कुलमान घिसिङविरुद्ध उत्रिए रमेश खरेल : प्राधिकरणमा लुट मच्चाएको संगीन आरोप

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी तथा हालका टेलिभिजन प्रस्तोता रमेश खरेलले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि भ्रष्टाचारको गम्भीर आरोप लगाएका छन् । आफ्नो टेलिभिजन कार्यक्रममा उनी निकै कडा शब्दहरु प्रयोग गर्दै कुलमानलाई खुंखार भ्रष्टाचारीका रुपमा चित्रण गरेका हुन् ।

खरेल केही समय यता स्पेस फोर के टेलिभिजनमा ‘जनता जनार्दन’ नामको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । कार्यक्रमको तीन दिन अगाडि प्रसारित एपिसोड कुलमान विरुद्धकेन्द्रीत छ । ‘उज्यालो नेपालका नायक’ को पहिचान बनाएका कुलमानको छविमै आँच आउने गरी खरेलले उनीमाथि हिलो छ्यापेका छन् ।

कुलमानले आफ्नो लोकप्रियताको आडमा ठेक्कापट्टामा सेटिङ गरेर करोडौं कुम्ल्याएकोदेखि विद्युत प्राधिकरणको नक्कली नाफा देखाएर सरकारलाई धोकामा राखेको जस्ता आरोपहरु लगाइएको छ ।

खरेलले कार्यक्रमको सुरुवामै भन्छन्, ‘दर्शकवृन्द, हामीले जुन व्यक्तिबाट सुशासन र समृद्धिको आशा गरेका हुन्छौं, उनीहरु नै भ्रष्ट निस्किए भने हामीमा कुन हदसम्मको निराशा छाउला ?’

त्यसपछि उनको अभिव्यक्ति यस्तो छः

उद्योगको विजुली कटौती गरेर भारतबाट विजुली खरिद गरेर लोडसेडिङ अन्त्य गरेपछि कुलमान घिसिङले सबैको स्यावासी पाए । तर, उनै कुलमान घिसिङले गरेका कर्तुतले हामीलाई फेरि निराश बनाएको छ । २०७४ मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेका घिसिङ दोस्रोपटकको कार्यकाल चलिरहँदा अनेकौं अनियमितता गर्न खप्पिस भएका रहेछन् । घिसिङले लोकप्रियताको आडमा ठेक्कापट्टामा सेटिङ र भ्रष्टाचार गर्नेदेखि नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा नक्कली नाफा देखाएर पनि राज्यलाई ठूलो नोक्सानी पुर्याएका छन् । आजको जनता जनार्दनमा हामी उनै कुलमान घिसिङले गरेका अनेकौं काण्डलाई सप्रमाण देखाउँदैछौं ।

दर्शकवृन्द, कुलमान घिसिङले गरेका अनेकौं काण्डलाई हामीले एन्टिकरप्सन नेटवर्क र स्पेस टेलिभिजन फोर केका कार्यक्रम जनता जनार्दन, स्पेस अपरेसन एंगल ३६० र स्पेस समाचारमा निरन्तर प्रशारण गर्दै आएका छौं । यो विषयले संसदमा पनि प्रवेश पाएको छ । तर, बिडम्बना जुन तवरले यस विषयका छलफल र छानविन हुनुपथ्र्यो । त्यसमा संसद पनि गैरजिम्मेवार बनेको छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीपरिषद र मुख्यसचिव त लाज पच्ने गरी घिसिङले गरेका अनियमितताको संरक्षण गर्ने सरकारी निकाय बनेका छन् ।

