सरकारले नै बनाएकाे नियमभित्र नबाँधिएकाे बजेट

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको वार्षिक बजेट पेस गरे । गत आर्थिक वर्षको भन्दा ६.२ प्रतिशतले बढेको यो बजेटले निम्न पाँच प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ ।

• आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन,
• कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, औद्योगिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माण,
• शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास,
• समावेशिता र सामाजिक सुरक्षा र
• सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ।

बजेट पाँच उद्देश्य, आर्थिक सुधारका पाँच रणनीति र पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्रका कार्यक्रममा केन्द्रित हुने अर्थमन्त्रीले आफ्नो बजेट भाषणका क्रममा उल्लेख गरे । संविधानको परिकल्पनाअनुसार राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवादउन्मुख समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि नयाँ चरणको आर्थिक सुधार आवश्यक देखिएको बताउँदै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न र आर्थिक सुधारका कार्यक्रम अगाडि बढाउन आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा उनले गरे ।

उनले बजेटले निर्धारण गर्नेको लक्ष्य प्राप्तिका लागि संरचनागत सुधार, व्यवसायिक वातावरण सुधार, सार्वजनिक वित्त प्रणाली सुधार, वित्तीय क्षेत्र सुधार तथा सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता कायम गरे पनि चुनौती यिनीहरुको कार्यान्वयनमा रहेको छ ।

अर्थमन्त्रीले यसो भने पनि बजेटमा केही विषयमा यसरी लत्तो छाडिएको छ, जसले बजेट भाषणअघि राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारलाई बुझाएको १६औं पञ्च वर्षीय योजनासँग विरोधाभास राख्छ । जसमा सबैभन्दा संघीय सरकारले आफैं झिनामसिना आयोजना नल्याउने बताएकोमा यस्ता कैयौं योजना बजेटमा समावेश गरेको छ, जसको बजेटमात्र एक लाख छ । यो एक लाखको बजेटमा पारिएको योजनामा नयाँ शहर र बस्ती बसाउन १ लाख दरका १२४ वटा योजना अघि सारेको छ । शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत आएका यी आयोजनालाई स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुले संघीयताको उपहास भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

आयोजना वर्गीकरण आधार तथा मापदण्ड २०८० ले लागत मूल्यका आधारमा कसले, कहाँ लगानी गर्ने भन्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । यस मापदण्डको दफा ६ मा ‘पूर्वाधार आयोजनाको हकमा संघबाट तीन करोड रूपैयाँ र प्रदेशबाट एक करोड रूपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजना सञ्चालन गरिने छैन’ भनिएको छ, तर बजेटले गरेको काम हेर्दा सरकार आफैंले बनाएको नियममा छैन ।

२०७६ सालमा संघीय सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीमा पर्ने विकास कार्यक्रम तथा आयोजना वर्गीकरण तथा मापदण्ड तयार गरेको थियो । सोअनुसार ठूला र धेरै क्षेत्र समेट्ने तथा राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजना संघीय सरकार तथा दुई जिल्ला तथा पालिका जोड्ने आयोजना प्रदेशले र बाँकी अरू स्थानीय तहको हुने बनाइएको थियो ।

यस्तै आयोजना वर्गीकरण आधार तथा मापदण्ड २०८० ले लागत मूल्यका आधारमा कसले, कहाँ लगानी गर्ने भन्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । यस मापदण्डको दफा ६ मा ‘पूर्वाधार आयोजनाको हकमा संघबाट तीन करोड रूपैयाँ र प्रदेशबाट एक करोड रूपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजना सञ्चालन गरिने छैन’ भनिएको छ, तर बजेटले गरेको काम हेर्दा सरकार आफैंले बनाएको नियममा छैन ।

नागरिक पनि विनालक्ष्य विनायोजना अगाडि बढ्दैन, तर बढिरहेको छ ।

खासमा अहिलेको सरकारको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम र सरकारका साझा सहमतिहरुले हामीले सन् २०३० सम्मका लागि राखेका लक्ष्यहरु, १६औं पञ्चवर्षीय योजनाका लक्ष्यहरु तथा विश्व जलवायु परिवर्तनका विषयसँग यो सन्तुलित छ कि छैन भन्ने कुरामा बहस गर्नुपर्ने र तत्अनुसार अधि बढ्नुपर्ने हो, तर सरकारले बाटो बिराएको छ ।

त्यसैले आधुनिकीकरणतर्फ बढ्ने क्रममा हाम्रासामु आएका नयाँ समस्या र परम्परागत शैलीमा आएका हाम्रा बजेटलाई कसरी सन्तुलित गर्ने भन्ने विषयमा अबको छलफल हुनुपर्छ, तर संसदमा यी विषयमा छलफल नै हुन सकेको छैन । संसदमा सांसदहरु अब हामी कता र कसरी जाने भन्ने विषयमा छलफल नगरी आआफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट नगएको, फलानो पार्टीले यतिउति लगेको जस्ता विषयमा दन्तबझान गरिरहेका छन् ।

