बजेट खर्चको लक्ष्य भेट्टाउन अब दैनिक करिब १४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष (२०८०/८१) सकिन अब एक महिना बाँकी छ । सरकारले चालु आव सकिन एक महिना बाँकी हुँदा ११ खर्ब ८१ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ ।
सरकारले मध्यावधि समीक्षा मार्फत घटाएको बजेट खर्च गर्ने हो भने अबको एक महिनामा ३ खर्ब ४९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यो भनेको दैनिक करिब १४ अर्ब रुपैयाँ (१३ अर्ब ९६ करोड) खर्च गर्नुपर्ने अवस्था हो ।
सरकारले अब यो वर्षको लागि २५ गतेसम्म मात्र भुक्तानी गर्न पाउँछ । यस कारण २५ दिनलाई आधार मान्दा करिब १४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने देखिएको हो ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३० ले आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा एक साताअघि भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस कारण एक साता अघि सरकारी खाता बन्द हुने गरेको छ ।
गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा यो ११ महिनामा ३ अर्ब ५ करोड बढी बजेट खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।
मध्यावधि समीक्षा मार्फत १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख खर्च हुने अनुमानलाई संशोधन गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री डा। प्रकाश शरण महतले १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड ६२ लाख रुपैयाँको बजेट खर्चको लक्ष्य राखेका थिए । महतको लक्ष्य भेट्टाउन अहिलेका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले खर्चमा तीव्रता दिनुपर्ने देखिन्छ ।
उसो त सरकारले वर्षौँ देखि असारे खर्चमा जोड दिँदै आएको देखिन्छ । अन्य समयमा भन्दा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना (असार) मा बजेट खर्चले तीव्रता पाउने गरेको छ । गत वर्ष पनि असार महिनामा मात्रै साढे २ खर्ब बजेट खर्च भएको थियो ।
झण्डै पौने एक खर्ब बढी राजस्व संकलन
सरकारले गत वर्षको भन्दा यस वर्ष राजस्व संकलनमा प्रगति गरेको छ । यो ११ महिनामा ९ खर्ब १९ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । जबकि गत वर्ष यसै अवधिमा ८ खर्ब ३८ अर्ब १० करोड २८ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।
गत वर्षको भन्दा यस वर्ष ८१ अर्ब ८ करोड ७२ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी राजस्व संकलन भएको छ । गत वर्ष राजस्वले चालु खर्च धान्नै नसक्ने अवस्था थियो । यस वर्ष चालु खर्च भन्दा राजस्व संकलन बढी भएको देखिन्छ ।
सरकारले यो वर्ष आन्तरिक ऋण र राजस्व गरेर १३ अर्ब ९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएको छ । यसमा आन्तरिक ऋण २ खर्ब ४० अर्ब १२ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
यस पटक सरकारले पुँजीगत खर्च पनि १८ अर्ब ७८ करोड ९० लाख रुपैयाँ बढी गरेको छ । गत वर्ष १ खर्ब ३४ अर्ब ९७ करोड ९२ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएकोमा यस वर्ष १ अर्ब ५३ अर्ब ७६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ ।
सरकारले यस वर्ष २ खर्ब ५४ अर्ब १३ करोड १९ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको थियो ।
सरकारको लक्ष्य पुरा गर्न २५ दिनमा १ खर्ब ३६ करोड ३७ लाख रुपैयाँ खर्च हुनुपर्छ । यो भनेको पुँजीगत खर्च दैनिक ४ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी गर्नुपर्छ ।