लुम्बिनीमा बजेट छलफल- मन्त्रीकेन्द्रित भन्दै सत्तारुढ दलकै सांसदको आलाचना, एक लाखसम्मका बजेट किन आए ?

रुपन्देही । असार १ गते लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटलाई सांसदहरुले मन्त्री केन्द्रीत भन्दै आक्रोश पोखेका छन् । बिहीवारबाट सुरु भएको प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशनको १४ औं बैठकमा बोल्ने सांसदहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।

उनीहरुले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट र राजश्व संकलनको अनुमान मिल्दो नरहेकोप्रति टिप्पणी गरे । प्रदेश सरकारले राजश्व संकलनको वास्तविक अवस्थाभन्दा दोब्बर राजश्व संकलनको लक्ष्य राख्ने, घाटा बजेट बनाउने, जसले गर्दा योजना कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

प्रदेश सभा सदस्य लोकाकुमारी विश्वकर्माले सरकारले घाटा बजेट ल्याएर ऋण थुपार्ने काम गरेको टिप्पणी गरिन् । ‘अहिलेको बजेट मन्त्री मुखी भएको छ,जुन जिल्लामा मन्त्री हुनुहुन्छ । त्यो जिल्लामा करिब २५ प्रतिशत बढी योजना समावेश भएको पाइयो, यस्तो पनि बजेट हुन्छ’, उनले भने ।

प्रदेश सभा सदस्य विश्वप्रेम पाठकले प्रदेश तहमा कर्मचारीको संख्या कम भएको भन्दै सरकारले अघि सारेको बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको बताए ।

‘संविधानले दिएको अधिकार अनुसार प्रदेशले राजश्व संकलन गर्न सकेन, प्रदेशको राजश्व संकलनको अवस्था कमजोर भएपछि योजनामा त्यसको प्रभाव पर्ने नै भयो’, उनले भने ।

सत्तारुढ माओवादीकै प्रमुख सचेतक रहेका इन्द्रजीत थारुले सरकारले घाटा बजेट बनाउँदा कार्यान्वयनमा चुनौती थपिने गरेको सुनाए ।

‘हालसम्म चार अर्बभन्दा बढी राजश्व संकलन भएको देखिदैन । तर, सरकारले राजश्व संकलनको अनुमान वास्तविकभन्दा पनि बढाएर बनाउने गरेको छ, यसरी राजश्व संकलनको अनुमान बढाउँदा त्यसले योजना कार्यान्वयामा समस्या पार्छ । यसतर्फ सरकार सचेत हुनुपर्छ’ उनले भने ।

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले झण्डै साढे १० अर्ब राजश्व संकलनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको थियो । तर, चार अर्बको हाराहारीमा मात्रै राजश्व संकलन भएको विषय उठाउँँदै आउँदो वर्ष साढे ७ अर्ब राजश्वको लक्ष्य राखिएकोप्रति थारुले टिप्पणी गरेका हुन् । वित्तीय अनुशासन कायम गर्नसमेत उनले सुझाएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सचेतक नीमा गिरीले सरकारले आफ्नो लक्ष्य विपरीत बजेटमा टुक्रे आयोजनालाई प्राथमिकता दिएको बताइन् । टुक्रे आयोजनालाई निरुत्साहित गर्ने संकल्प गरेको स्मरण गराउँदै उनले बजेट किताबमा एक लाखसम्मका योजना प्रदेशले निर्माण गरेको भन्दै कडा आलोचना गर्दै बजेट किताव नाराले मात्रै भरिएको बताइन् ।

‘बजेट किताब हेरेको लोक रिझाईका नारा मात्रै रहेछन् यति धेरै नारा राखेर यो के निवन्ध लेखेको हो ? निवन्धन घटाउनुहोस । वास्तविक बजेट कार्यान्वयन गर्नसक्ने अवस्थामा छैन, सच्चाउनु होस्’, उनले भनिन् । सत्तारुढ एमालेकै प्रदेश सभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले बजेट वितरणमा सरकारले ध्यान दिन नसकेको भन्दै आलोचना गर्दै वितरणमुखी बजेटलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न नसकेको आरोप लगाए ।

