वृद्धभत्ता वितरणमा असहज भएको डोटीका वडाध्यक्षहरूको भनाई

डोटी । डोटीका वडाध्यक्षहरुले सामाजिक सुरक्षा वितरणमा अनिवार्य बैंकको नियमले सकस भएको बताएका छन् । अहिले स्थानीय तहहरुले बैंकमार्फत सामाजिक सुरक्षा वितरण गर्दै आएका छन् ।

वृद्धभत्ता बुझ्न ८० वर्ष नाघेका नागरिकले पनि आफै बैंक धाउनुपर्ने बाध्यताले दुख दिएको डोटीको आदर्श गाउँपालिका-५ का वडाध्यक्ष उत्तमबहादुर सिंहले बताए ।

राज्यले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई दुःख दिने गरी बैङ्कमार्फत भुक्तानी दिने नियम बनाएको र यसलाई सहज बनाउने गरी कानुन बन्नु पर्ने उनको भनाई छ ।

यस्तै गुनासो छ आदर्श गाउँपालिका-४ का वडाध्यक्ष खगेन्द्र ओझाको पनि । उनी भन्छन् ‘बैङ्कका कर्मचारीहरूलाई वडा कार्यालयसम्म आउन जान गाडीको व्यवस्था मिलाइदिनु पर्ने, अनि वडामा भएका सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूलाई जम्मा गरिदिनु पर्ने अवस्था छ ।’

वडाका बस्तीहरू टाढा टाढा रहेकाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र ज्येष्ठ नागरिकलाई त बोकेर वडासम्म ल्याउनु पर्ने अवस्था रहेको उनी बताउँछन् । उनी थप्छन् ‘एकै दिनमा बडाभरिका सबैलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिसक्नु पर्ने अर्को बाध्यता छ ।’

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने नियम शहर केन्द्रित भएर बनाएको बताउँछन् वडा नं. ६ का वडाध्यक्ष लालबहादुर खडायत ।

‘शहरमा बस्ती नजिकै हुन्छ, बैङ्क पनि नजिकै हुन्छन्, त्यहाँ गार्‍हो हुँदैन’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीले मङ्गलवार आदर्श गाउँपालिकामा आयोजना गरेको सार्वजनिक चासोको विषयमा नागरिक सुनुवाइ कार्यक्रममा वडाका समस्याहरू राख्दै खडायत भन्छन् ‘हाम्रो जस्तो दुर्गम बस्तीहरूमा यो नियमले झन् समस्या ल्याएको छ ।’

‘सर्वसाधारण कानुनी बुझ्दैनन्, वडाध्यक्षहरूले यस्तो नियम बनाएका हुन् भन्ने बुझाई हुन्छ’ वडा नं. २ का अध्यक्ष रमेश साउँद भन्छन् ‘बैङ्कले जनशक्ति थपेर भए पनि घरघरमै गएर सामाजिक सुरक्षा वितरण गर्नु पर्छ ।’

वडा नं. १ का अध्यक्ष भरत खड्का र ३ का वडाध्यक्ष दीपेन्द्र पाठकले पनि यस्तै समस्या दोहोर्‍याए ।

गाउँपालिकाले बैङ्कसंग समन्वय गरेर वडा तहसम्म गई भत्ता वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको आदर्श गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश खड्का बताउँछन् ।

उनी भन्छन् ‘बैङ्कमै आई सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्नु पर्ने नियम छ, तर हामीले वडासम्म भए पनि अलि सहज हुन्छ भनेर यस्तो व्यवस्था मिलाएका छौँ ।’

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा भएको असहजताले जनप्रतिनिधिहरूले गाली खानु परेको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष लक्ष्मी रोकाया बताउँछिन् ।

उनी भन्छिन् ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको नियम एकातिर छ, हाम्रो भौगोलिक जटिलता अर्कोतिर छ, जनताले सहजै सेवा पाउनु पर्छ भन्ने चाहाना राख्छन्, कानुनले त्यो सम्भव हुँदैन ।’

कानुन पनि नमिचिने र जनताले पनि सहज रूपमा सेवा पाउने गरी गाउँपालिका र बैङ्कले समन्वय गरेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलाई सहज बनाउनु पर्ने डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल प्रसाद अर्याल बताउँछन् ।