कार्यकाल नसकिँदै फिर्ता भएका केही राजदूतलाई फेरि मौका दिन एमालेमा छलफल

काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक नियुक्तिअन्तर्गत नेपाली कांग्रेसलगायत केही दलको कोटाबाट बनेका राजदूत फिर्ता बोलाएपछि ती ठाउँमा नयाँलाई पठाउने गृहकार्य शुरु भएको छ ।

तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा नियुक्त भएका केही राजदूतलाई कार्यकाल नसकिँदै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार बनेपछि २०७८ असोजमा फिर्ता बोलाइएको थियो ।

संयोग मान्नुपर्छ त्यसबेला एमाले नेतृत्वको सरकारले पठाएका ११ राजदूत फिर्ता भएका थिए भने यस पटक उनीहरुलाई नै विस्थापित गरेर पठाएका ११ जनालाई फिर्ता बोलाइएको छ ।

राम्रो काम गर्दागर्दै राजनीतिक कारण कार्यकाल पूरा नभई फिर्ता गरिएका केही तत्कालीन राजदूतलाई नै मौका दिनेबारे एमाले नेतृत्व तहमा छलफल भएको छ । सबैलाई नभए पनि केहीलाई फेरि राजदूत बनाइने सम्भावना रहेको एमाले स्रोतले जनाएको छ ।

एमालेले सरकारमा मन्त्री पठाउँदा पनि प्रचण्डले अघिल्लो पटक गठबन्धन फेरेका कारण २ महिनामात्र मन्त्री बनेकाहरुलाई नै अहिलेको क्याबिनेटमा दोहोर्‍याएको छ । यही मापदण्ड राजदूतको हकमा पनि लागू हुनसक्ने नेताहरुले बताएका छन् ।

तत्कालीन गठबन्धन सरकारले अमेरिकाका डा.युवराज खतिवडा, बेलायतका लोकदर्शन रेग्मी, चीनका महेन्द्रबहादुर पाण्डे, भारतका नीलाम्बर आचार्यलाई फिर्ता बोलाएको थियो । त्यस्तै बंगलादेशका डा.वंशिधर मिश्र, कतारका नारद भारद्वाज, इजरायलका डा.अञ्जान शाक्य, मलेसियाका उदयराज पाण्डे, स्पेनका दावाफुटी शेर्पा, दक्षिण अफ्रिकाका डा.निर्मल विश्वकर्मा र ओमानका शर्मिला पराजुलीलाई फिर्ता बोलाइएको थियो ।

फिर्ता बोलाइएकामध्ये शर्मिला पराजुलीलाई सोही सरकारले फेरि स्पेनको राजदूत बनाएर पठाएको थियो । अहिले पराजुलीलाई फिर्ता बोलाइएको छ । फिर्ता भएकी डा.अञ्जान शाक्य अहिले राष्ट्रियसभा सदस्य भइसकेकी छन् ।

एमाले कोटाबाट फिर्ता भएकामध्ये डा.युवराज खतिवडा, दावाफुटी शेर्पा र निर्मल विश्वकर्माले यस पटकको नियुक्तिमा दोहोरिन सक्ने सम्भावना रहेको छ । उनीहरु २ वर्ष पनि पूरा नहुँदै फिर्ता भएका थिए । त्यस्तै उदयराज पाण्डेको लागि पनि केही नेताले लबिङ गरेका छन् ।

दावाफुटी शेर्पाले स्पेनको राजदूत भएका बेला उत्कृष्ट काम गरेको भनेर सरकारसँगै गैरआवासी नेपालीहरुले प्रशंसा गरेका थिए । विशेषगरी कोभिड महामारीका बेला उनी आफैंले अत्यावश्यक सामग्री लिएर चार्टर विमान लिएर आएकी थिइन् ।

भारत र अमेरिकामा ‘हाइ-प्रोफाइल’ राजनीतिक कूटनीतिज्ञलाई पठाउन शीर्ष तहमा छलफल भइरहेको छ ।