‘अनुत्पादक क्षेत्र र टुक्रे आयोजनामा बजेट वितरण गरेर बजेट कमजोर भयो, टुक्रे बजेट होइन । लक्षित उद्देश्य अनुसारका बजेट ल्याउनुपर्छ, प्रदेश सरकार भनेको वडाले बाँड्ने बजेट होइन’ उनले भने । सत्तारुढ एमालेकै सांसद गिरीधारीलाल न्यौपानेले दुग्ध किसानको बजेट काटिएकोमा गुनासो गरे ।

दुध उत्पादनमा संलग्न किसानलाई सरकारले सम्वोधन गर्नुपर्ने बताउँदै पाँच लाख घरधुरी किसानले दैनिक दुध उत्पादन गर्दै आएको विवरण प्रस्तुत गर्दै प्रदेशबाट दुधमा दिने अनुदान बढाउनुपर्ने बताए ।

‘दूधमा दिँदै आएको अनुदान काटिएको भन्ने सुनेको छु । त्यो काटिनुहुदैन, सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्छ ।’ राप्रपाका प्रमुख सचेतक मिनाकुमारी श्रेष्ठले सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमै चुनौती रहेको बताउँदै कागजमा मात्रै सीमित नहोस बताइन् ।

‘मलाई लाग्छ अहिले आएको बजेट कागजमा मात्रै सीमित नहोस्, वास्तविक लक्षित वर्गसम्म बजेट पुगोस्, परिवर्तनहरु देखिन पाइयोस् भन्ने विश्वास गरेको छु, सरकारले यसपाली किसानको हातः प्रदेशको साथ नारा दिएर कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउने संकल्प गरेको देखेको छु । तर, किसानको अवस्था कस्तो छ हामीले अनुभव गर्न सक्नुपर्छ । बार्षिक रुपमा अरबौंको कृषिजन्य उत्पादन बाहिरी देशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ’ उनले भनिन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको तर्फबाट आर्थिक मामिला मन्त्री आचार्यले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१्०८२ का लागि कुल खर्च ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ अर्ब २४ करोड २७ लाख ८४ हजार अर्थात् २८।८७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख अर्थात् ६३।०९ प्रतिशत छुट्टाइएको छ ।

वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब १४ करोड १३ लाख १६ हजार अर्थात् ८।०६ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । प्रदेश सञ्चित कोषबाट विनियोजन हुने रकमतर्फ ३८ अर्ब ९५ करोड ९५ लाख ३६ हजार र प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकमतर्फ १ करोड ४ लाख ६४ हजार विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ७ अर्ब ५१ करोड २१ लाख, संघबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँडबाट १२ अर्ब १ करोड ५० लाख, संघबाट प्राप्त हुने रोयल्टी ५० करोड १७ लाख, स्थानीय तहबाट बाँडफाँड भई प्राप्त हुने राजस्व २ अर्ब ९२ करोड १९ लाख हुने अनुमान गरिएको छ ।

संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब २८ करोड ६४ लाख, सशर्त अनुदानबाट, ४ अर्ब १९ करोड ३३ लाख, समपूरक अनुदानबाट ७९ करोड ५० लाख, विशेष अनुदानबाट ७४ करोड ४६ लाख, चालु आर्थिक वर्षको नगद मौज्दातबाट २ अर्ब परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ ।

बिहीबारको बैठकमा आर्थिक मामिला मन्त्री चेतनारायण आचार्यले आर्थिक बर्ष २०८०्८१ को आर्थिक सर्वेक्षण सभामा पेश गरे भने मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले महालेखा परीक्षकको छैठौं वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका हुन् ।

बिहीबार नै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सदस्यमा रत्न खत्रीको ठाउँमा सिता शर्मालाई मनोनयन गरिएको छ । प्रदेश सभा सदस्य जानकीप्रसाद यादवलाई सामाजिक विकास समितिको सदस्यमा मनोनयन गरिएको छ । चौथो अधिवेशनको १५ औं बैठक शुक्रबार दिउँसो १ बजे बस्ने सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले जानकारी दिए ।