मन्त्रालयको बजेट पुनःलेखन गर्नुपर्छ : प्रमुख सचेतक लेखक (भिडिओ)

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले मन्त्रालयको बजेट संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

बुधबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताए । उनले बजेटको मुल मान्यतामा नै त्रुटी भएको बताए ।

उनले मन्त्रीजीहरुले आफ्नो आफ्नो मन्त्रालयमा प्राप्त बजेटको अधिकांश हिस्सा आफ्नै क्षेत्रमा लैजाने, आफ्नै जिल्लामा लैजाने कुराले ज्यादा अपरिपक्व, गैरजिम्मेवार र दुरुपयोग गरेको पुष्टि भएको बताए ।

उनले यो शक्ति र सत्ताको दुरुपयोग भएको बताए । उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मन्त्रालयको बजेट पुनःलेखन गर्नुपर्ने बताए ।

उनले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले बजेट विनियोजनमा हस्तक्षेप गरेर मन्त्रालयको बजेट पुनःलेखन नगरे बेठिक ढंगले वितरण गर्ने काममा संलग्न भएको निष्कर्षमा काँग्रेस पुगेको बताए ।

यस्तो छ लेखकको भनाइः

बजेट कसले पायो र पाएन भन्ने भन्दा पनि बजेटको मुल मान्यतामा नै त्रुटी भयो । मन्त्रीजीहरुले आफ्नो आफ्नो मन्त्रालयमा प्राप्त बजेटको अधिकांश हिस्सा आफ्नै क्षेत्रमा लैजाने, आफ्नै जिल्लामा लैजाने कुराले ज्यादा अपरिपक्व, गैरजिम्मेवार र अत्यन्त ज्यादा दुरुपयोग भयो । यो शक्तिको पनि दुरुपयोग हो, सत्ताको पनि दुरुपयोग हो । जसरी सदनमा कुरा उठिरहेको छ । प्रतिपक्ष त झन संयमित छ ।

सत्तापक्षको स्थिति जुन देखिएको छ, यसले वास्तवमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले सम्बन्धित मन्त्रीजीहरुलाई बोलाएर यो बजेटलाई रिराइट गर्न लगाउनु पर्छ । सदनमा यति कुरा उठिसकेपछि राजनीतिक र नैतिक दबाबमा प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले पनि केही गर्न खोज्नुभएको जस्तो, अर्थमन्त्रीजीले पनि केही गर्न खोज्नुभएको जस्तो देखिएको हो ।

तर मन्त्रालयगत विनियोजनमा जँदा लज्जास्पद स्थिति देखापर्यो । नेपालको इतिहासमा विरलै भएको घटना भएका छन् । रोष्ट्रममै बजेटको कपि च्यात्ने काम भएको छ । मौन धारण त्यहीँ भएको छ । सत्ता पक्षकै मान्यजीहरुले यसको आलोचना गरिरहनुभएको छ । सदनभित्र कुनैपनि एक जना माननीय सन्तुष्ट हुनुहुन्न । यो सिद्धान्तः नै गलत विनियोजन भएको छ ।

यो सरकारका लागि उचित विषय होइन । प्रधानमन्त्रीजी र अर्थमन्त्रीजीले यो बजेट विनियोजनमा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । ति मन्त्रीलाई यो विनियोजन कसरी गर्नुभयो भनेर प्रश्न गर्नुपर्छ र मन्त्रालयको बजेट संशोधन गर्नुपर्छ । होइन भने प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीजी नै यो बजेटमा बेठिक ढंगले वितरण गर्ने ढंगमा संलग्न हुनुहुथ्यो भन्ने निस्कर्षमा हामी पुग्छौँ ।