खरेल भन्दै जान्छन्ः

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका विषयमा राज्यलाई नै गुमराहमा राखेर घिसिङले मनलाग्दी किसिमले विजुलीको बिल काट्न पछि परेनन् । त्यही विषयमा उद्योगीले प्रश्न उठाएपछि बनेको आयोगले कुलमानले सोचेकोभन्दा फरक सिफारिस गरेपछि मन्त्रीपरिषदको निर्णय नै किर्ते गराउन उनी सफल बने । प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिव त्यसको मोहरा बने । समयमा ट्रान्समिसन लाइन नबन्दा दैनिक करोडौं नोक्सानी जलविद्युत आयोजनाले व्यहोर्दा घिसिङले भने आफ्ना कान्छा ससुरालाई जरीवाना मिनाहा गरिरहे । ट्रान्समिसन लाइन बनाउने ठेक्का पाएको कम्पनीबाट ठेक्का नै खोसेर कान्छा ससुराको भागमा पारिदिँदा सर्वसाधारणको लगानी रहेको आयोजनाले विद्युत उत्पादन गरे पनि बेच्न पाएको छैन ।

कमिसनको लोभमा निर्माण प्रक्रिया नै सुरु नहुँदै झण्डै ६ अर्बको ट्रान्सफर्मर ल्याएर थन्काएका छन्, जुन ट्रान्सफर्मर खिया लागेर काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको छ । विद्युत नियमन आयोगलाई नै वेवास्ता गर्दै ५ दर्जन आयोजनासँग पीपीए गर्दा राज्यलाई करोडौं नोक्सानी भएको छ । ठेक्कापट्टामा मनलाग्दी गर्दा राज्यलाई अरबौं नोक्सनी भएको छ । यस्ता अनेकौं ठेक्का र पीपीएमा घोटाला गरेका कुलमानको पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने सामान्य परिवारका व्यक्ति हुन् । तर, प्रवन्ध निर्देशक बनेर प्राधिकरण छिरेपछि यति धेरै सम्पत्ति कमाएका छन् कि भाइहरुको नाममा करोडौं लगानी गरेका छन् । त्यति मात्र होइन, लाभकर छल्न ५५ करोडको सेयर ९ करोडमा मात्र किनेको डकुमेन्ट बनाएका छन् । जुन एनसेलको सेयर खरिद प्रकरणजस्तै हो । तर, यसमा माथिल्लो निकायका व्यक्तिहरुले मुख पनि खोलेका छैनन् । उनले के–के अनियमितता गरे त ? सुरुमा कुलमान घिसिङले नियमविपरित पीपीए गर्दा राज्यलाई परेको करोडौं नोक्सानीको विषय हेरौंः

खरेलको यो अभिव्यक्तिपछि सुरु हुन्छ रिपोर्ट । उनी बीच-बीचमा आएर बोल्छन् । पहिलो रिपोर्टको सार यस्तो छः

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवन्धन निर्देशक कुलमान घिसिङले गरेका अनेक कर्तुत र अनियमितता देखिने दर्जनौं उदाहरण छन् । उज्यालोका नायक भनेर जनताले चिनेका घिसिङ बाहिर एउटा देखिने, तर भित्र अर्को छन् । लोडसेडिङ अन्त्य गरेर लोकप्रियता कमाएका घिसिङले त्यही लोकप्रियताको आडमा अनेकौं अनियमितता गरिरहेका छन् । राज्य संयन्त्र उनको अगाडि यति निरिह बनिरहेको छ कि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद समाधानका लागि बनाएको लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने आँट पनि गरेको छैन । त्यति मात्र होइन, उक्त आयोगको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरे पनि उक्त निर्णय नै उल्टाएर त्यसको विपरित हुने गरी कार्यान्वयन गर्न घिसिङ आफैं लागिपरेका छन् । जसलाई प्रधानमन्त्री र मन्त्रीपरषदले लालमोहर लगाइदिएका छन् ।

करोडौं घाटा हुने गरी विभिन्न आयोजनासँग पीपीए गरेको खुलासा भएको छ । ६६ कम्पनीसँग कानून विपरित पीपीए गर्दा एक करोड १७ लाख २६ हजार ५ सय २० रुपैयाँ राजश्व गुमेको छ । विद्युत नियमन आयोगसँग स्वीकृति लिँदा आयोगको खातामा जम्मा हुनुपर्ने रकम गुमेको हो । उर्जा मन्त्रालय र आयोगले यसमा ठोस पहल गर्न सकेका छैनन् । विद्युत नियमन आयोग ऐनका प्रावधानहरु उल्लंघन गरिएको छ ।

