर्दै त्यसबारेमा तत्काल नगरपालिकाले पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाले गणेश एण्ड सन्स कन्स्ट्रक्सनसँग २ वर्षका लागि बुटवल राजमार्ग चौराहादेखि गोलपार्क तथा हस्पिटल लाइनदेखि तिनाउ पुलसम्म जडान भएका विद्युत पोलहरुबाहेक नगरभित्र राखिने साइन बोर्डहरु विज्ञापन कर उठाउने गरी ६५ लाखको ठेक्का सम्झौता गरेको छ ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता शिव रानाले ठेक्का प्रक्रियागत अगाडि बढाएको बताउँदै त्यसमा व्यवसायीहरुबाट गुनासो आएको हुँदा छलफलबाट निकास निकाल्ने जनाए ।

ठेक्का सम्झौताअनुसार पसलको परिचय खुल्ने गरी राखिएको साइनबोर्डको निश्चित मापदण्ड कायम गरिएको र त्यो सबै व्यवसायी संघसंस्थाहरुको सहभागितामा राजस्व परामर्श समितिबाट पास गरेको हुँदा आपत्ति नहुनुपर्ने प्रवक्ता रानाको भनाइ छ ।