जनप्रतिनिधिबीचको विवादले रुपन्देही र कपिलवस्तुका चार पालिकाको बजेट अनिश्चित

रुपन्देही । रुपन्देही र कपिलवस्तुका चार गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिहरु बीचकै विवादका कारण समयमै बजेट आउन सकेको छैन । स्थानीय तहहरुले असार १० गतेभित्रै बजेट आउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि ती पालिकामा अध्यक्ष,उपाध्यक्ष तथा वडाध्यक्षहरुबीचकै बेमेलका कारण ढिलाई भएको हो ।

रूपन्देहीका १६ वटा पालिकामध्ये १४ वटा पालिकाले सोमबारसम्म आगामी वर्षको बजेट ल्याउदा दुई वटा पालिकामा कहिले आउने टुंगो छैन । रुपन्देहीका रोहिणी गाउँपालिका र मायादेवी गाउँपालिकाको गाउँ सभा बैठकसमेत बस्न सकेको छैन।

पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको आन्तरिक असमझदारीले यी पालिकाहरूको गाउँ सभा बस्न नसक्दा बजेट ल्याउन ढिलाइ भएको छ। रोहिणीको गाउँपालिकाले यसअघिका वर्षमा पनि ढिलो गरी बजेट ल्याउने गरेको थियो। रोहिणी गाउँपालिकाका प्रवक्ता बीरबहादुर क्षेत्रीले विवादभन्दा पनि समयमा तयारी नभएकाले ढिलाई भएको दावी गरे ।

‘विषयगत समितिमा छलफल समयमा भएन, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि नयाँ आउनुभयो, वडामा अहिलेसम्म बजेटको सिलिङ अहिले आएको छैन, गतवर्ष पनि ढिलो भएको थियो ।’ उनले भने – ’आज अध्यक्षज्यूले बोलाउनुभएको छ छिटै होला ।’

मायादेवी गाउँपालिकामा वडाध्यक्षले पालिकाको स्रोतभन्दा बढीको सिलिङ बजेट माग गरेकाले ढिलाई भएको छ । नीति तथा कार्यक्रम आएपनि यहाँ बटेट नआएको हो । मायादेवीका अध्यक्ष धु्रवनारायण चौधरीले वडाध्यक्षले बढी सिलिङ मागेकाले ढिलाई भएको स्वीकार गरे । नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै उनले भने–‘पालिकामा स्रोत कम छ, उहाँहरु धेरै बजेट मागिरहनुभएको छ, गतवर्षका क्रमागत योजना छन् ती पनि पूरा गर्नुपर्यो, छिटै बैठक बोलाएर सबै विषयमा उहाँहरुलाई जानकारी गराएर बजेट ल्याउने वातावरण मिलाउँछु ।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ र अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभामा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ।

सोही व्यवस्था अनुसार आफ्नो एक वर्षे आय व्ययको विवरण गाउँ वा नगरसभामार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ।

स्थानीय तहका प्रमुखले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि टेकेर उपप्रमुखले आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने प्रावधान छ।
असार १० गतेको समयभित्र बजेट सार्वजनिक गरेका १४ वटा पालिकाहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार विकास, लक्षित वर्गको उत्थानलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै बजेट ल्याएको जनाएका छन्।

रूपन्देहीमा एक उपमहानगर, ५ नगरपालिका र १० गाउँपालिका गरी १६ वटा स्थानीय तह छन्। तीमध्ये सबैभन्दा धेरै बुटवल उपमहानगरपालिकाले २ अर्ब ९९ करोड २२ लाख बराबरको बजेट ल्याएको छ।

त्यसैगरी कपिलवस्तुका १० स्थानीय तहमध्ये ८ पालिकाले मात्रै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका छन् । शुद्धोधन र मायादेवी गाउँपालिकाले भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्धारित समयमा ल्याउन नसकेका हुन् । यी दुवै पालिकामा गतवर्ष पनि यो समस्या देखिएको थियो ।

कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिका उपाध्यक्ष होमप्रकाश कुर्मीले समयमा सिलिङ नबनेकाले समयमा आउन नसकेको बताए । ‘समयमा बनेन, गतवर्ष पनि ढिला भएको थियो, अहिले पनि तयारी ढिला भएर ढिला भयो, ’ उनले भने । गतवर्ष अध्यक्षउपाध्यक्ष बीच बजेटको विषयमा विवाद बाहिर आएपनि अहिले त्यसो नभएको दावी उनले गरे ।

असार १० गतेभित्र स्थानीय तहले बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कपिलवस्तुका कपिलवस्तु बुद्धभूमि, बाणगंगा, शिवराज, महराजगंज र कृष्णनगर नगरपालिकाले सोमबार बजेट ल्याएका छन् । यस्तै बिजयनगर गाउँपालिकाले पनि वार्षिक नीति र कार्यक्रमसहित बजेट ल्याएको छ । यसअघि कपिलवस्तु नगरपालिकाले ९६ करोड १८ लाख ८३ हजारको बजेट ल्याएको थियो ।

बुद्धभूमि नगरपालिकाको बजेट १ अर्ब २० करोड ३२ लाख ९६ हजार रहेको छ । महाराजगन्ज नगरपालिकाको बजेट १ अर्ब ३ करोड ४९ लाख रहेको छ ।

यस्तै बाणगंगा नगरपालिकाको बजेट १ अर्ब ६२ करोड ४६ लाख ८६ हजार रहेको छ भने शिवराज नगरपालिकाले १ अर्ब २४ करोड ७९ लाख ५६ हजारको बजेट ल्याएको छ । कृष्णनगर नगरपालिकाले बजेट ७१ करोड ४० लाख ३६ हजारको बजेट ल्याएको छ । यस्तै बिजयनगर गाउँपालिकाको ६४ करोड २५ लाख ५० हजार बजेट ल्याएको छ । जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तह शिक्षा र स्वास्थ्यमा केन्द्रित भएर बजेट ल्याएका छन् ।