संसदमा उनीहरु स्थानीय निकाय र प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने विषयमा आफूलाई भिडाइरहेका छन् । जबकि त्यहाँ बसेर उनीहरुले त दीर्घकालमा नेपालले निर्धारण गरेको लक्ष्य प्राप्तिका लागि आवश्यक ऐन-कानून र नीतिका बारेमा गहन छलफल र सो प्राप्तिका लागि के कसरी कुन प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने भन्नेबारेमा आफूलाई केन्द्रित गराउनुपर्ने हो ।

संघीय संसदका सासंदहरुले आफूहरुको पद र कर्तव्यलाई बिर्सेको भान संसदमा बोल्ने सांसदका कुरा सुन्दा लाग्छ । उनीहरुले आफूलाई मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्षको हैसियतमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । जबकि उनीहरु भने कानून निर्माता हुन् ।

संघीय संसदका सासंदहरुले आफूहरुको पद र कर्तव्यलाई बिर्सेको भान संसदमा बोल्ने सांसदका कुरा सुन्दा लाग्छ । उनीहरुले आफूलाई मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्षको हैसियतमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । जबकि उनीहरु भने कानून निर्माता हुन् । उनीहरुले मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्षको हैसियतमा उठाएका कुरा संसदले नीति नियम बनाउनमा खर्च गर्ने हो भने यसप्रकारको मेरो क्षेत्रमा बजेट इत्यादि भएन भन्ने गनगन सदाका लागि बन्द हुनसक्छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’ मुख्य लक्ष्यसहितको महत्वाकांक्षी १६औं पञ्चवर्षीय योजना बनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बाट कार्यान्वयनमा जाने यो आवधिक योजनालाई गत माघ मसान्तभित्र ल्याइसक्ने गरी राष्ट्रिय योजना आयोगले कार्यसूची बनाएको छ ।

यो पञ्चवर्षीय योजनामा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) १०० खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । योसँगै आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्ममा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ७.३ प्रतिशत र प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलर २ हजार ४१३ पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । चालू आवमा नेपालको प्रक्षेपित आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत र प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलर एक हजार ४५६ रहेको छ ।

यो कुरालाई मनन गरेर संसदमा भइरहेको गतिविधि हेर्ने हो भने यो योजनाका लागि आगामी दिन कठिन हुने निश्चित छ । संसदले आफूलाई नेपालको दिगो विकासको बहसमा केन्द्रित गराइराख्नुपर्नेमा अरु अरु विषयमा अल्झिरहेको छ । यसमा सरकारले पनि संसदमा विषय प्रवेश प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन । यसका लागि सरकारसँगै प्रतिपक्षी दलहरु पनि उदासीन छन्।

केही दिन अगाडि नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित सांसद सुनिल शर्माको अभिव्यक्तिले हाम्रा नीति निर्माता, सरकार र संसदको मनोदशा प्रस्तुत गर्छ । शर्माले एक सञ्चारमाध्यमलाई दिएको अन्तर्वार्तामा अर्थमन्त्री पुनको तारिफ गरे । यस क्रममा उनले त्यसअघि आफ्नो पार्टीबाट अर्थ मन्त्रालयका जिम्मेवारी सम्हालेका अर्थमन्त्रीको चर्को आलोचना गरे । उनले आफ्नालाई सत्तोसराप गरेर पुनको तारिफ गर्नुको पछाडि पुनले घुमाउरो पाराबाट उनीहरुको इच्छा पूरा गर्न उपलब्ध गराएको बजेटको कारण थियो । यसअघि संघीय सांसदहरुलाई संसद विकास कोषका नाममा दिँदै आएको प्रतिसांसद ५ करोड रुपैयाँको बजेट हटाइएको छ । यो बजेट नीतिगत रुपमा हटे पनि सांसदहरुलाई खुशी पार्न घुमाउरो बाटो अपनाइएको छ ।

बजेटपछि हाल चलेको संसद बैठकमा सांसदहरुका कुराहरु कर्मकाण्डी लाग्छन् भने सरकार यो सुन्ने समय हो भनेर सुनिरहेकोमात्रै छ । के यसरी हामीले निर्धारण गरेका लक्ष्यहरु हासिल गर्न सकिन्छ त ?

