लुम्बिनी विकास कोषका पूर्वयोजना प्रमुख भट्टराईलाई ६ वर्ष कैद र ८० लाख जरिवाना

काठमाडौं । भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका लुम्बिनी विकास कोषका पूर्व योजना प्रमुख इन्जिनियर सरोज भट्टराईको सजाय निर्धारण भएको छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यद्वय तेजनारायणसिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले भट्टराईलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै अकुत सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा ६ वर्ष कैद र ८० लाख जरिवानाको सजाय निर्धारण गरेको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भट्टराईविरुद्ध गत चैत २५ गते दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले दुई महिनामै फैसला गर्दै सजाय निर्धारण गरेको विशेष अदालतका उपरजिष्ट्रार एवं प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

उनका अनुसार इन्जिनियर भट्टराईले पदीय दुरुपयोग गरी कोषका ठेकेदारबाट ८० लाख रुपैयाँ घुस खाएको र त्यो रकम जग्गामा लगानी गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको थियो ।

भट्टराईले आमा जनक नन्दनी भट्टराईको नाममा भक्तपुरको गुण्डु गाविस–३ स्थित २ रोपनी ९ आना २ पैसा क्षेत्रफल भएको कित्ता नम्बर १३७४ र २ आना १ पैसा क्षेत्रफल भएको कित्ता नम्बर १३७५ को जग्गा खरिद गरेका थिए । जग्गाको मोल तिरिदिने भने ठेकेदार थिए । भट्टराईले सो जग्गा खरिद गर्नका लागि लुम्बिनी विकास कोषमा ठेक्काको काम गर्ने निर्माण कम्पनीका सञ्चालकसँग घुस लिएर त्यो जग्गा किनेको अदालतको ठहर छ र जग्गा जफत हुने फैसला पनि अदालतले सुनाइसकेको छ ।

कोषका वरिष्ठ इन्जिनियर पदका कर्मचारी भए पनि भट्टराई विगत ७ वर्षदेखि योजना प्रमुखको नियुक्ति लिई काम गरिरहेका थिए ।

तर पछिल्लो पटक कोषको उपाध्यक्षमा ल्यारक्याल लामा आएपछि उनलाई हटाएर स्मिता भट्टलाई उक्त जिम्मेवारी दिइएको थियो । भट्टराई विकास कोषमा पदाधिकारी नहुँदा विभिन्न समयमा निमित्त भएर काम गरेका थिए ।