राजनीतिक दबाबले स्थानीय तहमा कर्मचारी सरुवा अन्योलमा छ : मन्त्री जोशी

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले स्थानीय तहमा कर्मचारीको सरुवा राजनीतिक दबाबको कारण अन्योलमा पर्ने गरेको बताएका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै मन्त्री जोशीले थानीय तहमा कर्मचारी सरुवामा राजनीतिक दबाबको कारण अन्योलमा पर्ने गरेको गुनासो गरेका हुन् ।

उनले सांसददेखि राजनीतिक दलका नेताहरु स्थानीय तहमा कर्मचारी सरुवाको लागि आउने सरुवा गर्यो अर्को समूह आएर किन सरुवा गरेको भन्दै अन्योलता सिर्जना गर्ने गरेको बताए ।

उनले मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापन मापदण्ड निर्देशिका तयार पारेको बताए । उनले निर्देशिकामा कर्मचारी सरुवा आर्थिक वर्षको शुरुका दुई महिना भित्र मात्रै पर्ने जसमा कर्मचारी सुगम दुई वर्ष र दुर्गममा एक वर्ष अनिवार्य बस्ने व्यवस्था गरिएको बताए । उनले प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत पनि त्यही अनुसारको व्यवस्था गरिएको बताए ।

उनले निर्देशिकामा वैशाख,जेठ र असारमा कुनैपनि कर्मचारी सरुवा नगर्ने व्यवस्था रहेको बताए । उनले निर्देशिकामा यस्तो व्यवस्था गरे पनि कर्मचारी सरुवामा राजनीतिक दबाबको कारण अन्योलमा पर्ने गरेको उल्लेख गरे ।

उनले मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापनको लागि असार महिनाभित्र निर्देशिका पास गरेर साउनदेखि लागू हुनेगरी सांसदहरुले उठाएका विषय सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

उनले मन्त्रालयले पूर्वाग्रह र झण्डाको आधारमा स्थानीय तहमा निजामती कर्मचारी सरुवा नगरेको बताए । उनले सबै ट्रेड युनियनहरुसँग समन्वय गरेर कर्मचारी व्यवस्थापन गरिएको दाबी गरे ।

उनले सांसदहरुले भनेजस्तै अहिले पनि ७५३ स्थानीय तह मध्ये २३७ गाउँपालिकाहरुमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रिक्त रहेको बताए । उनले अहिले पनि २३७ गाउँपालिकामा निमित्तले काम चलाएको उल्लेख गरे । उनले सबै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाउन मन्त्रालय दृढसंकल्पित भएपनि पूरा गर्न नसकेको बताए ।

उनले स्थानीय तहहरुमा अख्तियार लगायतका मुद्दाहरुले स्थानीय तह थलिएको बताए । उनले धेरै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि मात्रै नभएर कर्मचारीहरु नै रिक्त रहेको अवस्था रहेको बताए ।

उनले कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या निजामती सेवा ऐन ल्याएसम्म समाधान नुहने भन्दै तत्काल निजामती सेवा ऐन ल्याउन आवश्यक रहेको बताए ।

उनले निजामती सेवा ऐन राज्य व्यवस्था समितिमा रहेको भन्दै तत्काल ऐन बनाएर संघीय,प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई चाँडो न्याय दिलाउन प्रतिवद्ध रहेको बताए ।

यस्तो छ मन्त्री जोशीको भनाइः

मन्त्रालयले पूर्वाग्रह र झण्डाको आधारमा स्थानीय तहमा निजामति कर्मचारी सरुवा गर्ने गरेको छैन । मन्त्रालयले सबै टे«ड युनियनहरुसँग समन्वय गरेर कर्मचारी व्यवस्थापन गरिएको छ । अहिले पनि २३७ गाउँपालिकाहरुमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रिक्त्त छन् । त्यहाँ निमित्तले काम चलाएका छन् । त्यो म स्वीकार गर्छु ।

सबै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत पाउन मन्त्रालय दृढसंकल्पित भए पनि पूरा गर्न सकेका छैनौं । स्थानीय तहहरुमा अख्तियार लगायतका मुद्दाहरुले स्थानीय तह थलिएको छ । धेरै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि मात्रै नभएर कर्मचारीहरु नै रिक्त रहेको अवस्था छ । त्यसलाई सच्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ ।

सरकारले निजामति सेवा ऐन ल्याउन सकेको खण्डमा कर्मचारी व्यवस्थापनका सबै समस्या समाधान हुने छ । निजामती सेवा ऐन राज्य व्यवस्था समितिमा छ । यसलाई चाँडो भन्दा चाडो टुङ्याएर संघीय,प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई चाँडो न्याय दिलाउने विषयमा लागेको छु । मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापन मापदण्ड बनाएको छ ।

त्यहाँ कर्मचारी सरुवा गर्ने मापदण्ड बनेको छ । त्यहाँ आर्थिक वर्षको शुरुका दुई महिना सरुवाको व्यवस्थापन गरौं । जसमा सुगम दुई वर्ष कर्मचारी बस्ने र दुर्गममा एक वर्ष बस्ने र विशेष कारण बाहेक सरुवा नगर्ने मापदण्ड बनेको छ । प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत पनि त्यही अनुसारको व्यवस्था गरिएको छ ।

वैशाख,जेठ र असारमा कुनै पनि हालतमा कर्मचारी सरुवा नगर्ने भन्छौं । कर्मचारी सरुवामा राजनीतिक दबाबको कारण अन्योलमा पर्ने गरेको छु । मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापनको लागि असार महिनाभित्र निर्देशिका पास गरेर साउनदेखि लागू हुनेगरी सांसदहरुले उठाएका विषय सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँछु ।