डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको बक्यौता बुझाउन प्राधिकरणले सुरू गर्‍यो ताकेता

काठमाडौं । लामो समयदेखि विवादमा रहेको डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको बक्यौतामा विद्युत प्राधिकरणले पुन: ताकेता सुरू गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले बक्यौता उठाउने निर्णय गरेपछि प्राधिकरण तातेको हो ।

प्राधिकरणले १५ दिनको समय दिएर उद्योगहरूलाई बक्यौता तिर्न समय पत्राचार गरेको छ । २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म उद्योगहरुले प्रयोग गरेको विद्युतको महसुल तिर्न भन्दै प्राधिकरणले पत्र काट्न थालेको हो ।

यसभन्दा पहिले पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ६१ वटा उद्योगको २४ अर्बभन्दा धेरै डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको बक्यौता रहेको भनेर उद्योगलाई पत्र पठाएको थियो । त्यस बेला पनि प्राधिकरणले २४ वटा ठूला उद्योगको लाइन नै काटेको थियो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको विवादमा रहेको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको पैसा उठाउन निर्देशनसहितको पत्र लेखेपछि प्राधिकरणले पत्र पठाएको हो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्योगीले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गरेबापत बक्यौता उठाउने काम सुरू भएको बताए ।

घिसिङले नेपाल प्रेससँग भने, ‘मन्त्रिपरिषदले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म बक्यौता उठाउने निर्णय गरेको छ । त्यही निर्णयअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले बक्यौता उठाउन प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको छ । हामीले पनि १५ दिनभित्र बक्यौता बुझाउनका लागि उद्योगलाई पत्र पठाएका छौं । २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म उद्योगले प्रयोग गरेको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको ६ अर्ब ६० करोड बक्यौता हो । त्यसको जरिवानासहित करिब साढे ८ अर्ब हुन आउँछ । प्राधिकरणले त्यो बक्यौता उठाउछ ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले राज्यले उद्योगीलाई पटक-पटक दु:ख दिइरहेको टिप्पणी गर्छन् ।

प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराउँदा सकारात्मक कुरा भएपनि अहिले पत्र काटेर दु:ख दिएको उनको भनाइ छ ।

‘अहिले फेरि प्राधिकरणले समय तोकेर बक्यौता बुझाउन भन्दै पत्र काटिरको रहेछ । हामीले प्रयोग नै नगरेको विद्युतको बिल तिर्न सकिँदैन । उद्योगीहरूले प्रयोग गरेको बिल ल्याए तिर्न तयार नै रहेको भनिरहनु भएको छ । तर, प्राधिकरणले आफूखुसी बिल काटेर उद्योगीलाई दु:ख दिन भएन नि !’, ढकालले भने ।