यी ८ व्यवसायिक क्षेत्र- बजेटको मारमा परेको भन्दै सरकारसँग हारगुहारमा

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र चेम्बरलगायतका संस्थाले आगामी वर्षको बजेटमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर, केही व्यवसायिक क्षेत्रले बजेटका केही प्रावधानले आफूहरू मारमा परेको गुनासो पोखेका छन् ।

नयाँ बजेटको नीतीले समस्या परेको भन्दै ८ वटाभन्दा धेरै औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र निराश देखिएका हुन् । यद्यपि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भने निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्ने बताउँदै आएका छन् ।

नयाँ बजेटले केही क्षेत्रमा भन्सार दर थप गरेको छ । भने, केहीमा नयाँ भन्सार लगाएको छ । बजेटले विद्युतीय गाडी, सुन, स्पञ्ज आइरनमा कर बढाएको छ । ल्यापटपमा ५ प्रतिशत अन्तशुल्क, ढुवानीको सवारी कर र खाद्यान्नमा अग्रिम आयकर लगाएको छ ।

बजेटलगत्तै फलामे छड उत्पादक संघले पत्रकार सम्मेलनमा नयाँ कर नीतिले ३६ अर्ब लगानी रहेको उद्योग संकटमा परेको बताए । सरकारले मेल्टिङ उद्योगलाई भन्सार महसुल प्रतिकेजी १ रूपैयाँबाट वृद्धि गरेर २.५ रूपैयाँ बनाएको थियो । हाल स्पञ्ज आइरनबाट छड उत्पादन गर्ने १८ वटा मेल्टिङ छन् । नयाँ कारले यी उद्योगहरू समस्यामा परेको उद्योगी बताउँछन् ।

आर्थिक विधेयकमार्फत् विलेट उत्पादनमा प्रयोग हुने स्पञ्ज आइरनको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल १ प्रतिशतबाट वृद्धि गरेर २.५ प्रतिशत बनाएपछि उद्योगीहरूले विरोध गरेका हुन् । विलेट उत्पादक संघले अर्थमन्त्री पुन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग स्पञ्ज आइरनमा थपिएको राजस्व घटाउन छलफल गरिरहेका छन् । अर्थमन्त्रीले करका दर हेरफेर गर्दा कसैप्रति लक्षित नभई देशको हितमा रहेर काम गरेको बताएका छन । भने, प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीले उद्योगीलाई समस्या नहुने गरी सरकारले काम गर्ने आश्वस्त पारे ।

चामल, दाल, मैदा, दाना र पोल्ट्री उत्पादकहरूले पनि बजेटले समस्या परेको भन्दै विरोध जनाइरहेका छन् । नेपाल चामल, दाल, तेल संघका पूर्वअध्यक्ष सुवोधकुमार गुप्ताले सरकारको कर नीतिले खाद्यान्न महंगो हुने बताए ।

उनले भने, ‘सरकारले खाद्यन्नमा अग्रिम कर लागाउने भएपछि भान्सार महँगिने छ । दाल तथा दलहनमा १० प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाएको छ । यसले खाद्यान्नको भाउ बढ्नेछ । मकै, धान र गहुँमा २.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर छ ।’

अर्थमन्त्रीले औद्योगिक वस्तुको भन्सार महसुल कम गर्ने बताएका थिए । तयारी वस्तुभन्दा कच्चा पदार्थको भन्सार शुल्क १ तह फरक बनाउने भनिएको थियो । मैदाको आयातमा १.५ प्रतिशत अग्रिम कर छ । भने, गहुँको आयातमा २.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर रहेको छ । तयारी वस्तु मैदाको १.५ प्रतिशत र मैदा उत्पादनमा प्रयोग हुने गहुँको अग्रिम कर १.५ प्रतिशत हुँदा उद्योगीले विरोध जनाएका छन् ।

ल्यापटपमा ५ प्रतिशत अन्तशुल्क लगाउँदा सरकारको भनाइ एउटा र गराई अर्को भएको कम्प्युटर एशोसिएसन नेपाल महासंघ अध्यक्ष रञ्जित पोदार बताउँछन् ।

उनले भने, ‘सूचना प्रविधिमैत्री बजेट आएको बेला ल्यापटपमा अन्तशुल्क बढाउँदा असर गर्छ । अवैध पैठारी बढ्छ । वैध बाटोबाट ल्यापटप किन्दा १३ प्रतिशत भ्याट र ५ प्रतिशत अन्तशुल्क लाग्छ । अवैध बाटोबाट आएको ल्यापटप १८ प्रतिशत महंगो हुन जान्छ ।’

नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले पनि अहिले अन्दोलन गरिरहेका छन् । बजेटले बालुवा, गिट्टी र ढुंगाको विषयमा केही नबोलेको र उद्योगको नवीकरण रोकिएको भन्दै व्यवसायीले आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सीताराम न्यौपानेले सरकारले आफ्नो वस्तु उत्पादन गर्न सक्ने क्षेत्रमा ध्यान नदिएकाले अहिले आन्दोलन गर्नु परेको बताए ।

उनले भने, ‘अर्बौंको बालुवा, गिट्टी र ढुंगा बगेर गइरहेको छ । त्यसलाई व्यवस्थित तरिकाले बिक्री वितरण गरौं भन्दा सरकारले सुनेन । अहिले हामीले अन्दोलन गरिरहेका छौं । असार १० गतेबाट क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघ र यो व्यवसायमा जोडिएका अन्य व्यवसायीसँग मिलेर देशभर ठूलो अन्दोलन गर्नेछौं ।’

नेपाल दाना उद्योगले पनि सरकारले मकैमा अग्रिम कर लगाउदा दाना उत्पादन गर्न लागत वृद्धि भइ मूल्य वृद्धि हुने बताइरहेको छ ।

सरकारले बजेट मार्फत कृषि दशक घोषणा गरेको छ । तर, कृषि सामग्रीमा लाग्ने भन्सार र अन्तःशुल्क भने वृद्धि गरको छ । आर्थिक विधेयक २०८१ मार्फत सरकारले सुनको कर ५ प्रतिशतले बढाएको छ । यसअघि सुनको आयातमा १५ प्रतिशत कर लाग्दै आएकोमा अहिले २० प्रतिशत पुगेको छ । व्यवसायीले यसमा विरोध नै जनाए ।

बजेटमार्फत् विद्युतीय गाडीमा लाग्ने भन्सार र अन्तःशुल्क घटबढ गरेको छ । किलोवाटअनुसार विद्युतीय गाडीमा अन्तःशुल्क र भन्सार बढेको छ ।

बजेटले ५० किलोवाटसम्मको विद्युतीय गाडीमा ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क बढाएको छ । यसअघि ५० किलोवाटसम्मको गाडीमा अन्तःशुल्क लाग्दैन थियो । १० प्रतिशत भन्सारमात्रै लाग्थ्यो । अब भन्सार र अन्तःशुल्क गरेर १५ प्रतिशत कायम भएको छ ।

५१ देखि १०० किलोवाटसम्मको विद्युतीय गाडीमा ५-५ प्रतिशत भन्सार र अन्तःशुल्क बढाइएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा १५ प्रतिशत भन्सार र १० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था थियो । नयाँ बजेटअनुसार अब २० प्रतिशत भन्सार र १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्नेछ ।

१०१ देखि २०० किलोवाटसम्मको गाडीमा १० प्रतिशत भन्सार वृद्धि गरिएको छ । यसअघि २० प्रतिशतको भन्सारलाई अहिले ३० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । अन्तःशुल्कभने पहिलेकै २० प्रतिशत कायम गरिएको छ । २०१ देखि ३०० किलोवाटको विद्युतीय गाडीको भन्सार ४० बाट ६० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ, तर अन्तशुल्क घटाइएको छ । पहिले ४५ प्रतिशत रहेको अन्तःशुल्क १० प्रतिशत घटाएर ३५ पुर्‍याइएको छ ।

३०० किलोवाटभन्दा माथिका विद्युतीय गाडीमा लाग्ने भन्सार शुल्कमा २० प्रतिशत बढाएर ८० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । अन्तःशुल्क भने १० प्रतिशत घटाएर ६० बाट ५० गरिएको छ । भन्सार र अन्तःशुल्क बढ्ने चाल पाएरै आयातकर्ताहरुले बजेट आउनु अगाडि धेरै मात्रामा विद्युतीय गाडी आयात गरेका थिए । जुन भन्सार विभागको तथ्यांकबाट पुष्टि हुन्छ । भन्सारदर बढेपछि गाडीको मूल्य बढ्ने निश्चित थियो ।

नयाँ बजेटपछि विद्युतीय गाडीको मूल्य ३ देखि ६ लाखसम्म बढ्ने गाडी आयातकर्ता बताउँछन् ।