यो प्रसंग सकिएपछि पर्दामा आउँछन् खरेल । उनी अर्को प्रसंग उप्काउँदै कुलमानमाथि वित्तीय अपराधको आरोप लगाउँछन्:

खरेलः दर्शकवृन्द, पीपीए मात्र होइन, डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको नाममा टिओडी मिटरबिना नै बिल काटेर प्राधिकरणलाई नक्कली नाफा भएको देखाएका छन् कुलमानले । कुलमानको अहंकार र कानून नटेर्ने बानीले प्राधिकरणको आम्दानी भनिएको २७ अर्ब रकम शून्यमा परिणत हुने अवस्था आएको छ । राज्यलाई फर्जी तथ्यांक पेश गरेर वित्तीय अपराध गरेका छन् ।

त्यसपछि रिपोर्ट सुरु हुन्छःप्राधिकरण नक्कली नाफामा । रिपोर्टको सार यस्तो छः

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विषयमा सरकारले बनाएको आयोगले तयार पारेको प्रतिनिवेदनले कुलमान घिसिङ अप्ठेरोमा पर्ने भएका छन् । प्रतिवेदनको केही अंशअनुसार घिसिङले तयार गरेको बिललाई फेरि हिसाब गरेर एकिन गर्न भनिएको छ । आयोगको प्रतिवेदन अनुसार छुट महसुलका लागि जुन विल प्राधिकरणले पठाएको थियो, त्यो बिलमा उल्लेख गरिएको रकम नै झुट भएको देखिन्छ । आयोगले नियमित महसुल बुझाउन बाँकी नरहेको भन्दै अतिरिक्त महसुलमा विवाद भएको उल्लेख गरेको छ ।

प्राधिकरणका सबै औद्योगिक ग्राहकहरुले उद्योगलाई नियमित लाग्ने सामान्य शुल्क सबै बुझाइसकेको आयोगको बुझाइ छ । विवादमा रहेको अर्थात बक्यौता भनिएका सबै बिलहरु लोडसेडिङको अवस्थामा आपूर्ति गर्ने भनिएका डेडिकेटेड लाइन र ट्रंक लाइन सम्वन्धी मात्र भएको प्रतिवेदनमा उल्ल्ेख छ । आयोगले यस्तो गल्ति औंल्याउँदा घिसिङले भने विवादित रकमलाई नाफा देखाएर कर समेत तिरिसकेका छन् । यसका लागि घिसिङलाई वित्तीय अपराध लाग्न सक्ने कानूनका जानकारहरु बताउँछन् ।

‘कानूनका जानकार’ का रुपमा अधिवक्ता रमण कर्णको बाइट समावेश छ, जो भन्छन्– नियतवस नै गल्ति गरेको हुनाले यो सबैको दोष उहाँले लिएर राज्यलाई यसबाट विमुख गराउनुहुन्छ भने अलग कुरा हो, यदि त्यो गर्नुहुन्न भने यो गम्भीर अपराधभित्र पर्छ । त्यो गम्भीर अपराध राज्यद्रोहसम्म हुनसक्छ ।

यसपछि फेरि रमेश खरेल पर्दामा फर्किन्छन् ।

खरेलः यतिमात्र होइन दर्शकवृन्द, कुलमानको भ्रष्टाचारको फेहरिस्त निकै लामो छ । आफूलाई निकै चलाख सम्झिने र भ्रष्टाचारका फिंगरप्रिन्ट कहीँ नछाड्ने भने पनि अन्ततः उनका काला कर्मका प्रमाणहरु हामीले फेला पारिछाड्यौं । एउटा कर्मचारी भए पनि मन्त्रीपरिषदलाई नै फनफनी घुमाउनसक्ने ल्याकत राख्ने रहेछन् । यसको जिवन्त प्रमाण हामीले पेश गरेका छौं । हेर्नुस यो रिपोर्ट:

