कस्तो आउला मौद्रिक नीति ? राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयकै छैन मतैक्य

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति निर्माणमा जुटेको छ । अर्थतन्त्र अझै पनि चलायमान भई नसकेको अवस्थामा आगामी मौद्रिक नीति कस्तो हुने भन्ने आमचासो छ ।

राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीति कस्तो आउनुपर्छ भनेर सुझाव संकलन पनि गरिरहेको छ । कोरोना कालमा दिएको सहुलियतबाट पाठ सिक्दै राष्ट्र बैंक चाहिनेभन्दा अधिक लचक हुनुहुन्न भन्ने निष्कर्षमा पुगेको बताइन्छ । सोहीअनुसार अब धेरै सहुलियत दिएर जाने पक्षमा राष्ट्र बैंक छैन । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बजेटले लिएको लक्ष्यमा मौद्रिक नीति सहयोगी हुनुपर्ने विषयमा भने राष्ट्र बैंक स्पष्ट रहेको बताउँछन् ।

शेयर बजार घटिरहेको छ । घरजग्गा कारोबारमा अपेक्षित उत्साह छैन । ऋणीहरु थप सहुलियतको आशमा छन् । यी सबै क्षेत्रको ध्यान अहिलेको मौद्रिक नीतिमा छ ।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी मौद्रिक नीति आफूले भने जस्तो खुकुलो वा टाइट नहुने बताउँछन् । मौद्रिक नीतिका आफ्नै सीमा हुने भएकाले ऋणीका सबै समस्या मौद्रिक नीतिमार्फत समाधान हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । अहिले कतिपय ऋणीहरु मौद्रिक नीति सहज आउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् । क्षमताभन्दा बढी कर्जा लिनेले भविष्यमा अर्थतन्त्रमा समस्या पार्न सक्नेतर्फ राष्ट्र बैंक सचेत बनेको गभर्नरको अभिव्यक्तिबाट बुझ्न सकिन्छ । उनले भने, ‘यो वर्ष क्षमताभन्दा बढी कर्जा लिने तर तिर्न समस्या हुन थालेपछि आगामी आर्थिक वर्ष व्यवसायको साँचो बुझाइदिन्छु भन्दै आउने प्रवृत्ति हावी हुन थालेको छ ।’

सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको नयाँ पुस्ताको सुधारका कार्यक्रमलाई भने मौद्रिक नीतिले केन्द्रमा राख्ने बताइएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उत्तरदायी बनाउन अझ बढी नियमन आवश्यक रहेको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ । उनले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरी आउने बताए ।

‘मैले बोलेकै आधारमा लचिलो वा खुकुलो मौद्रिक नीति आउँदैन । राष्ट्र बैंकले तथ्याङ्कमा आधारित भएर मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दै आएको छ । मुद्रा स्फीति बढी भएको समयमा कसिलो मौद्रिक नीति र मुद्रा स्फीति कम भएको समयमा केही लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउने गरेको छ’, उनले भने ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक धेरै खुकुलो गर्न नसक्ने अभिव्यक्ति दिइरहँदा अर्थ मन्त्रालय भने धेरै कसिलो बनाउन हुन्न भन्ने पक्षमा देखिएको छ । अर्थ सचिव तथा राष्ट्र बैंकका सञ्चालकसमेत रहेका मधुकुमार मरासिनीले अर्थतन्त्रमा लगानीको माग रहेकाले मौद्रिक नीति धेरै कसिलो गरेर जानुहुन्न भन्ने आफ्नो मान्यता रहेको बताए ।

‘कतिसम्म सकिन्छ खुला गरेर जाने पक्षमा अर्थ मन्त्रालय छ । विगतमा वित्त नीतिले अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्न नसक्दा मौद्रिक नीतिमार्फत सुविधा खोज्दा मौद्रिक नीतिप्रति अपेक्षा बढेको छ’, उनले भने ।

