आउँदो क्याविनेटले सहकारी नियमनका लागि शक्तिशाली आयोग गठन गर्नेछ : मन्त्री अधिकारी (भिडिओ)
नेपाल प्रेस
२०८१ जेठ ३२ गते १७:०७
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीको नियमनका लागि शक्तिशाली आयोग गठन आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्ने बताएका छन् ।
शुक्रबार सरकारमा सहभागी भएको एक सय दिन पुगेको अवसरमा मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री अधिकारीले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
उनले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न राज्य संवेदनशिल भएर काम गरीरहेको बताए । उनले सरकारले आन्दोलनरत सहकारीका बचतकर्तासँग गरेका ८ बुँदे सम्झौतामा अध्ययन र छलफल गरी समाधानका काम भइरहेको बताए ।
उनले मन्त्री अधिकारीले समस्याग्रस्त घोषणा भएका सबै सहकारीको बचतफिर्ताका लागि ५९ हजार ५८७ वटा निवेदन रहेको बताए । उनले ५९ हजार ५८७ वटा निवेदनमा ३५ अर्ब ५१ करोड ७२ लाख ३५ हजार माग दाबी रहेको बताए । उनले समस्याग्रस्त सहकारीका सदस्यबाट ८७ लाख असुल भएको पनि बताए ।
उनले सहकारीहरुको रेकर्डमा ३१ हजार ४५० भनिए पनि अहिलेसम्म सहकारीको रेकर्ड व्यवस्थित नभएको बताए । उनले सहकारीका समस्या समाधान नभएसम्म नयाँ सहकारी दर्ता प्रक्रिया खुला नगर्न सबैलाई परिपत्र समेत गरिएको बताए । उनले समस्याग्रस्त सहकारीका ३६ वटा शाखाबाट कागजहरु लिएको बताए ।
उनले अहिलेसम्म २० वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा भएको बताए । मन्त्री अधिकारीले आफूले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि भूमि व्यवस्थातर्फ ६१, गरिबीतर्फ ८ र सहकारीतर्फ ३१ काम गरको विवरण प्रश्तुत गरे ।
उनले ऐन कानून निमार्ण, अनाधिकृतरुपमा प्रयोग भएका र अनुचित ढङ्गले कब्जा गरिएको सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने, मालपोत, नापी तथा सहकारी कार्यालयहरुको कार्यसम्पादनमा चुस्तता ल्याउने, शुसासन कायम गराउने तथा सहकारी समस्याको ठोस समाधानका लागि ठोस योजना निमार्ण गर्ने कार्यमा मन्त्रालयले प्रतिफल हासिल गरेको जानकारी गराए ।
उनले कार्यभार सम्हालेको पहिलो दिन नै संघीय भूउपयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०८१ जारी गरी भूउपयोग क्षेत्रको बर्गीकरणमा हुँदै आएको त्रुटी हटाउने काम गरेका बताए ।
उनले विगत कयौं वर्षदेखि अनुचित ढंगले कब्जा गरिएको बाँसवारी छाला जुत्ता कारखानाको करिव १० रोपनी जग्गालाई नेपाल सरकार मातहतमा ल्याउने काम गरेको र अन्य अनाधिकृत रुपमा प्रयोग भएका जग्गाहरु सरकारको नाममा ल्याउने काम शुरु भइससकेको स्पष्ट पारे ।
नेपाल प्रेस
प्रकाशित: २०८१ जेठ ३२ गते १७:०७
प्रतिक्रिया
One thought on “आउँदो क्याविनेटले सहकारी नियमनका लागि शक्तिशाली आयोग गठन गर्नेछ : मन्त्री अधिकारी (भिडिओ)”
Leave a Reply
सम्बन्धित खवर
मन्त्रीज्यु, बिध्यमान सहकारि येन, नियम र निर्देशिकाहरु सहकारी सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन बिपरित भयकाेले नेपालमा सहकारी सस्थाहरुकाे सङ्ख्यात्मक वृद्धि हुनुकाे साथै सहकारी स्थाहरुमा सुशासन र पारदर्शितामा कमि देखियकाे हाे । यसबार् महिले राष्ट्रिय याेजना अायाेगले सहकारिमा सरकारले २०६५ देखि २०७२ सम्म विभिन्न मन्त्रालय, बिभाग, बाेर्डहरुले बितरण गरेकाे अनुदानकाे अनगमन र प्रभावकारिता अध्ययन गरि तत्कालिन सहकारी कानु, नियम, कार्यबिधि, कार्यक्र तथा कार्यान्वयन प्रकृयाहरु परिमार्जन समेत गर्न सुझाव दिने कार्य शर्तका अाधारमा अधययन प्रतिबेदन तयार गरि याेजना अायाेगका तत्कालिन उपाध्यक्ष सहित पाचेे जना सदस्यहरुलाड प्रस्तुत गरियकाे थियाे ।तर त्यसपछि सम्शाेधन गरियकाे सहकारी येनमा अध्ययनले दियका सुझावलाई ख्याल नगरि सहकारी क्षेत्र लाड अझ बिकृत गराउने र अन्य ब्याङ्क, बित्तिय सस्थाहरु सरह समाननन्तर बित्तिय सस्यकाे रुपमा परिण गरियाे । सन्सारमा सहकारी किन , के का लागि, कसका लागि र कस्ले शुरु गरेका थिय र कसरी सहकारी सस्थाहरु बिकास र बिस्तार हुदै गय र कतिपय देशमा सहकारी सस्थाहरु असान्दर्भिक भय भन्न् जस्ता अनुभवबाट पाठ नसिकि फगत राजनितिक जारालाड कार्यानवयन गर्न जारि गरियकाे येनले अहिले नेपालकाे सहकारी क्षेत्र बिश्वमा सबभन्दा कढि असफल, भ्रष्ट र बदनाम अभियानकाे रुपमा परिचित भयकाे देख्दा, बुझ्दा र अनुभव गर्दा यउटा सहकारी क्षेत्र काे बिध्यार्थि र अध्येताकाे रुपमा परिचित गरादा समेत अात्मग्लानि हुन्छ । मेराे अध्यन, शाेध र अनुभवमा बचत र रिण सहकारि सस्थाहरु अरु मुलुकहरुमा खाेल्ने प्राबधान देखिदैन । नेपालका कम्युनिष्टहरुले सहकारी लाड कम्युन फार्मिङ बुझ, प्रजातन्त्रबादिले समाजबाद ल्याउने साधनका रुपमा बुझे, यी दुबै बादिले सहकारी लाड गरिब, निमुखा, असायहरुलाड लुट्ने माध्यमका रुपमा बुझे । सरकारि नियामक निकायहरुले बिनामेहनतकाे स्थायि अाम्दानिकाे श्राेतका रुपमा बुझे । अरु स्वनाम धन्य बिग्ये र बिदेशि बितेतिय सस्थाहरुले समेत सहकारी मार्फत डलरमा रिण भिडनयर राजनितिक दलका भातृ सङ्गठनका दलाल पाेष्ने सरकारि नीति कार्यान्वययन गर्न सहयाेग पुर्याउने गरेकाेस्थितिमा तपाले गठन गर्ने भनेकाे उच्च स्तरिय अायाेगलेकेहि लछापाटाे लगाउदेन तर केही थान दलका झाेले, पार्टिका बिचनेलिया, नेतनका चरणदासहरुले राम्राे राेजगारि भने पाउने छन् ।