संसदमा स्त्रीद्वेषी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै महिला आयोगद्वारा दुई सांसदमाथि कारबाही माग

काठमाडौं । संसदमा बजेटमाथिको छलफलमा अमर्यादित अभिव्यक्ति दिएको भन्दै राष्ट्रिय महिला आयोगले दुई सांसदमाथि कारबाहीको माग गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा महिला मन्त्रालयसहित विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मन्त्रालयगत छलफलमा भाग लिने क्रममा दुई जना सांसदले अमर्यादित अभिव्यक्ति दिएको आयोगको ठहर छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्रकुमार केसी र स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डललाई कारबाही गर्न आयोगले सभामुखलाई पत्राचारसमेत गरेको छ । कांग्रेस सांसद केसीले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्रीलाई नै तोकेर आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै बजेट विनियोजन गरेको आरोप लगाएका थिए । उनले महिलामन्त्री ‘कलंक’को रुपमा उपस्थित भएको टिप्पणीसमेत गरे ।

बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै बुधबारको बैठकमा कांग्रेस सांसद केसीले भने, ‘अब आर्थिक क्रियाकलापमा पनि महिलालाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा सरकारले काम गर्दा महिला आफ्नो क्षेत्रगत, आफ्नो जातिगत हुदाँखेरी यसले राम्रो म्यासेज दिएको छैन । त्यसैकारण म महिला मन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईं कलंकका रुपमा किन उपस्थित हुनुहुन्छ ? कमसेकम सबै नेपाली महिलालाई सम्बोधन गर्ने किसिमले तपाईंले काम गर्नुभयो भने राम्रो हुन्थ्यो । त्यहाँ सम्भवतः पुरुष मन्त्री भएको भए यो अवस्था हुन्थेन होला । त्यसैकारण महिलामन्त्रीले जुन काम गर्नुभयो, त्यो काम ठीक गर्नुभएको छैन, उहाँलाई एक अर्ब ६० करोड कति दिइएको छ । त्यसमा पनि उहाँले केवल आफ्नो क्षेत्रलाई मात्रै हेर्नुभएको छ ।’

यस्तै स्वतन्त्र सांसद मण्डलले भने मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१८ को जबरजस्ती करणीविरुद्ध कानूनविपरीत गरिएको श्रीमानमाथि पनि महिलाले जबरजस्ती करणी मुद्दा हाल्न पाउने व्यवस्थाविरुद्ध अमर्यादित अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

उनले महिलामन्त्री चौधरी र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीलाई श्रीमानले आफ्नो श्रीमतीसँगै कुनै चाहना राखेको बेला के गर्ने भन्दै प्रश्न गरे ।

उनले भने, ‘म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु । फेरि भरेभोलि सडकमा आन्दोलन होला । होस्, महिलामन्त्री र कानूनमन्त्री आज म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु । क्रिकेट वर्ल्ड कपमा नेपालको एक अंक छ । जम्मा एक अंक मात्रै । तीन अंक हुनुपर्ने थियो र नेपाल आठौं चरणमा प्रवेश गर्थ्यो । सोच्नुहोला, कानून कस्तो बनाउनुभएको छ । अर्को यसैमा म जोड्न चाहन्छु । कस्तो कानून बनाउनुभएको छ ? महिलालाई सम्मान गर्नुभएको छ, म एकदमै खुशी छु । श्रीमानमाथि पनि महिलाले जबरजस्ती करणीको मुद्दा हाल्न पाउँछ । एकदमै खुशी छु म । त्यो महिलाको हक अधिकार हो । अब त्यो श्रीमान मन लागेको बेला आफ्नो इच्छा पूरा गर्नलाई के गर्ने ? के गर्ने ? नहाँसौं, कानूनसँग जोडिएको कुरा हो । तपाईं हामीसँग जोडिएको कुरा हो । के गरुन् त अब ? के गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रीज्यूले विचार गर्नुहोला ।’

यसैबीच संसदमा अमर्यादित अभिव्यक्ति दिने दुई जना सांसदलाई कारबाही गर्न राष्ट्रिय महिला आयोगले पत्राचार गरेको छ । शुक्रबार आयोगका अध्यक्ष कमल पराजुलीले प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिने क्रममा अमर्यादित अभिव्यक्ति दिने नेपाली कांग्रेस सांसद केसी र स्वतन्त्र सांसद मण्डलमाथि कारबाही गर्न सभामुख देवराज घिमिरेलाई पत्राचार गरेकी हुन् ।

गणतान्त्रिक मुलुकको नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार सम्पन्न गरिमामय संसदमा सांसदबाट अभिव्यक्त हुने यस किसिमको अमर्यादित, लैङ्गिक असंवेदनशील, लैङ्गिक तथा जातीय विभेदपूर्ण र गैरकानूनी अभिव्यक्तिले आफूहरुलाई स्तब्ध र लज्जित बनाएको आयोगकी अध्यक्ष पराजुलीले गरेको पत्राचारमा भनिएको छ ।

पत्रमा भनिएको छ, ‘संवेदनशील विषयमा भएको असंवेदनशील र गैरकानूनी अभिव्यक्तिप्रति यस आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको हुँदा सम्माननीय सभामुखज्यूमार्फत माननीय उपसभामुखज्यू र सम्पूर्ण माननीय सदस्यज्यूसमेतको ध्यानाकर्षण गराउँदै यस किसिमको अभिव्यक्तिउपर आवश्यक छानबिन तथा थप प्रक्रियाको लागि सादर अनुरोध गर्दछु ।’