बैंकिङ प्रणालीमा ६ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम रहेको र यतिवेला अर्थतन्त्रको प्रमुख माग भनेको पूँजी इन्जेक्ट गर्नु रहेकाले आगामी मौद्रिक नीति त्यसतर्फ केन्द्रित हुने अर्थसचिव मरासिनीले बताए ।

विगतमा भएका कमी कमजोरीलाई कोर्स करेक्सन गरेर अगाडि बढ्ने समय आएको मरासिनीले बताए ।

विज्ञ भन्छन् : उत्पादनशीलको नाममा शेयर र घरजग्गामा कर्जा प्रवाह भए अर्थतन्त्र ध्वस्त हुन्छ

राष्ट्र बैंकले आवश्यकअनुसार नीतिगत दर चलाउनुपर्ने र चालू पूँजी कर्जा नीतिमा थप केही लचकता अपनाउनुपर्ने सुझाव विज्ञले दिएका छन् । उनीहरु ब्याजदर स्थायित्व र कर्जा प्रवाह कस्ता कस्ता क्षेत्रमा भइरहेका छन् भन्नेबारे पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् ।

संसारभरि कुनै पनि देशमा अर्थतन्त्र पूर्ण रुपमा खुला हुँदैन । ब्याजदर, ज्यालालगायतमा नियमित रुपमा हस्तक्षेप गर्दै अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व दिने नीति हरेक राष्ट्रको हुन्छ । त्यो नेपालले पनि प्रयोग गरिहेको छ ।

अर्थशास्त्री डा. विश्वनाथ पौडेलले करिब ६२ खर्ब निक्षेप संकलन र ५१ खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा पर्याप्त तरलता रहेकाले यसको परिचालनमा जोड दिन सुझाए । अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा सरकारी राजस्वमा दबाब परेको उनको भनाइ छ ।

राजस्व असुली प्रभावित हुँदा सरकार सबैभन्दा ठूलो खरिदकर्ता भएकाले उसका गतिविधिमा संकुचन आएको उनले बताए ।

‘पछिल्लो समय अर्थतन्त्र संकुचित भएको समयमा सरकारले खर्च बढाएर अर्थतन्त्र चलायमान गर्नुपर्ने मान्यता राखिन्छ । तर, कर्जा विस्तार हुन नसकेकाले सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन । जसले अर्थतन्त्रको वर्तमान समस्या समाधान हुन सकेको छैन’, डा.पौडेलले भने ।

उत्पादनशील क्षेत्रको नाममा प्रवाह गरिएको कर्जा शेयर र घरजग्गामा जान सक्नेतर्फ उनले सचेत गराए । उनले घरजग्गा र शेयर बजारमा कर्जा विस्तार हुँदा केही व्यक्तिमात्रै धनी हुने भएकाले यसले अर्थतन्त्र असमानता ल्याउने र अर्थतन्त्र ध्वस्त हुन सक्नेतर्फ सचेत गराए ।

बैंकर्स सुनिल केसीले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा चौतर्फी प्रहार गर्ने काम भइरहेको बताए । बैंकहरुको अर्बौंमा नाफा कमाए जस्तो देखिए पनि १० भन्दा बढी वाणिज्य बैंकहरुको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक भएको केसीले बताए ।

विगत ३ वर्षदेखि बैंकहरुको आरओआई निरन्तर रुपमा घटिरहेकाले बैंकिङ क्षेत्र यही अवस्थामा सधैंभरि चल्न सक्ने वा नसक्ने भन्नेमै अन्योल भएको उनको भनाइ छ ।

‘निर्माण क्षेत्रको सबैभन्दा बढी खराब कर्जा रहेको र यस क्षेत्रकै कर्जा सबैभन्दा धेरै पुनर्तालिकीकरण गरिएकाले निर्माण क्षेत्रलाई माथि उकास्नुपर्नेमा हामीले जोड दिएका छौं । बैंकहरुले ऋण दिन नजानेर खराब कर्जा बढेको होइन । अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताले खराब कर्जा बढेको हो’, केसीले भने ।