रिपोर्टको सार यस्तो छः

सरकारले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनको महसुस विवाद समाधान गर्न गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि २७ गते वैशाखमा बसेको मन्त्रीपरिषद वैठकले प्रतिवेदनले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय लियो । उक्त निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न मुख्य सचिव वैकुन्ठ अर्यालले २७ गते नै उर्जा मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका थिए । उक्त पत्र जेठ ४ गते मात्र उर्जा मन्त्रालय पुगेको थियो । मन्त्रीपरिषदले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने बताएपछि आत्तिएका कुलमानले उक्त निर्णय उल्टाएर आफू जोगिन उच्च तहमा लविङ गरेका थिए ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएमा आफूले देखाएको नाफा अनुसारको पैसा नउठ्ने र आफूलाई नैतिक संकट पर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नै उनले पटक–पटक अनुरोध गरे । उनको आग्रहपछि प्रचण्डले मुख्यसचिव अर्याललाई पहिले पठाएको पत्र रोकेर अर्को पठाउन आदेश दिए । त्यसै अनुसार अर्यालले घुमाउरो तरिकाले प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्ने प्रकारको भाषा बनाएरु अर्को पत्र लेखे, जुन मन्त्रीपरिषदको निर्णय विपरित थियो । यसअघि पठाइसकेको पत्र कतै सर्कुलर नहोस र बाहिर थाहा नहोस भन्दै उनै अर्याल कुदेर उर्जा मन्त्रालय पुगे । चिठी सर्कुलर नभएको बुझेपछि उनले यसअघि आफूले पठाएको पत्र च्यातेका थिए । त्यसपछि अर्को पत्र उर्जामा पठाए ।

कतिसम्म भने जेठ ४ र १८ मा पठाएको पत्रमा मन्त्रीपरिषदको निर्णय मिति वैशाख २७ नै उल्लेख छ भने चलानी नम्बर पनि उही छ । मन्त्रीपरिषदले अर्को निर्णय गरेको छैन । तर मूख्यसचिवले सोही मिति भन्दै फरक व्यहोरा लेखेर पठाउनुको उद्देश्य कुलमानलाई जोगाउने बाहेक अरु केही पनि थिएन । यसरी मन्त्रीपरिषदको निर्णयमाथि किर्ते गर्ने प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिव कुर्सीमा बसिरहन मिल्छ ?

फेरि रमेश खरेलः

दर्शकवृन्द । जिम्मेवार पदमा बसेको एउटा व्यक्ति भ्रष्ट हुँदा देश र जनतालाई कति घाटा हुन्छ भन्ने कुरा कुलमान घिसिङको नातावादका कारण रसुवागढी हाइड्रोपावर र सवस्टेशन हेरे पुग्छ । राज्यको अर्बौंं र सामान्य जनताको करोडौं लगानी भएको जलविद्युत आयोजनाले विद्युत उत्पादन गर्दा पनि ट्रान्समिसन लाइन नबनाइदिएर दैनिक करोडौं घाटा भइरहेको छ ।’

यससम्वन्धी रिपोर्टमा प्राधिकरण गैरजिम्मेवारीका कारण अरबौं लगानी भएको तथा दैनिक एक करोड रुपेयाँ आम्दानी दिनसक्ने रसुवागढी जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन खेर गइरहेको उल्लेख छ । अर्कोतर्फ कुलमानले चिलिमे त्रिशुली प्रशारणलाइनको सब–कन्ट्राक्ट आफ्ना सन्तबहादुर गुरुङसँग खोसेर आफ्ना कान्छा ससुरा डम्बर गुरुङलाई जिम्मा लगाएको दावी गरिएको छ ।