आयोगले उपसभामुख इन्दिरा रानामगर र महिलामन्त्री चौधरीलाई समेत सभामुखलाई गरिएको पत्राचारबारे जानकारी गराएको छ । उपसभामुख रानामगरले आफूले आयोगले पठाएको पत्र प्राप्त गरिसकेको नेपाल प्रेससँग बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘बजेटमाथिको छलफल सञ्चालनमा व्यस्त भएकाले हामी आफैंले ध्यान दिन पाएका छैनौं । महिला आयोगबाट पत्र आइसकेको छ । यस विषयमा छलफल गरेर आवश्यक निर्णय गर्छौं । विषयवस्तुमा केन्द्रित हुन पनि मैले रुलिङ गरिसकेकी छु ।’

सदनमा स्त्रीद्वेषी अभिव्यक्तिप्रति महिला सांसदको आपत्ति
यसैविच प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा सांसदले सदनभित्रै महिलालाई होच्याउने गरी भाषा प्रयोग भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । बैठकको आकस्मिक र शून्य समयमा सांसदले महिलालाई होच्याउने र गिज्याउने खालका अभिव्यक्ति आएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।

नेकपा (एमाले)की सांसद ईश्वरी घर्ती र जुलीकुमारी महतोले स्त्रीद्वेषी अभिव्यक्ति नदिन र मर्यादामा ख्याल गर्न सभामुखमार्फत सांसदलाई सचेत गराईन । सांसद राजेन्द्रकुमार केसी र योगेन्द्र मण्डलले गत बुधबारको संसद् बैठकमा स्त्रीद्वेषी अभिव्यक्ति दिएपछि शुक्रबार मात्र अन्य सांसदले आपत्ति जनाएका हुन् ।

एमाले सांसद घर्तीले भनिन्, ‘सम्माननीय सभामुख महोदय, म आज संसद भित्रकै कुरा राख्न चाहान्छु । प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २१ को घ मा स्पष्ट लेखिएको छ कि, सदनमा अश्लिल, अशिष्ट र अमर्यादित शब्द कसैले राख्न पाउदैन । तर, अस्ति जेठ ३० गते बुधबार यसै सदनमा एक जना पुरुष सांसदले जवरजस्ती करणीको घटनालाई प्रशय दिनेगरी बडो सगौरवका साथ मैले बोलेको कुराले सडकमा आन्दोलन भए पनि मलाई केहि फरक पर्दैन भनेर जसरी एउटा महिलालाई विभिन्न लान्छ्वना र दोष लगाउने हिसावले असभ्य र असंसदीय हिसावले जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, म सिंगो सदनको तर्फबाट नै उक्त अभिव्यक्तिमा गम्भिर आपत्ती प्रकट गर्दछु । उहाँले जसरी त्यो अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, त्यसरी नै उहाँले सार्वजनिक रुपमाा यसै सदनमा माफी माग्नका लागि हार्दिक अपिल गर्न चाहान्छु । सम्माननीय सभामुख महोदय, यो संसद भनेको पछिल्लो समय सांसदले जो बोले पनि हुन्छ भन्ने अराजक थलोको रुपमा दुरुपयोग गरिदैँ आएको छ । यसमा सिंगो संसद र संसद सचिवालय गम्भिर बन्नका लागि ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु ।’

एमालेकै सांस जुलीकुमारी महतो भनिन्, ‘सम्माननीय सभामुख महोदय, सांसद जनताका प्रतिनिधि हुन् । उनीहरु सार्वजनिक व्यक्तित्व पनि हुन् । सार्वजनिक व्यक्तित्व भएको हैसियतले सांसदको आचरण सदाचार हुन जरुरी छ र संसद भित्र वा संसद बाहिर बोलिने भाषा मर्यादित र कुनै समूह वा वर्ग विशेष बिरोधाभाष र हेयको दृष्टिकोण राखेर बोलिनु हुदैँन । हाम्रा संसदीय कानून र कार्यविधिले हाम्रा मर्यादा तोकिएका छन् । त्यसको परिपालनामा हामी सबै सचेत बनौ । स्वअनुशासनमा बस्न सकौ । महिलाको सम्मान र मर्यादा गर्न सकौँ भन्ने अनुरोध गर्न चाहान्छु ।’

सांसदले बोल्ने क्रममा मर्यादा उल्लंघन गरेको अवस्थामा तीन विकल्पबाट सभामुख अघि बढ्न सकिन्छ । पहिलो कुनै पनि सांसदले तत्काल नियमापत्ति गर्न सक्छन् । दोस्रो सभामुखले बुझेर निश्चित शब्द वा अभिव्यक्ति हटाउन लगाउन सक्छन् । र तेस्रो संसद सचिवालय अन्तरगतको संसदीय अध्ययन शाखाले सांसदको टिप्पणी विश्लेषण गरेर हटाउन सक्छ । तर, यो समाचार तयार पार्दासम्म न कुनै सांसदले नियमापत्ति गरेको छ, न सभामुले बुझेर निश्चित शब्द वा अभिव्यक्ति हटाउन निर्देशन दिएका छन्, न त संसद सचिवालयले उक्त अभिव्यक्तिको बिश्लेषण गरेर हटाएको छ । महिला आयोगले सभामुखलाई पत्राचार नै गरेर ध्यानाकर्षण गरेकाले अब भने केहि न केहि निर्णय हुनसक्ने सम्भावना छ ।