अन्तर्वार्तामा सांसद शर्माले ५ करोड सीधा नपाए पनि बजेट अगाडि अर्थमन्त्री पुनले संघीय सरकारले नै दिएको जसरी सासंदका ‘इन्ट्रेस्ट’का बजेट मागेको बताए ।

शर्माको यो अभिव्यक्तिले सरकारको लक्ष्य र समातेको बाटो एउटै छैन भन्ने पुष्टि गर्छ । यसैगरी १६औं योजनामा सरकारले बेरोजगारीदर ११.४ बाट ५ प्रतिशतमा झार्ने, ३ हजार १०० मेगावाट हाराहारी रहेको जलविद्युत उत्पादनलाई ५ वर्षभित्रमा ११ हजार ७६९ मेगावाट पु¥याउने, इन्टरनेटको पहुँचमा अहिले ६९.२ प्रतिशत जनसंख्या रहेकोमा आव २०८५/८६ सम्ममा ९० प्रतिशत पुर्‍याउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ६३ प्रतिशत परिवारको पहुँच रहेकोमा त्यसलाई बढाएर ८५ प्रतिशत पुर्‍याउने जस्ता लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।

यस्तै विधिको शासन सूचकाङ्क ०.५२ बाट ०.८०, विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धी सूचकाङ्क ५२ बाट ६५ र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण अनुभूति सूचकाङ्क ३५ बाट ४३ पुर्‍याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । कुल विनियोजनमा खर्चको अनुपात ८० बाट ९० प्रतिशत पुर्‍याउने, कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा बेरुजु १०.९ बाट ५ प्रतिशतमा झार्ने र विद्युतीय सरकार सूचकाङ्क (ई-गभर्नेन्स इन्डेक्स) ०.५१२ रहेकोमा ०.६०० पुर्‍याउने लक्ष्य आवधिक योजनामा राखिएको छ ।

सरकारले लिएका यस्ता लक्ष्य संसदको यो गति र प्रदर्शनले प्राप्य हुने देखिँदैन । यसका लागि सत्तासीन दलले विशेष सक्रियता देखाउनु आवश्यक छ । सरकारले ‘इनिसियसन’ नलिँदासम्म यसले गति समात्न सक्दैन । संसद आफ्नो मूल काममा भन्दा अनावश्यक काममा अल्झिरहेको छ । बजेट अगाडि गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै नेपाली कांग्रेसले गरेको संसद अवरुद्धले बजेट अगाडि संसदले गर्नुपर्ने जति छलफल संसदमा गर्नै पाएन ।

हामीसँग स्रोत र त्यो स्रोतलाई परिचालन गर्ने क्षमता र जनसंख्या पनि छ । यसका लागि हाम्रो साझा संकल्प र त्यो संकल्प प्राप्त गर्न राष्ट्रिय क्रियाशीलता आवश्यक छ । यसका लागि सरकारले त्यहाँसम्म पुग्ने पर्यावरणको चक्र बनाउन पर्छ ।

बजेटपछि हाल चलेको संसद बैठकमा सांसदहरुका कुराहरु कर्मकाण्डी लाग्छन् भने सरकार यो सुन्ने समय हो भनेर सुनिरहेकोमात्रै छ । के यसरी हामीले निर्धारण गरेका लक्ष्यहरु हासिल गर्न सकिन्छ त ?

अहँ ! सकिँदैन ।

नेपाल अथाह सम्भावना बोकेको मुलुकका विषयमा कुनै प्रश्न छैन । हामीसँग स्रोत र त्यो स्रोतलाई परिचालन गर्ने क्षमता र जनसंख्या पनि छ । यसका लागि हाम्रो साझा संकल्प र त्यो संकल्प प्राप्त गर्न राष्ट्रिय क्रियाशीलता आवश्यक छ । यसका लागि सरकारले त्यहाँसम्म पुग्ने पर्यावरणको चक्र बनाउन पर्छ । त्यो चक्रको अवसरको सदुपयोग र चुनौतीको सामनाका बारेमा ठोस कार्ययोजना बनाउनुपर्छ ।

सरकारले यसका लागि एक, दुई, तीन गरेर एउटा क्रमैसँगको बाटो समात्नुपर्छ । यसो गरेमा मात्र राष्ट्रिय संकल्प बनाइएको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को अभियान सफल हुनसक्छ । अन्यथा हामी फेरि सन्ततिका लागि चुक्नेछौं । यसका लागि विशेषगरी संसदभित्र व्यापक छलफल हुनु जरुरी छ । प्रमुख राजनीतिक दलले यसका लागि गहन राष्ट्रिय छलफल गर्नुपर्छ र यसको प्राप्तिको एउटा प्रक्रियामा पुग्नुपर्छ ।

त्यसो त अर्थमन्त्रीले लगानीसम्बन्धी आठ कानूनमा एकै पटक गरिएको सुधारले सरकारको लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिबद्धताको पुनर्पुष्टि गर्ने दाबी नगरेका होइनन् । उनले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको सोचसहितको सोह्रौं योजनाबाट नागरिकको जीवनमा अनुभूतयोग्य परिवर्तन हासिल गर्ने योजनाको उद्देश्य पूरा गर्न सघाउ पुग्नेगरी बजेट तर्जुमा गरेको भने पनि यी सबै हाम्रो लक्ष्य प्राप्त गर्न पर्याप्त छैन । नयाँ ढंगको अग्रगामी छलाङ खोज्नैपर्छ ।