रमेश खरेलः दर्शकवृन्द । कुलमानको द्रव्यमोह र धन व्यवस्थापन गर्ने चलाखी बडो विचित्रको छ । प्राधिकरणबाट लुटेको रकम लगेर ठेक्कापट्टा र कम्पनीहरुमा लगानी गरेका छन्, त्यो पनि ४६ करोड राजश्व छली गरेर ।

त्यसपछि रिपोर्ट प्रसारित रिपोर्टमा साामन्य पृष्ठभूमिबाट आएर अर्बौंका मालिक बनेका घिसिङको सम्पत्ति छानविन नभएकोमा प्रश्न उठाइएको छ ।

रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘प्राधिकरणको प्रवन्ध निर्देशक भएपछि कमिसन कुम्ल्याउने र कमिसनलाई व्यवस्थापन गर्नेमा एक वर्षमा नै पोख्त भएका घिसिङले आफ्ना चार भाइहरुका नाममा कम्पनी खोलिदिएका थिए । २०७४ सालमा टेन्डेल हार्डवेयर प्राली नामको कम्पनी दर्ता गरिएको छ, जसमा कुलमानका दाजुभाइहरु गणेश, अनिल, सानुकान्छा र शुरेसको ७५ हजार सेयर कित्ता रहेको छ । रामेछापको सामान्य परिवारमा जन्मेका यी दाजुभाइले यत्रो सेयर किन्ने हैसियत कसरी बनाए ? कुलमानले नै सबै व्यवस्थापन गरेका थिए ।

लाभकर छल्न ५५ करोडको सेयर ९ करोडमा खरिद भएको समेत देखाइएको छ । आफ्ना दाजुभाइका लागि जे पनि गरिदिने घिसिङले दाइ गणेशका छोराका नाममा आधा अर्ब खर्चेर लामा कन्स्ट्रक्सनको सेयर खरिद गरिदिएका छन् । सो कन्स्ट्रक्सनको साढे १२ प्रतिशत सेयर भतिजा अरुणको नाममा खरिद गरिदिएका हुन् । २०७९ साउन २ गते भएको कारोबारमा कम्पनी रजिष्टार कार्यालायको सेयर लगत्तकित्तामा ९ लाख ६० हजार कित्ताको ९ करोड ६० लाख रुपैयाँ मात्र बुझाएको उल्लेख छ । तर त्यतिबेला लामा कन्सट्रक्सनको भ्यालुएसन ४ अर्ब ४७ करोड थियो । साढे १२ प्रतिशत खरिद गर्न ५५ करोड लाग्थ्यो । तर, लाभकर छल्न तथा सम्पत्ति सुद्धिकरणको घेराबाट बच्न न्यून रकमको कारोवार देखाइएको छ ।

अन्त्यमा खरेलः

दर्शकवृन्द । यी यावत विषयलाई लिएर महालेखाले पनि प्रश्न उठाएको छ । कुलमानले आफ्नो कुर्तुत जति लुकाउन खोजे पनि हामीले पर्दाफास गरिरहेका छौं । कतिसम्म गरेका रहेछन् भने सार्वजनिक खरिद ऐनलाई लत्याउँदै सबैभन्दा कम रकममा टेन्डर हाल्ने कम्पनीलाई ठेक्का नदिएर त्योभन्दा बढी बिड गर्नेलाई दिएका छन् । अख्तियारमा पनि दर्जनभन्दा बढी उजुरी परेको छ । केही उजुरीमाथि अख्तियारले छानविन गरिरहेको छ ।

बिट मार्दै खरेल भन्छन्ः

‘विषय कुलमानको मात्र होइन, सेटिङ मिलाउन सक्ने घुसखोरी भए जोसुकैले पनि अर्बाैं कुम्ल्याउन सक्ने रहेछ । सरकारका निकायले अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय सञ्चारमाध्यमले बाहिर ल्याउँदा छानविन गर्नुपर्दैन ?’