कर छुटमा सरकारले गुमाइरहेछ वार्षिक २ खर्ब राजस्व

काठमाडौं । सरकारलाई विज्ञ टोलीले पाँच वर्षभित्र करमा दिएको सबै छुट खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । कर छुटका कारण अहिले सरकारले वार्षिक २ खर्ब राजस्व गुमाएको छ ।

सरकारले नै गठन गरेको विज्ञहरु सम्मिलित कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले करको नीतिगत अन्तर कम गर्न उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । गत फागुनमा गठित विद्याधर मल्लिक अध्यक्ष रहेको समितिले यस्तो कर छुटको प्रणालीलाई तत्कालै समय सापेक्ष न्यून करका दर र केही वस्तु तथा सेवामा कर खर्च प्रणालीमा लैजाने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाएको छ । समितिले अबको पाँच वर्षभित्र सबै प्रकारका कर खारेज गर्न सुझाएको छ ।

आयकरको दर घटाउँदै लैजान सुझाव

समितिले करका दरहरूमा स्थिरतासहित पुनर्संरचनाको खाँचो औंल्याएको छ । समग्र आर्थिक स्थायित्वमा सुधार भएपछि हालका संस्थागत आयकरको दरलाई क्रमशः घटाउँदै लैजानुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । संस्थागत आयकरको दरलाई प्रत्येक वर्ष १ प्रतिशतले कम गरी हालको २५ प्रतिशतबाट २० प्रतिशतमा ल्याई १० वर्षको लागि यो करको दर स्थिर राख्ने नीति घोषणा गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ ।

यस्तै लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना गरी मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत र व्यक्तिगत आयकरको दर, लाभांश कर, लगानीको आयकरको दर, सामाजिक सुरक्षा योगदान करलाई स्थिर राख्नुपर्ने भनिएको छ ।

व्यक्तिगत आयकरका तीन वटा दर कायम गर्ने गरी पुनरावलोकन गर्ने र व्यक्तिगत आयकरको अतिरिक्त कर (सरचार्ज)समेतको दर संस्थागत आयकरको दरभन्दा ५ विन्दूले मात्र बढी कायम गर्नुपर्ने समितिको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

मदिरा तथा सूर्तीजन्य र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तोकिएको ३० प्रतिशतको संस्थागत करको दरलाई यथावत राख्नुपर्ने र यस वर्गमा रहेका अन्यको हकमा क्रमशः २५ प्रतिशतको दर कायम गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

त्यस्तै निर्यातमूलक व्यापार तथा व्यवसायलाई आयकरको दर १० प्रतिशत र अन्य सबै व्यवसायको संस्थागत आयकरको दर २० प्रतिशत कायम गर्न समितिले सुझाएको छ ।

‘पूँजीगत लाभकर १० प्रतिशत’

प्राकृतिक व्यक्तिको ५० लाखभन्दा माथिको ब्याज, लाभांश र दीर्घकालीन पूँजीगत लाभमा कर १० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ । धितोपत्र खरिद बिक्रीको लाभमा ३६५ दिनभन्दा बढी अवधिको लागि ७.५ प्रतिशत र ३६५ दिन वा सोभन्दा घटी अवधिको लागि १० प्रतिशत करको दर कायम गर्नुको साथै कुल कारोबारको २ प्रतिशतका दरले न्यूनतम वैकल्पिक कर लगाउने व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ ।

हाल कायम रहेको एक प्रतिशतको सामाजिक सुरक्षा करलाई खारेज गरी व्यक्तिगत आयको करयोग्य आयमा कर छुटबापतको रकम घटाइ शुरुको १० वर्षसम्म ३ प्रतिशतबाट शुरु गरी त्यसपछि क्रमशः ५ प्रतिशतको दरले सामाजिक सुरक्षा योगदान कर लगाइ दिगो रुपमा सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

नेपालका प्रमुख निकासीजन्य वस्तु जस्तैः चियाको पैठारीमा नेपालले लगाएको उच्च महसुल दर र सन्दर्भ मूल्यसूचीको कारणले अन्य मुलुकले पनि आफ्ना मालवस्तुको निकासीलाई प्रवर्द्धन गर्न नेपालको पैठारी विभिन्न तरिकाले अवरोध गर्ने सम्भावना छ । नेपालको पैठारी दरलाई पुनर्संरचना गर्न विद्यमान ११ तहको भन्सार दरलाई ६ तहमा झार्ने र त्यसपछिका वर्षहरूमा तीन चरणमा गरी अन्तिममा ०, १० र २० स्लाबमा सीमित राख्नुपर्ने देखिन्छ । यसरी भन्सार दरहरूको पुनर्संरचना गर्दा आन्तरिक राजस्वमा सुधार हुने हुँदा आन्तरिक राजस्वको विधि र प्रणालीलाई सक्षम बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

विद्युतीय सवारीसाधन र गैरविद्युतीय सवारीसाधनको दरमा देखिएको उच्च अन्तर र विद्युतीय सवारीसाधनको पैठारीको प्रयोगबाट प्राप्त हुने लाभको विश्लेषण गरी यसको पैठारी महसुल दरलाई क्रमशः समायोजन गर्दै जान विज्ञ समितिले सुझाएको छ ।

समितिले दिएका राजस्वसम्बन्धी सुझाव कार्यान्वयन भएमा आगामी वर्ष २०८१/८२ मा १३ खर्ब २० अर्ब, २०८२/८३ मा १५ खर्ब ३६ अर्ब, २०८३/८४ मा १७ खर्ब ६१ अर्ब र २०८४/०८५ मा १९ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ संकलन हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

सरकारले १०-१० वर्षको अन्तरमा कर सुधारका लागि गठन गरेको यो चौथो समिति हो । सरकारको गत भदौको निर्णयानुसार कर प्रणालीमा समसामयिक सुधारका लागि पूर्वअर्थ सचिव विद्याधर मल्लिकको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन भएको थियो । यसअघि २०५१, २०५९ र २०७१ सालमा गठन भएका समितिले पनि सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।