अर्याल स्वत: निलम्बनमा परेसँगै निमित्त मुख्य सचिवको जिम्मेवारी सचिव गडतौलालाई
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेसँगै मुख्य सचिव डा.बैकुण्ठ अर्याल निलम्बनमा परेका छन् । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भए स्वतः निलम्बन हुने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको व्यवस्था अनुसार उनी निलम्बनमा परेका हुन् ।
मुख्यसचिव अर्याल निलम्बनमा परेसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका वरिष्ठ सचिव लीलादेवी गडतौलाले स्वतः निमित्त मुख्य सचिवको जिम्मेवारी पाएकी छन् ।
सरकारले तत्काल मुख्यसचिव नियुक्ति गर्न चाहेको अवस्थामा मुख्य सचिव अर्यालको पद सारेर हाल कार्यरत वरिष्ठ सचिवमध्येबाट उपयुक्त लागेका एक सचिवलाई मुख्य सचिव नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछ भने केही दिन लाग्ने भएको अवस्थामा निमित्त मुख्य सचिव गडतौलालाई नै कायम राख्न सक्नेछ ।
यदि केही हप्ता वा महिना नै लाग्ने भएको अवस्थामा गडतौलालाई कायम मुकायम मुख्यसचिवको जिम्मेवारीसमेत दिन सक्ने र त्यसपछि मुख्य सचिव नियुक्ति गर्न सक्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।
सचिव गड्तौला साढे ३ वष अघि २०७७ कात्तिक गते नेपाल न्याय सेवाको कानून समूहतर्फ सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा भएकी थिईन । उनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कानून तथा मानव अधिकार क्षेत्र हेर्दै आएकी छन् । ५८ वर्षे उमेरहदका कारण गड्तौलाले आगामी भदौ महिनामा अनिवार्य अवकाश पाउनेछिन् ।
सरकारकाे सचिब र मुख्य सचिबहरुकाे नियुक्ति गर्दा अपनाउने माप दण्डहरु के बनायकाे छ हामी सर्ब साधारण नागरिकलाई जानकारी त हुदैन तर सचिबहरुमा बढुवा गर्दा पार्टीका झाेले सहसचिबहरु मभ्ये तीन जनालाई सिफारिस गरेर यउटा माहा झालेलाई रिटायर हुने अघल्लाे दिनमा समेत सचिबमा बढुवा गरेर उहिले राणाकालमा मनपरेका हुक्के, बगेचे, बेठकेहरुलाड मानार्थ माथिल्लाे वहदाकाे मान पदवि बाडे जस्तै निजामति सेवाकाे मान मर्दन गर्ने गरियकाे देखिन्छ । त्यसकारण पहिला सचिब पदमा बढुवा गर्दा बरिस्ठ सह सचिकहरु मध्ये बर्ष भरिमा खालि हुने सचिब पदकाे सङ्ख्याकाे अाधारमा शुचि बनायर याेग्यता, क्षमता, मन्त्रलयकाे बिषयगत अनुभव, डमान्दार र भ्रष्टाचारको अभियाेग नलागेका स्वच्छ छवि बनायका सह सचिबहरुकाे मर्यादा क्रम बनायर सचब पदमा बढुवा नगरे सम्म डमान्दाार, दक्ष , याेग्य ब्यक्तिहरु सचव बन्न नसक्ने देखिन्छ । त्यसे गरि मुख्य सचिबकाे छनाट गर्दा पनि कम्तिमा ३ बर्ष सचिब पदमा काम गरेकाे बरिष्टतम सचिबलाड बढुवा गर्ने माप दण्ड बनायमा अहिलेकाे जस्ताे सचिब,मुख्य सचिककाे नियुक्ति मा सरकारले माेल माेलाड, लेन देनकाे चलखेल गर्ने अबसर कम हुने थियाे कि ?