प्रदेश सरकारलाई कांग्रेसको प्रश्न: बजेट पारित नहुने डरले रातो किताब सार्वजनिक नगरिएको हो ?

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषण पछि रातो किताब (रेड बुक)जारी नगरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेको छ ।

सोमबार संसदीय दलको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संसदीय दलका नेता कमल बहादुर शाहले मन्त्रालय भागबन्डामा कुरा नमिलेका कारण रातो किताब नआएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका हुन् ।

‘सरकारले अहिलेसम्म रातो किताब ल्याउन सकेको छैन।नागरिकहरूले अझैसम्म पनि आफ्नो प्रदेशको बजेट कहाँ कति परेको छ भन्ने। जानकारी पाउन सकेका छैनन्’ उनले भने, ‘मन्त्रालयको भागबन्डामा कुरा नमिलेको हुँदा यस्तो भएको हो । ’

प्रदेश सरकारले असार १ गते आर्थिक वर्ष २०८/०८२ का लागि ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजार बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ५३ करोड ८ लाख ५५ हजार अर्थात् ५५.४२ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ भने चालुतर्फ चालु ११ अर्ब ७ करोड १९ लाख ६३ हजार अर्थात् ३५ प्रतिशत छ ।

आगामी वर्षको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा २ अर्ब ३६ करोड ३८ लाख ९६ हजार बढी हो । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ३२ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

उनले बजेट सार्वजनिक भएको दुई साता पुग्नै लाग्दा पनि सरकारले रातो किताब सार्वजनिक गर्न नसक्नु विडम्बनापूर्ण कुरा रहेको बताए ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहले प्रदेश सरकारले समयमा बजेटको किताब सार्वजनिक नगर्दा स्थानीय तहको सरकारलाई बजेट बनाउन समस्या भइरहेको बताए ।

प्रदेशका योजनाहरू हेरेर स्थानीय तहले बजेट तथा योजना बनाउनु पर्ने, समपूरक तथा विशेष अनुदानका योजनाहरू राख्नु पर्ने हुँदा प्रदेश सरकारले तयार गर्ने रातो किताब नआउँदा ती सबै विषयमा प्रभाव परेको उनको भनाइ थियो ।

शाहले सरकारले स्रोत विनाका योजना तथा बजेटहरू पनि समावेश गरेको आरोप लगाए । उनले बजेट सिलिङमा चलखेल भएको पनि जिकिर गरे ।

‘स्रोतको सुनिश्चितता नभएरै हचुवाको भरमा बजेट बढाउने काम भएको छ यहि विषयमा समस्या आएपछि अर्थ सचिवलाई सरुवा गरियो’ उनले भने, ‘सरकारले नै बनाएको विधिको सरकारले नै उल्लङ्घन गरेको छ । ’ बजेट पारित हुँदैन कि भन्ने डरले बजेट पुस्तिका सार्वजनिक नगरिएको शाहले आरोप लगाए ।

उनले सरकारले भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय विभाजनको तयारी गरेको भन्दै उक्त कामले पनि आलोचना गरेका थिए । शाहले मन्त्रालय विभाजनको कामले प्रदेशमा आर्थिक भार बढ्ने, सुशासनको काम नहुने बताए ।

‘मन्त्रालय विभाजन गर्ने काम राम्रो होइन । त्यसैमाथि सरकार जोगाउन मन्त्रालय विभाजन गर्ने कुराको सबैले विरोध गर्नु पर्छ पत्रकार सम्मेलनमा’उनले भने ।

उनले अहिले पनि मन्त्रालयका मन्त्री नभएको र मन्त्रीले मन्त्रालय नपाएको विषयमा पनि सरकारलाई प्रश्न गरेका थिए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घ बहादुर सोडारीले जेठ २८ गते ७ माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबाट ३३ तथा एकीकृत समाजवादीका एक जना सांसदलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । एमालेका सुरेन्द्रबहादुर पाल आर्थिक मामिला मन्त्री बन्दा माओवादी केन्द्रका ओमविक्रम भाट सामाजिक विकास मन्त्री बने ।

त्यसबाहेक एमालेका वीरबहादुर थापा र हिरा सार्की, माओवादी केन्द्रका अक्कलबहादुर रावल र लक्ष्मी विक तथा एकीकृत समाजवादीकी माया पन्तले मन्त्रालय पाएका छैनन् । विना विभागीय मन्त्रीमा नियुक्त उनीहरु अहिलेसम्म पनि मन्त्रालयविहीन नै छन् ।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री शाहले पाँच मन्त्री विना विभागीय हुँदा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मन्त्रीविहीन रहेको बताएका थिए ।

उनले आफ्नो कार्यकालमा ऐन, कार्यविधि, मापदण्ड र नियमावली पनि प्रशस्तै तयार गरिएको बताएका थिए ।
पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली कांग्रेसको प्रमुख सचेतक विक्रम बहादुर धामीले सरकारले सबैलाई भ्रममा राखेको बताए । मुख्यमन्त्री दीर्घ सोडारीले सांसदहरूलाई बजेट दिन्छु भनेर आश्वास दिएको तर, अहिले सांसदका योजनाहरू पनि समावेश नभएको बताए ।
उनले सरकार गतिहीन र दिशाहीन भएको आरोप लगाए ।